नवी दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या विविध चर्चा सुरू असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे निकटवर्तीय मानल्या जाणाऱ्या थावरचंद गेहलोत यांनी राजीनामा दिला. गेहलोत यांच्याकडे आता कर्नाटकच्या राज्यपालपदाची जबाबदारी दिली आहे. राज्यपालांची नियुक्ती राष्ट्रपती पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानं करत असतात. त्यामुळेच गेहलोत यांच्या निवडीनं साऱ्यांच्याच भुवया उंचावल्या. केंद्रीय मंत्री म्हणून चांगली कामगिरी केली असताना गेहलोत यांना नारळ देऊन मोदींनी गुगली टाकली आहे. मोदींनी गेहलोत यांना मंत्रिपदाच्या जबाबदारीतून मुक्त करताना एका दगडात चार पक्षी मारल्याची चर्चा आहे.
थावरचंद गेहलोत मंत्री म्हणून कार्यरत असताना कधीही वादात सापडले नाहीत. मंत्रिमंडळातील दलित चेहरा असलेले गेहलोत यांनी कॅबिनेट मंत्री म्हणून काम करताना अनेक चांगल्या योजना आणल्या. त्यामुळेच २०१९ मध्येही त्यांना मंत्रिमंडळात कायम ठेवण्यात आलं. समाज कल्याण मंत्रालयाच्या माध्यमातून त्यांनी मागास, वंचित आणि दिव्यांगासाठी योजना सुरू केल्या. विशेष म्हणजे थावरचंद गेहलोत पंतप्रधान मोदींचे निकटवर्तीय मानले जातात. त्यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्याचे परिणाम अनेक ठिकाणी दिसून येणार आहेत.
थावरचंद गेहलोत राज्यसभेच्या कोट्यातून मंत्री आहेत. २०१२ मध्ये ते पहिल्यांदा राज्यसभेवर गेले. त्यानंतर २०१८ मध्ये मध्य प्रदेशातून त्यांना राज्यसभेवर पाठवण्यात आलं. गहलोत भाजपच्या संसदीय बोर्डाचे सदस्य आहेत. आता गेहलोत यांच्या राजीनाम्यामुळे मोदींना तीन व्यक्तींची निवड करता येऊ शकेल. राज्यपाल होताच गेहलोत ना राज्यसभेचे खासदार असतील, ना केंद्रीय मंत्री आणि ना भाजपच्या संसदीय बोर्डाचे सदस्य. त्यामुळे या तीन पदांसाठी मोदी तीन व्यक्तींची निवड करू शकतात.
थावरचंद गेहलोत यांच्याकडे कर्नाटकच्या राज्यपालपदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. सध्या कर्नाटक भाजपमधील गटबाजी वारंवार उफाळून येत आहे. मुख्यमंत्री येडियुरप्पांच्या विरोधात काही आमदार नाराज आहेत. थावरचंद गेहलोत ही परिस्थिती हाताळू शकतात असा विश्वास भाजप नेतृत्त्वाला आहे. येडियुरप्पांसाठी आव्हानात्मक ठरू शकणाऱ्या गटाला हाताळण्याचं कसब गेहलोत यांच्याकडे आहे. भाजप आणि सरकारमधील गटांना एकत्र आणण्याची जबाबदारी गेहलोत यांच्याकडे आहे.