शरद पवारांचा फोटो अन् नाव कशाला वापरता?; सुप्रीम कोर्टानं अजित पवार गटाला फटकारलं

राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडल्यानंतरही अजित पवारांच्या पक्षाकडून शरद पवारांच्या नावाचा आणि फोटोचा वापर करण्यात येत होता.

नवी दिल्ली - शरद पवारांचा फोटो तुम्ही प्रचारासाठी का वापरता?, तुम्ही शरद पवारांचे नाव प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे वापरणार नाही असं बिनशर्त हमीपत्र द्या अशा शब्दात सुप्रीम कोर्टात अजित पवार गटाला फटकारलं आहे. येत्या सोमवारपर्यंत सुप्रीम कोर्टाने अजित पवारांच्या पक्षाला हमीपत्र कोर्टात दाखल करण्याची मुदत दिली आहे. 

राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडल्यानंतरही अजित पवारांच्या पक्षाकडून शरद पवारांच्या नावाचा आणि फोटोचा वापर करण्यात येत होता. याबाबत खुद्द शरद पवारांनीही माझा फोटो वापरू नका असं बजावलं होतं. त्यानंतर राष्ट्रवादी शरद पवार गटाने याबाबत सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली. त्यावर सुनावणी करताना कोर्टाने अजित पवार गटाला फटकारलं आहे. 

शरद पवार यांचा फोटो आणि घड्याळ चिन्ह अशाप्रकारे फोटो वापरून लोकांची फसवणूक केली जात आहे. याचा उपयोग ग्रामीण भागातील प्रचारासाठी होईल असं अजित पवारांच्या पक्षाचे नेते सांगतायेत. लोकशाहीत निष्पक्ष निवडणूक व्हायला हवी. शरद पवारांचा फोटो वापरू नका, तुमच्यात हिंमत असेल तर स्वत:च्या बळावर मते मिळवा. शरद पवारांचा फोटो वापरून मते का मागतायेत असा युक्तिवाद शरद पवार गटाच्या वकिलांनी केला. यावर न्या. कांत यांनी तुम्ही शरद पवारांचा फोटो का वापरता? तुमच्यात विश्वास असेल तर स्वत:चे फोटो वापरा असं बजावले. 

तर आमच्याकडून फोटो वापरण्यात येत नाहीत असं अजित पवार गटाच्या वकिलांनी सांगितले, त्यावर न्यायाधीशांनी याला जबाबदार कोण? असा सवाल करत तुमच्या पक्षाकडून शरद पवारांचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे फोटो आणि नाव वापरले जाणार नाही याबाबत हमीपत्र द्या, आता तुमच्या दोघांचे स्वतंत्र अस्तित्व आहे. तुम्ही तुमच्या फोटोसह मतदारापर्यंत पोहचा. तुमच्या कार्यकर्त्यांवर नियंत्रण असलं पाहिजे असं न्यायाधीशांनी म्हटलं.

घड्याळाऐवजी दुसरं चिन्ह वापरा

शरद पवार यांच्या नावाचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष वापर करणार नाही, असे हमीपत्र दाखल करण्यास न्यायालयाने अजित पवार गटाला सांगितले. तसेच अजित पवार गटाने निवडणुकीसाठी ‘घड्याळ’ या चिन्हाशिवाय दुसरे चिन्ह वापरावे, जेणेकरून कोणताही गोंधळ होणार नाही, असेही न्यायालयाने मत मांडले. कोर्टाने याबाबत पुढील मंगळवारपर्यंत सुनावणी पुढे ढकलली आहे.