केवळ PFIवर बंदी कशाला? आता संघावरही बंदी घाला, काँग्रेस नेत्यांनी केली अशी मागणी

Congress: काँग्रेसचे खासदार आणि लोकसभेतील प्रतोद कोडिकुन्निल सुरेश यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावरही बंदी घालण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी आरएसएसची पीएफआयशी तुलना करताना या दोन्ही संघटना सारख्याच असून, दोघांवरही बंदी घातली गेली पाहिजे, अशी मागणी केली

नवी दिल्ली - पीएफआय म्हणजे पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियावर भारत सरकारने बंदी घातली आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने दहशतवादी कारवायांमध्ये गुंतल्याचे पुरावे मिळाल्यानंतर पीएफआय आणि त्याच्याशी संबंधित आठ संघटनांवर पाच वर्षांसाठी बंदी घालण्यात आली आहे. यादरम्यान, काँग्रेसचे खासदार आणि लोकसभेतील प्रतोद कोडिकुन्निल सुरेश यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावरही बंदी घालण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी आरएसएसची पीएफआयशी तुलना करताना या दोन्ही संघटना सारख्याच असून, दोघांवरही बंदी घातली गेली पाहिजे, अशी मागणी केली. 

एएनआय या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तानुसार केरळमधील मलप्पुरमरमधील खासदार कोडिकुन्निल सुरेश यांनी संघावरही बंदी घालण्याची मागणी केली आहे. ते म्हणाले की, आम्ही आरएसएसवर बंदी घालण्याची मागणी करत आहोत. पीएफआयवर बंदी घालणे हा काही उपाय नाही. आरएसएससुद्धा संपूर्ण देशात हिंदू जातियवाद पसरवत आहे. आरएसएस आणि पीएफआय दोघेही सारखेच आहेत. त्यामुळे सरकारने दोघांवरही बंदी घातली पाहिजे. केवळ पीएफआयवर बंदी कशासाठी?, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. 

केंद्र सरकारने आज दहशतवादविरोधी कायद्यांतर्गत पीएफआयसोबतच रिहॅब इंडिया फाऊंडेशन, कँम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम कौन्सिल, नॅशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्युमन राइट्स ऑर्गनायझेशन, नॅशनल वुमेन्स फ्रंट, ज्युनियर फ्रंट एम्पावर फाऊंडेशन आणि रिहॅब फाऊंडेशन (केरळ)  या संघटनांवरही बंदी घातली आहे.

केंद्रीय तपास यंत्रणा आणि एनआयएने पीएफआयशी संबंधित ठिकाणांवर छापेमारी केली आणि १०० हून अधिक जणांना अटक केली होती. तसेच या संघटनेच्या मालमत्ता जप्त केल्या होत्या, त्यानंतर केंद्र सरकारने पीएफआयविरोधात ही कारवाई केली आहे. याबाबत केंद्रीय गृहमंत्रालयाने काढलेल्या आदेशानुसार पीएफआयचे काही संस्थापक सदस्य हे सिमीचे नेते आहेत. तसेच पीएफआयचे जमात उल मुजाहिद्दीन (बांगलादेश) या संघटनेशी संबंध आहेत. या दोन्ही संघटनांवर बंदी घातलेली आहे.

तसेच पीएफआयचे इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक अँड सिरियासारख्या दहशतवादी संघटनेशी संबंधांचे काही गुन्हे समोर आले आहेत. पीएफआय आणि त्याच्याशी संलग्न संघटना देशामध्ये असुरक्षिततेची भावना वाढवून जातियतावाद वाढवण्यास प्रोत्साहन देत असल्याचा आरोपही ठेवण्यात आला आहे.