शहरं
Join us  
Trending Stories
1
शाहू महाराज खासदारकीचा राजीनामा देणार? सतेज पाटलांनी अपमान केल्याच्या अफवांवर छत्रपतींचे निवेदन...
2
राहुल गांधी उद्या महाराष्ट्रात; काँग्रेस विधानसभा प्रचाराचे रणशिंग फुंकणार, मविआच्या सभा
3
मधुरिमाराजेंनी अर्ज घेतला मागे; संभाजीराजे म्हणाले, "तसं घडायला नको होतं, पण..."
4
माहिममध्ये रंगतोय वेगळाच खेळ?; उद्धव ठाकरेंनी अमित ठाकरेंविरोधात उमेदवार दिला, पण आता...
5
"वाटणारे तुम्ही अन् फूट पाडणारेही तुम्हीच..." मुख्यमंत्री योगींच्या विधानावर खरगेंचा पलटवार
6
सरकार संपत्तीच्या वितरणासंदर्भात कायदा करू शकते, पण प्रत्येक खासगी मालमत्तेच्या अधिग्रहणाची परवानगी नाही - SC
7
मिचेल स्टार्कला KKR ने दाखवला बाहेरचा रस्ता; आता ऑस्ट्रेलियन खेळाडूनं दिली धक्कादायक माहिती
8
Saroj Ahire : "माझ्याविरोधात जे काही षडयंत्र रचलं..."; सरोज अहिरे प्रचारादरम्यान झाल्या भावुक
9
अमेरिकेत मतदानही सुरु, सोबत मोजणीही! ट्रम्प-हॅरिसना मिळाली ३-३ मते; सर्व्हेचा अंदाजही धक्कादायक
10
...तर ५० उमेदवार उभे केले असते, समाजाचे योगदान वाया जाऊ देणार नाही; मनोज जरांगेंचे सूचक भाष्य
11
शिवसेना ही बाळासाहेबांची मालमत्ता खरे आहे, पण..; दीपक केसरकरांचे राज ठाकरेंना प्रत्युत्तर 
12
Maharashtra Election 2024: सरकार आल्यास मविआ कोणासाठी काय करणार? ठाकरेंनी सांगून टाकलं
13
Eknath Shinde : "....मी एकदा नाही तर १० वेळा जेलमध्ये जायला तयार"; एकनाथ शिंदेंनी विरोधकांना ठणकावलं
14
लोकसभा निवडणुकीत भुजबळांकडून राजाभाऊ वाजेंना मदत?; हेमंत गोडसेंनी शिवसैनिकांसमोर केला गंभीर आरोप!
15
सुशांतची आत्महत्या नाही तर हत्या! सलमानच्या Ex गर्लफ्रेंडचा खळबळजनक दावा, म्हणते, डॉक्टरांनी बदलले पोस्टमोर्टम रिपोर्ट
16
“जयश्री पाटील या महाविकास आघाडीच्या उमेदवार, यांनाच निवडून द्या”; विशाल पाटील यांचे आवाहन
17
ऐन विधानसभा निवडणुकीत ठाकरे गटाच्या ५ बड्या नेत्यांची पक्षातून हकालपट्टी
18
उमेदवार अर्ज मागे घेण्यासाठी पोहोचला, पण...; अवघ्या १५ सेकंदात घडल्या नाट्यमय राजकीय घडामोडी!
19
मानखुर्दमध्ये अबु आझमींची ठाकरे गटाच्या शाखेला भेट; ठाकरेंचे शिवसैनिक करणार प्रचार
20
Parliament Winter Session: संसदेचे हिवाळी अधिवेशन २५ नोव्हेंबर ते २० डिसेंबर पर्यंत चालणार; केंद्रीय मंत्र्यांनी माहिती दिली

सीबीआय संचालकांना हटवण्याची घाई का केली?

By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 07, 2018 4:41 AM

सीबीआयचे संचालक आलोक वर्मा व विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांच्यात जर सुंदोपसुंदी जुलैपासून सुरू होती तर वर्मा यांचे अधिकार काढून त्यांना अचानक रजेवर पाठवण्याची कारवाई आततायीपणाची वाटावी अशा घाईने का केली?

नवी दिल्ली : सीबीआयचे संचालक आलोक वर्मा व विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांच्यात जर सुंदोपसुंदी जुलैपासून सुरू होती तर वर्मा यांचे अधिकार काढून त्यांना अचानक रजेवर पाठवण्याची कारवाई आततायीपणाची वाटावी अशा घाईने का केली? वर्मा यांची संचालक म्हणून निवड करणाऱ्या समितीपुढे नेण्यास काय हरकत होती, असे प्रश्न करून, सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी केंद्र सरकारला धारेवर धरले.या दोन अधिकाºयांत इतका काळ वाद सुरू असताना केंद्र सरकार व केंद्रीय दक्षता आयोग काय करीत होता, असा सवाल करीत सीबीआयसारखी महत्त्वाची संस्था मोडीत निघण्यापर्यंत तुम्ही थांबू शकत नाही, असेही सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी केंद्र सरकारच्या वकिलांना सुनावले. सुनावणीनंतर आलोक वर्मा यांच्या याचिकेवरील निकाल न्यायालयाने राखून ठेवण्याचा निर्णय घेतला.सरन्यायाधीश न्या. रंजन गोगोई, न्या. संजय कृष्ण कौल व न्या. के. एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठापुढे वर्मा यांच्याखेरीज ‘कॉमन कॉज’ ही स्वयंसेवी संस्था व लोकसभेतील काँग्रेसचे गटनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी केलेल्या याचिकांवरही दोन दिवस सुनावणी झाली. केंद्रीय दक्षता आयोगाला सीबीआयवर पर्यवेक्षणाचे अधिकार असले तरी संचालकांना पदावरून दूर करण्याची शिफारस करणेही येते का, असा त्यांचा सवाल होता. केंद्र सरकारतर्फे अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाळ व दक्षता आयोगातर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी कारवाईचे समर्थन केले. ‘सीबीआय’वरील लोकांचा विश्वास अबाधित राहावा आणि या तपासी संस्थेच्या अब्रूचे धिंडवडे निघू नयेत यासाठी ही कारवाई गरजेची होती, असे त्यांचे म्हणणे होते. निवड समितीला संचालकपदासाठी नावांची शिफारस करण्याचा अधिकार असला तरी शेवटी नेमणूक करणे वा न करणे हा अधिकार सरकारचाच आहे, असे मत त्यांनी मांडले. एखादा आयपीएस अधिकारी सीबीआयचा संचालक झाला तरी अ. भा. सेवांच्या नियमांतून तो बाहेर जात नाही, हेही त्यांनी लक्षात आणून दिले.अ‍ॅटर्नी जनरल व सॉलिसिटर जनरलना नेमके प्रश्न विचारून अनेक मुद्द्यांचा खुलासा करून घेताना सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी प्रश्न विचारले, ते धारेवरच धरणारे होते.>काय होता याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवादयाचिकर्त्यांच्या वतीने फली नरिमन, कपिल सिब्बल, दुष्यंत दवे आणि डॉ. राजीव धवन या ज्येष्ठ वकिलांनी वर्मा यांच्याविरुद्ध अचानक मध्यरात्री केली गेलेली कारवाई कशी बेकायदा आहे, हे पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. ‘सीबीआय’ संचालकाची निवड करण्यासाठी जी समिती असते तिला पूर्णपणे बाजूला ठेवून, अशी कारवाई केली जाऊ शकत नाही, असा त्यांचा युक्तिवाद होता

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालय