चेन्नई : तुतुकोडी येथील स्टरलाइटच्या कॉपर स्मेलर प्लांटविरोधात २२ मे रोजी जोरदार निदर्शने करणाऱ्यांवर पोलिसांनीका गोळीबार केला, याचे स्पष्टिकरण मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठाने तामिळनाडू सरकारकडे मागविले आहे. त्या गोळीबारात १३ ठार व १०२ जण जखमी झाले होते.सरकारने हा खुलासा ६ जूनपर्यंत सादर करायचा आहे. या कॉपर स्मेलर प्लांटमुळे भूजलसाठे प्रदूषित होत असून पर्यावरणासाठी तो प्रकल्प घातक असल्याचा आक्षेप तुतुकुडीतील रहिवाशांनी घेतला होता व ते प्रकल्पाच्या विरोधात उभे ठाकले होते. स्टरलाइट गोळीबारप्रकरणी राज्याचे पोलिस महासंचालक टी. के. राजेंद्रन यांच्यावर खुनाचा गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश द्यावा, तसेच या प्रकरणाची विशेष तपास पथकाकडून चौकशी करण्यात यावी, अशा विनंतीची याचिका न्यायालयात दाखल झाली आहे. तिच्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने हा आदेश दिला. गोळीबाराच्या घटनेची राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाने गंभीर दखल घेतली आहे.या प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल दोन आठवड्यांत सादर करावा असा आदेश आयोगाने तामिळनाडूचे मुख्य सचिव व पोलीस महासंचालकांना दिला होता. स्टरलाइटच्या मुद्द्यावरून तापलेल्या वातावरणाचे चटके बसू लागताच, तामिळनाडू प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या तज्ज्ञांनी परीक्षण करुन हा कॉपर स्मेलर प्लांट कायमचा बंद करण्याचा अहवाल दिला. त्यानुसार तामिळनाडू सरकारने तात्काळ कारवाई केली.पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात मरण पावलेल्यांपैैकी तिघांचे मृतदेह हा प्लांट पूर्ण बंद होईपर्यंत ताब्यात घेणार नाही अशी भूमिका त्यांच्या कुटुंबीयांनी घेतली होती. त्यातील कलियप्पन यांचा मृतदेह कुटुंबीयांनी शुक्रवारी सकाळी ताब्यात घेतला. गोळीबार घटनेतील पुरावे नष्ट करण्यात येत आहेत, अशी शंका व्यक्त करणारी एक याचिकाही मद्रास उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. त्या अनुषंगाने कलियप्पनसह सात जणांच्या मृतदेहांचे पुन्हा पोस्टमॉर्टेम करण्याचे आदेश मद्रास उच्च न्यायालयाने नुकतेच सरकारला दिले होते.
स्टरलाइटच्या विरोधकांवर गोळीबार का केला?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 02, 2018 5:06 AM