मदुरै - कोणत्याही शाळा-कॉलेजात न जाता घरी बसून अभ्यास करणाऱ्या ‘खासगी’ विद्यार्थ्यांनाही ‘नीट’ परीक्षेला बसू देण्याचा विचार संबंधितांनी करावा, अशी सूचना मद्रास उच्च न्यायालयाने मंगळवारी केली.यंदाच्या ‘नीट’ परीक्षेत तामिळ भाषेतील पेपरमध्ये झालेल्या गोंधळासंबंधी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे राज्यसभा सदस्य टी. के. रंगराजन यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवर निकाल देताना न्या. सी. टी. सेल्वम व न्या. ए. एम.बशीर यांच्या खंडपीठाने हीसूचना केली. आपली राज्यघटना सर्वांना सामावून घेण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आली आहे.त्यामुळे घरून अभ्यास करून उच्च माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण होणाºया विद्यार्थ्यांना ‘नीट’ परीक्षेपासून वंचित ठेवणे योग्य होणार नाही, असे खंडपीठाने म्हटले.न्यायालयाने म्हटले, त्यांचीही स्वप्ने साकार होतीलकी, देशात हजारो गोरगरीब विद्यार्थी शाळेत जाणे परवडत नाही, म्हणून एकीकडे उपजीविकेसाठी मोलमजुरी करत घरी अभ्यास करत असतात. पण प्रात्यक्षिकांची सोय नाही म्हणून त्यांना विज्ञान शाखेस जाता येत नाही.सरकारने व शिक्षणसंस्थांनी अशा बाहेरून परीक्षा देऊ इच्छिणाºया विद्यार्थ्यांसाठी प्रात्यक्षिकांची सोय उपलब्ध करून दिली, तर तेही ‘नीट’सारख्या परीक्षांची तयारी करून आपल्या उज्ज्वल भविष्याची स्वप्ने पाहू शकतील. (वृत्तसंस्था)विद्यार्थ्यांना जादा गुण द्याया परीक्षेत तामिळ भाषेतील प्रश्नपत्रिकेत ४९ प्रश्नांंचे मूळ इंग्रजीवरून चुकीचे भाषांतर केले गेले होते. ज्या विद्यार्थ्यांनी हे प्रश्न सोडविले असतील, त्यांना प्रत्येक प्रश्नासाठी चार वाढीव गुण द्यावे व त्यानुसार गुणवत्ता यादीची फेररचना करावी, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले. हे करेपर्यंत मूळ गुणवत्ता यादीनुसार ‘कॉन्सेलिंग’ करू नये, असेही न्यायालयाने सांगितले.हे प्रश्न बरोबर होते. तामिळ शिकविणाºया शिक्षकाने जसे केले असते तसेच त्याचे भाषांतर केले गेले होते, असे ‘सीबीएसई’चे म्हणणे होते. परंतु न्यायालयाने म्हटले की, आरामखुर्चीत बसून हे म्हणणे सोपे आहे. पण, या चुकांमुळे ऐन परीक्षेत विद्यार्थ्यांचा जो गोंधळ झाला, तो विचारात घ्यायला हवा.गांभीर्याने विचार कराएखाद्या परीक्षेत मिळालेले गुण हे सर्व काही नसते. शेवटी ज्ञान मिळविणे महत्त्वाचे असते, यावर भर देऊन, संबंधित अधिकारी याचा गांभीर्याने विचार करतील, अशी आशाही खंडपीठाने व्यक्त केली.
खासगी विद्यार्थ्यांनाही ‘नीट’ परीक्षेला का बसू देत नाही? मद्रास हायकोर्ट
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 11, 2018 4:54 AM