"मर्यादेपेक्षा जास्त तिकिटे का विकली?"; रेल्वे स्थानकावर झालेल्या चेंगराचेंगरीप्रकरणी कोर्टाने रेल्वेला फटकारले

नवी दिल्ली रेल्वे स्थानकावरील चेंगराचेंगरीचे प्रकरण आता दिल्ली उच्च न्यायालयात पोहोचलं आहे.

New Delhi Railway Station Stampede: नवी दिल्ली रेल्वे स्थानकावर शनिवारी रात्री झालेल्या चेंगराचेंगरीत १८ प्रवाशांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता. या चेंगराचेंगरीच्या घटनेवरुन रेल्वे प्रशासनावर ताशेरे ओढण्यात आले होते. या प्रकरणावरुन दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांकडून उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नांची चौकशी करण्याचे करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच दिल्ली उच्च न्यायालयाने तुम्ही गरजेपेक्षा जास्त तिकिटे का विकलीत? असा सवाल रेल्वे प्रशासनाला केला आहे.

नवी दिल्ली रेल्वे स्थानकावरील चेंगराचेंगरीचे प्रकरण आता दिल्ली उच्च न्यायालयात पोहोचलं आहे. भविष्यात रेल्वे स्थानकांवर चेंगराचेंगरी होऊ नयेत यासाठी सुरक्षा उपाय करण्याची मागणी याचिकेमध्ये करण्यात आली. सुनावणीदरम्यान, नवी दिल्ली रेल्वे स्थानकावर झालेल्या चेंगराचेंगरीप्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी रेल्वेला खडसावले. सरन्यायाधीश डीके उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती तुषार राव गेडेला यांच्या खंडपीठाने खंडपीठाने रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रांमध्ये या मुद्द्यांवर कोणती पावले उचलली याचा तपशील देण्यास सांगितले आहे. 

तसेच डब्यातील प्रवाशांच्या क्षमतेपेक्षा जास्त तिकीट विकण्याची गरज काय असा सवाल न्यायालयाने केला. या घटनेवर दाखल केलेल्या याचिकेवरुन उच्च न्यायालयाने रेल्वेला चौकशी करण्याचे आदेश दिले. डब्यातील प्रवाशांची संख्या ठरवलेली असते तर जास्त तिकीटे का विकता? विकल्या गेलेल्या तिकिटांची संख्या मर्यादित प्रवाशांच्या संख्येपेक्षा जास्त का आहे? ही एक समस्या आहे, असं न्यायालयाने म्हटलं.

याचिकाकर्त्याच्या सांगितले की, "घटनेच्या दिवशी ९६०० पेक्षा जास्त अनारक्षित तिकिटे विकली गेली. जर रेल्वेने आपले नियम आणि तरतुदी पाळल्या असत्या तर बऱ्याच गोष्टी टाळता आल्या असत्या. ही याचिका राष्ट्रीय हित आणि व्यापक जनहितासाठी आहे. मी पायाभूत सुविधा किंवा धोरणात्मक मुद्द्यांवर भाष्य करत नाही.”

यावर न्यायमूर्ती गेडेला म्हणाले की "त्या दिवशी स्टेशनवर किती लाख लोक होते हे तुम्हाला माहीत आहे का? अशा प्रकारच्या गर्दीवर नियंत्रण ठेवणे पायाभूत सुविधांच्या दृष्टीने शक्य झाले नसते. नंतर उपाययोजना करण्यात आल्या."

दरम्यान, रेल्वे कायद्याच्या कलम ५७ चा हवाला देत उच्च न्यायालयाने रेल्वेला जास्तीत जास्त प्रवाशांची संख्या निश्चित करण्याचे आणि प्लॅटफॉर्म तिकिटांची विक्री तपासण्याचे आदेश दिले. दुसरीकडे,  सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी रेल्वे कायद्याचे पालन करण्यास बांधील असल्याचे सांगितले. ही अभूतपूर्व परिस्थिती असल्याचे म्हणत याचिकेत उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांचा सर्वोच्च पातळीवर विचार केला जाईल, असे आश्वासन त्यांनी न्यायालयाला दिले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २६ मार्च रोजी होणार आहे.