शहरं
Join us  
Trending Stories
1
नेमक्या कोणत्या कारणांमुळे रश्मी शुक्लांची झाली उचलबांगडी? समोर आली अशी माहिती
2
सत्तेत आल्यास मुलांनाही मोफत शिक्षण, उद्धव ठाकरे यांचे आश्वासन, कोल्हापुरातून प्रचाराचा फोडला नारळ
3
"मविआ म्हणजे विकासाचे मारेकरी", मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा घणाघात
4
मुंबईत आव्वाज कुणाचा? उत्तर आणि उत्तर पश्चिम मुंबईत चुरशीच्या लढती, महायुती, मविआमुळे काही मतदारसंघांचे गणित बदलणार
5
सर्वच खासगी मालमत्ता जप्तीचा सरकारला अधिकार नाही, सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचा ७:२ बहुमताने निकाल
6
आजचे राशीभविष्य, ६ नोव्हेंबर २०२४ : कर्कसाठी आनंदाचा अन् कन्येसाठी काळजीचा दिवस
7
आता पोलिसांसह प्रत्येक सरकारी वाहनाचे चेकिंग, शरद पवारांच्या आरोपाची आयोगाकडून दखल
8
अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत कोणता मुद्दा यावेळी ठरणार निर्णायक?
9
पती-पत्नीला एकमेकांच्या हेरगिरीची परवानगी नाही, मद्रास व हिमाचल हायकोर्टाचे मत
10
'ऑलिम्पिक २०३६'च्या आयोजनास सज्ज, भारताने आयओसीकडे सोपविले आशय पत्र
11
'टीम इंडिया ऑस्ट्रेलियात ४-० ने जिंकणार नाही...', सुनील गावसकर यांचे धक्कादायक भाकीत
12
रणजी क्रिकेट: पृथ्वी शॉ याला मुंबईच्या संघात स्थान नाहीच, श्रेयसचं पुनरागमन
13
लाडक्या बहि‍णींना महिन्याला ₹2100, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी अन्..CM शिंदेंच्या 10 मोठ्या घोषणा
14
मुंब्र्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मंदिर उभारा; फडणवीसांचं उद्धव ठाकरेंना आव्हान
15
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: कोल्हापूर उत्तरमधील काँग्रेसचा उमेदवार ठरला; सतेज पाटलांसमोर शाहू महाराजांची घोषणा
16
IPL २०२५ च्या मेगा लिलावाचे शहर ठरले; या तारखांना सौदीत २०४ खेळाडू निवडले जाणार
17
Uddhav Thackeray: शिंदेंना वाटले तर चिन्ह द्या, पण शिवसेना माझीच राहणार; उद्धव ठाकरेंचे मोठे वक्तव्य
18
मावळात राज ठाकरेंनी मोठा निर्णय घेतला; अजित पवार गटाच्या बंडखोर उमेदवाराला पाठिंबा जाहीर
19
गुजरातच्या आणंदमध्ये बुलेट ट्रेनचा पूल कोसळला; दोन मजुरांचा मृत्यू, एक जखमी
20
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "महायुतीची लाडकी बहीण योजना तात्पुरती, आम्ही योजना कायम ठेवणार"; विश्वजीत कदमांचा विरोधकांवर हल्लाबोल

परीट आरक्षणाची माहिती अद्याप का पाठविली नाही? केंद्र सरकारची महाराष्ट्र सरकारला विचारणा

By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 19, 2020 5:23 AM

परीट समाजाच्या आरक्षणाबाबतची माहिती विहित नमुन्यात पाठवा, असे आदेश केंद्रीय सामाजिक राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी महाराष्ट्र सरकारला दिले आहेत.

नवी दिल्ली : ११ महिन्यांचा कालावधी उलटूनही केंद्राने मागविलेली माहिती का देण्यात आली नाही? असा जाब विचारत तातडीने परीट समाजाच्या आरक्षणाबाबतची माहिती विहित नमुन्यात पाठवा, असे आदेश केंद्रीय सामाजिक राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी महाराष्ट्र सरकारला दिले आहेत.३० लाख लोकसंख्या असलेल्या महाराष्ट्रातील परीट समुदायाचा अनुसूचित जातीमध्ये अंतर्भाव करावा यासाठी राज्य सरकारच्या डॉ. दशरथ भाडे समितीने अहवाल तयार केला होता. उत्तर प्रदेश, राजस्थान, प. बंगाल, आसाम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, केरळ, मणिपूर, मेघालय अशा एकूण १७ राज्ये आणि ३ केंद्रशासित प्रदेशात हा समुदाय अनुसूचित जातीमध्ये येतो. परीट समाजाचे राहणीमान, त्यांच्या सांस्कृतिक, सामाजिक व आर्थिक दर्जाचा विचार करता या समुदायास महाराष्ट्रातही अनुसूचीत जातीमध्ये समाविष्ट करण्यात यावे अशी शिफारस डॉ. भांडे समितीने केली होती. २००५ मध्ये तत्कालिन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी परीट समाजाचा वाढता दबाव पाहता केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठविला.

टॅग्स :reservationआरक्षण