शहरं
Join us  
Trending Stories
1
ऐन दिवाळीत नेते बंडोबांना थंडोबा करण्याच्या मोहिमेवर; महायुती, महाआघाडीसाठी पुढील ४ दिवस वाटाघाटीचे
2
आजचे राशीभविष्य : आज अवैध कामांपासून दूर राहावे, क्रोध आणि वाणीवर संयम ठेवावा लागेल
3
दिवाळी झटका! LPG सिलिंडरचा भाव वाढला, पटापट चेक करा दिल्ली ते मुंबईपर्यंतचे नवे दर
4
२४ तासांत १०० विमानांना बॉम्बची धमकी, एअर इंडियाच्या ३६, विस्ताराच्या ३५ फेऱ्यांवर परिणाम  
5
नेपाळी नोटेवरील नकाशात दाखवली तीन भारतीय क्षेत्रे, नोटा छापण्याचे कंत्राट दिले चिनी कंपनीला
6
मनोज जरांगेंचे ‘एमएमडी’ समीकरण; विधानसभा लढवण्याची घोषणा
7
मुंबईकरांना भुरळ लाइटवेट दागिन्यांची! धनत्रयोदशीला बाजारात २५० कोटींची उलाढाल
8
निवडणुकीतील गैरप्रकार थांबवा, अन्यथा कारवाई, मुख्य निवडणूक अधिकारी चोक्कलिंगम यांचा इशारा
9
राज्यातील बेरोजगारीवर न बोलणारे हे कसले सरकार? काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांचा सवाल
10
पाकिस्तानसह जगभर दिवाळीची धूम, अमेरिकेत शाळांना सुट्टी
11
राज्यात आलेली सर्वाधिक परकीय गुंतवणूक फडणवीसांच्या नावावर
12
आयपीएल रिटेंशन : रोहित शर्मा मुंबईकडेच; माही केवळ ४ कोटींमध्ये खेळणार
13
राहुल गांधींचे महाराष्ट्रातील ‘गॅरंटी कार्ड’ही फ्लॉप होणार : देवेंद्र फडणवीस 
14
समतोल ‘मन’ हेही ‘धन’; आज त्याची पूजा करू या!
15
मध्य रेल्वेने प्रवाशांना धरले वेठीस; ४ दिवस सुटीचे वेळापत्रक लागू
16
19 मिनिटांत 22 किलोमीटरचे अंतर पार अन् मिळाले जीवदान
17
खंडणीसाठी धमकावल्याप्रकरणी छोटा राजन टोळीचे ५ जण अटकेत
18
इस्रायली महिला फायटर्सचे इराणवर हल्ले!
19
११ वर्षीय पीडितेच्या गर्भपातास परवानगी; रक्त नमुना, टिश्यू जतन करण्याचे निर्देश 
20
‘राज’ की बात, भाजप अन् शिंदेंची अडचण!

गुन्हेगारांच्या निवडणूक लढवण्यावर आजन्म बंदी का घालू नये ? - सर्वोच्च न्यायालय

By admin | Published: March 24, 2017 6:26 PM

कोणत्याही प्रकरणात दोषी आढळलेल्या व्यक्तीच्या निवडणूक लढण्यावर आजन्म बंदी का घालण्यात येऊ नये अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडे केली आहे

ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 24 - गुन्हेगारांच्या निवडणूक लढवण्याच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारकडून उत्तर मागितलं आहे. न्यायालयाने सरकारला प्रतिज्ञापत्र दाखल करत उत्तर देण्यासाठी सात दिवसांची मुदत दिली आहे. कोणत्याही प्रकरणात दोषी आढळलेल्या व्यक्तीच्या निवडणूक लढण्यावर आजन्म बंदी का घालण्यात येऊ नये अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडे केली आहे. याप्रकरणी 18 एप्रिलला पुढील सुनावणी होणार आहे. 
 
महत्वाची गोष्ट म्हणजे सध्या न्यायालयाकडून दोषी आढळलेल्या व्यक्तींच्या निवडणूक लढवण्यावर घालण्यात आलेली बंदी सहा वर्ष आहे. याच मुद्याला आव्हान देत दिल्ली भाजपा प्रवक्ते आणि सर्वोच्च न्यायालयातील वकिल अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. याचिकेतून त्यांनी दोषी आढळलेल्यांवर आजन्म बंदी घालण्यात यावी अशी मागणी केली आहे. यासोबतच अश्विनी उपाध्याय यांनी लोकप्रतिनिधी, सरकारी कर्मचारी इतर कर्मचा-यांशी संबंधित फौजदारी खटल्यांना एका वर्षात निकाली काढण्यासाठी विशेष न्यायालय गठीत केलं जावं अशी मागणी केली आहे. 
 
या दोन्ही मुद्यांवर निवडणूक आयोगाने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करत सहमती दर्शवली आहे. राजकारणात गुन्हेगारांचा प्रवेश रोखण्यासाठी हे असं करणं गरजेचं असल्याचं आयोगाने सांगितलं आहे. निवडणूक लढण्यासाठी किमान शैक्षणिक पात्रता आणि कमाल वय मर्यादाच्या मागणीवर हा मुद्दा कायद्याच्या चौकटीत येत असून यासाठी घटनेत दुरुस्ती करणं गरजेचं असल्याचं निवडणूक आयोगाने सांगितलं आहे. 
 
अत्यंत गंभीर गुन्ह्यांतील आरोपींना निवडणूक लढवण्यावर बंदी आणावी अशी शिफारस निवडणूक आयोगानेही केली होती. आयोगाने कायदा मंत्रालयाला पाठवलेल्या अहवालात खोटे शपथपत्र देणा-या उमेदवारांनाही अपात्र ठरवण्याची मागणी केली होती. गंभीर गुन्ह्यांत शिक्षा झालेल्या आमदार व खासदारांना तत्काळ अपात्र घोषित करावे, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. त्या पार्श्वभूमीवर आयोगाने आपल्या शिफारशी सरकारकडे पाठवल्या होत्या.