जयपूर : राजस्थानमध्ये विधानसभा निवडणुकीची तयारी जोरात सुरू झाली आहे. गुन्हेगारांचा राजकारणात प्रवेश रोखण्यासाठी निवडणूक आयोगाने नवे पाऊल उचलले असून, राजकीय पक्षांना गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तीला तिकीट का दिले, याचे स्पष्टीकरण वृत्तपत्रातून द्यावे लागणार आहे. निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांनाही वर्तमानपत्रात जाहिराती देऊन त्यांचे गुन्हेगारी रेकॉर्ड काय आहे याची माहिती द्यावी लागणार आहे.
जयपूरमध्ये पत्रकारांशी बोलताना मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार म्हणाले की, निवडणूक आयोग मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकांसाठी कटिबद्ध असून, सर्वसामान्यांना मतदान करणे सोपे जावे आणि मतदानाची टक्केवारी वाढविण्यावर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाईल. सक्तीच्या मतदानासाठी आयोगापुढे कोणताही प्रस्ताव नसल्याचेही आयुक्तांनी सांगितले.
आता घरातून मतदान
राजस्थानमध्ये प्रथमच घरून मतदान करण्याची सुविधा वृद्ध, ४० टक्के अपंग असलेल्यांना देण्यात येईल. यासाठी मतदारांना अधिसूचना जारी झाल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत फॉर्म भरावा लागेल. यानंतर निवडणूक आयोग त्यांच्या घरूनच मतदान करण्याची व्यवस्था करेल.
मतदानाची टक्केवारी वाढविण्यावर भर
मतदानाची टक्केवारी वाढवण्यासाठी आणि मतदान सोपे करण्यासाठी पुढाकार घेण्यात आला आहे. याचवेळी विशेषतः हरयाणा आणि पंजाब सीमेवर दारू आणि रोख रक्कम याची वाहतूक रोखण्यासाठी कडक सूचना देण्यात आल्या आहेत.
पितृपक्षामुळे पक्षांकडून उमेदवार याद्यांना विलंब
नवी दिल्ली : नोव्हेंबर- डिसेंबरमध्ये होणाऱ्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीसाठी उमेदवारांची नावे जाहीर करण्याबाबत राजकीय पक्षांमध्ये अनिश्चिततेचे वातावरण आहे. कारण, १४ ऑक्टोबरपर्यंत पितृपक्ष असून, हा काळ अशुभ मानला जातो. ऑक्टोबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात निवडणूक आयोग विधानसभा निवडणुकांची घोषणा करण्याची शक्यता आहे. २०१८ मध्ये पाच राज्यांत ११ डिसेंबरपर्यंत मतदान प्रक्रिया पूर्ण झाली होती.
मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमधील काही उमेदवारांची नावे भाजपने आधीच जाहीर केली असली, तरी या राज्यांतील उर्वरित नावांवर निर्णय घेण्यासाठी केंद्रीय निवडणूक समिती विचार करत आहे. असे सांगितले जाते की, भाजप नेतृत्व या राज्यांमधील निवडणुकीच्या रणनीतीवर चर्चा करू शकते, तसेच नावे निश्चित करू शकते; पण पितृपक्षाचा कालावधी संपेपर्यंत ही नावे जाहीर केली जाणार नाहीत.
नेते आखताहेत रणनीती
मध्य प्रदेशात २०२० मध्ये ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील आमदारांच्या एका गटाने पक्ष सोडला आणि भाजपचे शिवराज सिंह चौहान हे मुख्यमंत्री झाले होते.
या घडामोडीत कमलनाथ यांचे सरकार हटविण्यात भाजपला यश आले होते. भाजपला राजस्थान आणि मध्य प्रदेश जिंकण्याचा विश्वास आहे, तर मिझोराममध्ये पुन्हा सत्ता येईल व तेलंगणातही संधी आहे, असे पक्षाला वाटते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, पक्षाध्यक्ष जे.पी. नड्डा, राजनाथ सिंह, बी.एल. संतोष आणि अन्य ज्येष्ठ नेते रणनीती आखत आहेत.