लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांची बदली करण्याचा आदेश मागे घेण्यात यावा, या मागणीवर विचार करण्याचे आश्वासन सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी विविध बार असोसिएशनच्या प्रतिनिधींना दिले. ही माहिती अलाहाबाद उच्च न्यायालय बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अनिल तिवारी यांनी दिली. वर्मा यांच्या निवासस्थानी लागलेल्या आगीत जळालेल्या नोटा सापडल्याचा आरोप झाला. त्याची चौकशी करण्यासाठी सरन्यायाधीशांनी याआधीच एक समिती नेमली आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयातील वकिलांनी बेमुदत संप सुरू केला आहे. याच मुद्द्यावर अलाहाबाद, गुजरात, केरळ, कर्नाटकमधील प्रतिनिधींनी सरन्यायाधीशांची भेट घेतली.
मंत्र्यांनी लोकसभेत निवेदन करावे..
वर्मा यांच्या निवासस्थानी आग लागल्यानंतर तिथे जळालेल्या नोटाही सापडल्याचा आरोप झाला. या प्रकरणाबाबत केंद्रीय विधि खात्याचे मंत्री अर्जुन मेघवाल यांनी लोकसभेत निवेदन करावे, अशी मागणी काँग्रेसचे खासदार मनीष तिवारी यांनी केली. मनीष तिवारी म्हणाले की, न्यायपालिकेबाबत प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांमुळे देशभरातील नागरिक अस्वस्थ झाले आहेत. तृणमूलचे खासदार कल्याण बॅनर्जी म्हणाले की, न्यायमूर्तींबाबत लोकपालांकडे तक्रार करण्यात आल्यानंतरही अद्याप चौकशी सुरू झालेली नाही, असे का होत आहे, असा सवालही त्यांनी विचारला.
सरकार गप्प का राहिले?
काँग्रेसच्या खासदार आर. सुधा यांनी सांगितले की, न्या. वर्मा यांच्या घटनेची आठवडाभरानंतर एका वृत्तपत्रात बातमी प्रसिद्ध झाली. त्यानंतर अनेक घटना घडल्या. पण, केंद्र सरकारने कोणतीही कारवाई केली नाही.
एफआयआर का नोंदविला नाही?
१४ मार्च रोजी न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या निवासस्थानी आग लागली. त्यात जळालेल्या नोटा सापडल्या. या पुराव्यांशी कोणीतरी छेडछाड केली असल्याचा दावा बार असोसिएशननी केला. या प्रकरणी एफआयआर न नोंदविल्याबद्दल वकिलांनी नाराजी व्यक्त केली.