शहरं
Join us  
Trending Stories
1
IPL Auction 2025: पहिल्या दिवसात ७२ खेळाडूंची विक्री, पाहा कोण ठरले Top 10 महागडे शिलेदार
2
IPL Auction 2025: डेव्हिड वॉर्नर ते पियुष चावला... 'हे' खेळाडू राहिले UNSOLD! सर्वच संघांनी फिरवली पाठ
3
TATA IPL Auction 2025 Live: ७२ खेळाडूंचं 'शॉपिंग'; ४६७.९५ कोटींची बोली... पहिल्या दिवशी भारतीय खेळाडूंचा बोलबाला
4
"प्रिय बंधु-भगिनींनो... सप्रेम नमस्कार..."! देवेंद्र फडणवीस यांचं जनतेला पत्र; सांगितले विजयाचे 4 'खरे शिल्पकार'
5
IPL Auction 2025 : RR च्या नाकावर टिच्चून MI नं खेळला मोठा डाव; ६२ धावांच्या 'त्या' इनिंगमुळे हा खेळाडू रात्रीत 'करोडपती'
6
IPL Auction 2025: तब्बल ५ तासांनी Mumbai Indians ने विकत घेतला पहिला खेळाडू, १२.५० कोटींना कोण आलं संघात?
7
'ज्यांनी मला त्रास दिला ते सगळे साफ झाले', अशोक चव्हाणांची थोरात-देशमुखांवर बोचरी टीका
8
IPL Auction 2025: मुंबई इंडियन्सने सोडलेला जोफ्रा आर्चर अखेर राजस्थान रॉयल्समध्ये गेला, किती मिळाली किंमत?
9
शिवसेना मुख्यमंत्री पदावर अडीच वर्षासाठी दावा करणार? केसरकर स्पष्टच बोलले...!
10
'तरुण नेतृत्व उभारणार, घरी बसणार नाही', पराभवानंतर शरद पवार नव्या जोमाने कामाला लागले
11
"सर्वेक्षण करा, जी ज्याची जागा असेल त्याला देऊन टाका..."; संभल जामा मशीद प्रकरणावर काय म्हणाले राकेश टिकैत?
12
IPL Auction 2025 : MI नं दिला नाही भाव; Ishan Kishan साठी काव्या मारन यांनी लावली एवढ्या कोटींची बोली
13
IPL Auction 2025 : बिग सरप्राइज! SRK च्या KKR नं रिलीज केलेल्या खेळाडूसाठी मोजली मोठी किंमत, अनेकांच्या भुवया उंचावणारी बोली
14
IPL Auction 2025: 'अनुभवी' अश्विनसाठी दोन जुने संघ भिडले, अखेर CSK ने RR ला दिली मात, कितीला विकत घेतलं?
15
IPL Auction 2025: Gujarat Titans ची शांतीत क्रांती! ३ मॅचविनर खेळाडूंना 'गपचूप' घेतलं ताफ्यात, पाहा कोण?
16
"योगी आदित्यनाथांच्या 'त्या' घोषणेमुळे...";'बटेंगे तो कटेंगे'वर शरद पवारांचे महत्त्वाचे विधान
17
"...त्यामुळे महिलांनी आमच्या विरोधात मतदान केलं"; निकालानंतर शरद पवारांची पहिली प्रतिक्रिया
18
IPL 2025 Auction : १८ कोटींच पॅकेज नाकरणाऱ्या KL Rahul साठी DC नं किती कोटी मोजले ?
19
"EVM बाबत माहिती नाही, पण लोक सांगतात की..."; पराभवानंतर शरद पवारांचे मोठं विधान

प्रत्येकाला हक्काचे घर कागदावरच राहणार? स्वस्त कर्ज किंवा बाँड काढण्याचा विचार

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 25, 2017 11:59 PM

‘देशात प्रत्येकाला २0२२ पर्यंत हक्काचे घर’ ही पंतप्रधानांची महत्वाकांक्षी योजना, पुरेशा निधीअभावी कागदावरच रहाण्याची चिन्हे आहेत.

- सुरेश भटेवरा ।नवी दिल्ली : ‘देशात प्रत्येकाला २0२२ पर्यंत हक्काचे घर’ ही पंतप्रधानांची महत्वाकांक्षी योजना, पुरेशा निधीअभावी कागदावरच रहाण्याची चिन्हे आहेत. आगामी ५ वर्षात ही योजना यशस्वी करायची असेल तर किमान एक लाख कोटी रूपये म्हणजे प्रतिवर्षी २0 हजार कोटींच्या आर्थिक तरतूदीची आवश्यकता आहे. गतवर्षाच्या अर्थसंकल्पात मोदी सरकारने या योजनेसाठी फक्त सहा हजार कोटींची तरतूद केली. या गतीने योजनेचे नियोजित उद्दिष्ट साध्य होणे शक्य नाही, अशी माहिती केंद्रीय गृहनिर्माण व शहरी दारिद्र्य निर्मूलन मंत्रालयाच्या सूत्रांकडून प्राप्त झाली आहे.केंद्र सरकारने ‘२0२२ पर्यंत प्रत्येकाला हक्काचे घर’ योजनेसाठी २0१२ साली एका तांत्रिक समितीची नियुक्ती केली. या समितीनुसार प्रत्येकाला हक्काचे घर देण्यासाठी देशात १ कोटी ८0 लाख घरे पुरवावी लागणार आहेत. मुख्यत्वे आर्थिक दुर्बल व अल्प उत्पन्न वर्गातील घटकांसाठी या घरांपैकी ९५ टक्के घरे आवश्यक आहेत. तांत्रिक समितीच्या अहवालाच्या आधारेच मोदी सरकारने ‘२0२२ पर्यंत प्रत्येकाला हक्काचे घर’ योजनेची घोषणा केली आणि आगामी ५ वर्षात देशात किमान १ कोटी घरे तयार करण्याचा संकल्प जाहीर केला.केंद्र सरकारने या योजनेसाठी आजवर १२ हजार कोटी रूपये दिले आहेत व २६ लाख घरांच्या उभारणीला मंजुरी दिली. या गतीने येत्या ३ वर्षात ७८ लाख घरांना केंद्र सरकारकडून मंजूरी मिळायला हवी. ५ वर्षात त्यासाठी ८८ हजार कोटी रूपयांची आवश्यकता आहे. गतवर्षीच्या अर्थसंकल्पात मात्र सरकारने या योजनेसाठी अवघ्या ६ हजार कोटींची तरतूद केली. आगामी ५ वर्षात प्रत्येक वर्षी किमान १८ हजार कोटींची तरतूद सरकारने केली नाही तर अन्य अनेक घोषणांप्रमाणेच पंतप्रधानांचा हा संकल्पही कागदावरच रहाण्याची चिन्हे आहेत.संकेत नकारात्मक- गृहनिर्माण मंत्रालयाच्या सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार अर्थ मंत्रालयाशी या महत्वाकांक्षी गृहनिर्माण योजनेच्या निधीबाबत जी चर्चा सुरू आहे, त्याचे संकेत नकारात्मक आहेत.- गृहनिर्माणाच्या तुलनेत जे महत्वाचे प्रकल्प सरकारच्या अग्रक्रमात आहेत, त्यासाठीच पुरेसा निधी सध्या उपलब्ध नाही. अशा स्थितीत गृहनिर्माण योजनांसाठी इतकी मोठी तरतूद आगामी अर्थसंकल्पात अशक्य आहे.- तरीही योजनेला गती देण्यासाठी स्वस्त कर्ज योजना अथवा सरकारी बाँड््स जारी करून योजनेसाठी पैसा उभारता येईल काय? याचा मंत्रालयात गांभीर्याने विचार सुरू आहे, असे या सूत्रांकडून समजले.