शहरं
Join us  
Trending Stories
1
अमेरिकेत मतदानही सुरु, सोबत मोजणीही! ट्रम्प-हॅरिसना मिळाली ३-३ मते; सर्व्हेचा अंदाजही धक्कादायक
2
शिवसेना ही बाळासाहेबांची मालमत्ता खरे आहे, पण..; दीपक केसरकरांचे राज ठाकरेंना प्रत्युत्तर 
3
Maharashtra Election 2024: सरकार आल्यास मविआ कोणासाठी काय करणार? ठाकरेंनी सांगून टाकलं
4
Eknath Shinde : "....मी एकदा नाही तर १० वेळा जेलमध्ये जायला तयार"; एकनाथ शिंदेंनी विरोधकांना ठणकावलं
5
लोकसभा निवडणुकीत भुजबळांकडून राजाभाऊ वाजेंना मदत?; हेमंत गोडसेंनी शिवसैनिकांसमोर केला गंभीर आरोप!
6
ऐन विधानसभा निवडणुकीत ठाकरे गटाच्या ५ बड्या नेत्यांची पक्षातून हकालपट्टी
7
उमेदवार अर्ज मागे घेण्यासाठी पोहोचला, पण...; अवघ्या १५ सेकंदात घडल्या नाट्यमय राजकीय घडामोडी!
8
मानखुर्दमध्ये अबु आझमींची ठाकरे गटाच्या शाखेला भेट; ठाकरेंचे शिवसैनिक करणार प्रचार
9
Parliament Winter Session: संसदेचे हिवाळी अधिवेशन २५ नोव्हेंबर ते २० डिसेंबर पर्यंत चालणार; केंद्रीय मंत्र्यांनी माहिती दिली
10
ट्रम्प जिंको अथवा हॅरीस...; अमेरिकेच्या राष्ट्रपतीला किती मिळणार सॅलरी? सोबतच या खास सुख-सुविधाही मिळणार
11
“जयश्री पाटील या महाविकास आघाडीच्या उमेदवार, यांनाच निवडून द्या”; विशाल पाटील यांचे आवाहन
12
'बटेंगे तो कटेंगे'ला उद्धव ठाकरेंचं उत्तर; म्हणाले, "तुटू देणार नाही आणि..."
13
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'ही लढाई महाराष्ट्रप्रेमी विरुद्ध महाराष्ट्रद्रोही'; उद्धव ठाकरेंनी कोल्हापुरातून रणशिंग फुंकलं
14
ठाकरे गटाची निवडणूक आयोगाकडे पुन्हा तक्रार; मिलिंद देवरांच्या प्रचारावर आक्षेप
15
IND vs AUS: डेव्हिड वॉर्नरला पर्याय सापडला! भारताविरूद्ध 'हा' असेल ऑस्ट्रेलियाचा 'ओपनर'
16
Reliance Jio ची ग्राहकांसाठी भन्नाट ऑफर, कमी पैशात मिळताहेत 'इतक्या' OTT चं सबस्क्रिप्शन 
17
रोहित नसेल तर बुमराहला कर्णधार करू नका, 'या' खेळाडूला कॅप्टन्सी द्या; माजी क्रिकेटरचा सल्ला
18
Salman Khan : सलमान खानला धमकी देणाऱ्याला अटक, स्वतःला म्हणत होता लॉरेन्स बिश्नोईचा भाऊ
19
"आता कुठे तरी थांबलं पाहिजे, नव्या पिढीला...’’, शरद पवारांकडून राजकीय निवृत्तीचे संकेत?  
20
सुशांतची आत्महत्या नाही तर हत्या! सलमानच्या Ex गर्लफ्रेंडचा खळबळजनक दावा, म्हणते, डॉक्टरांनी बदलले पोस्टमोर्टम रिपोर्ट

प्रत्येकाला हक्काचे घर कागदावरच राहणार? स्वस्त कर्ज किंवा बाँड काढण्याचा विचार

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 25, 2017 11:59 PM

‘देशात प्रत्येकाला २0२२ पर्यंत हक्काचे घर’ ही पंतप्रधानांची महत्वाकांक्षी योजना, पुरेशा निधीअभावी कागदावरच रहाण्याची चिन्हे आहेत.

- सुरेश भटेवरा ।नवी दिल्ली : ‘देशात प्रत्येकाला २0२२ पर्यंत हक्काचे घर’ ही पंतप्रधानांची महत्वाकांक्षी योजना, पुरेशा निधीअभावी कागदावरच रहाण्याची चिन्हे आहेत. आगामी ५ वर्षात ही योजना यशस्वी करायची असेल तर किमान एक लाख कोटी रूपये म्हणजे प्रतिवर्षी २0 हजार कोटींच्या आर्थिक तरतूदीची आवश्यकता आहे. गतवर्षाच्या अर्थसंकल्पात मोदी सरकारने या योजनेसाठी फक्त सहा हजार कोटींची तरतूद केली. या गतीने योजनेचे नियोजित उद्दिष्ट साध्य होणे शक्य नाही, अशी माहिती केंद्रीय गृहनिर्माण व शहरी दारिद्र्य निर्मूलन मंत्रालयाच्या सूत्रांकडून प्राप्त झाली आहे.केंद्र सरकारने ‘२0२२ पर्यंत प्रत्येकाला हक्काचे घर’ योजनेसाठी २0१२ साली एका तांत्रिक समितीची नियुक्ती केली. या समितीनुसार प्रत्येकाला हक्काचे घर देण्यासाठी देशात १ कोटी ८0 लाख घरे पुरवावी लागणार आहेत. मुख्यत्वे आर्थिक दुर्बल व अल्प उत्पन्न वर्गातील घटकांसाठी या घरांपैकी ९५ टक्के घरे आवश्यक आहेत. तांत्रिक समितीच्या अहवालाच्या आधारेच मोदी सरकारने ‘२0२२ पर्यंत प्रत्येकाला हक्काचे घर’ योजनेची घोषणा केली आणि आगामी ५ वर्षात देशात किमान १ कोटी घरे तयार करण्याचा संकल्प जाहीर केला.केंद्र सरकारने या योजनेसाठी आजवर १२ हजार कोटी रूपये दिले आहेत व २६ लाख घरांच्या उभारणीला मंजुरी दिली. या गतीने येत्या ३ वर्षात ७८ लाख घरांना केंद्र सरकारकडून मंजूरी मिळायला हवी. ५ वर्षात त्यासाठी ८८ हजार कोटी रूपयांची आवश्यकता आहे. गतवर्षीच्या अर्थसंकल्पात मात्र सरकारने या योजनेसाठी अवघ्या ६ हजार कोटींची तरतूद केली. आगामी ५ वर्षात प्रत्येक वर्षी किमान १८ हजार कोटींची तरतूद सरकारने केली नाही तर अन्य अनेक घोषणांप्रमाणेच पंतप्रधानांचा हा संकल्पही कागदावरच रहाण्याची चिन्हे आहेत.संकेत नकारात्मक- गृहनिर्माण मंत्रालयाच्या सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार अर्थ मंत्रालयाशी या महत्वाकांक्षी गृहनिर्माण योजनेच्या निधीबाबत जी चर्चा सुरू आहे, त्याचे संकेत नकारात्मक आहेत.- गृहनिर्माणाच्या तुलनेत जे महत्वाचे प्रकल्प सरकारच्या अग्रक्रमात आहेत, त्यासाठीच पुरेसा निधी सध्या उपलब्ध नाही. अशा स्थितीत गृहनिर्माण योजनांसाठी इतकी मोठी तरतूद आगामी अर्थसंकल्पात अशक्य आहे.- तरीही योजनेला गती देण्यासाठी स्वस्त कर्ज योजना अथवा सरकारी बाँड््स जारी करून योजनेसाठी पैसा उभारता येईल काय? याचा मंत्रालयात गांभीर्याने विचार सुरू आहे, असे या सूत्रांकडून समजले.