कर्नाटकात मुस्लिमांना 4 टक्के आरक्षण मिळणार की नाही? आता राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू ठरवणार!

Karnataka Muslim Reservation: यासंदर्भात बोलताना गेहलोत म्हणाले, "भारताचे संविधान धर्माच्या आधारावर आरक्षणाला परवानगी देत ​​नाही आणि ते समानता (अनुच्छेद १४), भेदभाव न करणे (अनुच्छेद १५) आणि सार्वजनिक रोजगारात समान संधी (अनुच्छेद १६) या तत्त्वांचे उल्लंघन करते."

कर्नाटकचे राज्यपाल थावर चंद गेहलोत यांनी सरकारी कंत्राटांमध्ये मुस्लिमांना ४ टक्के आरक्षण देण्यासंदर्भातील विधेयक राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे मंजुरीसाठी पाठवले आहे. ते म्हणाले, संविधान धर्माच्या आधारावर आरक्षणाला परवानगी देत ​​नाही. हे विधेयक आपल्या विवेकाधीन अधिकारांचा वापर करून राष्ट्रपतींकडे पाठवले जात आहे.

कर्नाटक सार्वजनिक खरेदीमध्ये पारदर्शकता (सुधारणा) विधेयक, गेल्या महिन्यात विधानसभेत मंजूर करण्यात आले होते. या विधेयकात १ कोटी रुपयांपर्यंतच्या बांधकाम कंत्राटांमध्ये मुस्लिमांना ४ टक्के आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव आहे. यासंदर्भात बोलताना गेहलोत म्हणाले, "भारताचे संविधान धर्माच्या आधारावर आरक्षणाला परवानगी देत ​​नाही आणि ते समानता (अनुच्छेद १४), भेदभाव न करणे (अनुच्छेद १५) आणि सार्वजनिक रोजगारात समान संधी (अनुच्छेद १६) या तत्त्वांचे उल्लंघन करते."

काय म्हणाले सिद्धरामय्या -
मार्च 2023 मध्ये, गत भाजप सरकारने श्रेणी-२ब अंतर्गत ४ टक्के आरक्षण मागे घेतले होते. गेहलोत म्हणाले, याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे आणि तेथे प्रकरण प्रलंबित आहे, यामुळे त्याला स्थगिती देण्यात आली आहे." तसेच, "सार्वजनिक कंत्राटांमध्ये मुस्लिमांना ४ टक्के आरक्षण देण्याच्या त्यांच्या सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन करताना, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्हणाले की, आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या कमकुवत घटकांना सक्षम करणे हे काँग्रेसचे ध्येय आणि वचनबद्धता आहे."

...म्हणून आम्ही दलित, मागास आणि अल्पसंख्याकांना कंत्राटांमध्ये आरक्षण दिले -
बेंगळुरू येथे आंबेडकर जयंती समारंभात बोलताना मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्हणाले, "दलित, मागास आणि अल्पसंख्याकांना आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मजबूत करण्यासाठी, आम्ही कंत्राटांमध्ये आरक्षण दिले आहे.