न्यायालयाच्या निकालानंतर नीट-यूजी प्रकरणी राहुल गांधी माफी मागणार का?
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 25, 2024 09:20 AM2024-07-25T09:20:03+5:302024-07-25T09:20:37+5:30
भाजपचा सवाल; परीक्षा पद्धतीची बदनामी केल्याची केली टीका
![Will Rahul Gandhi apologize in the NEET-UG case after the court verdict? | न्यायालयाच्या निकालानंतर नीट-यूजी प्रकरणी राहुल गांधी माफी मागणार का? Will Rahul Gandhi apologize in the NEET-UG case after the court verdict? | न्यायालयाच्या निकालानंतर नीट-यूजी प्रकरणी राहुल गांधी माफी मागणार का?](https://d3pc1xvrcw35tl.cloudfront.net/images/420x315/rahul-gandhi-920_2024071273383.jpg)
न्यायालयाच्या निकालानंतर नीट-यूजी प्रकरणी राहुल गांधी माफी मागणार का?
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली: नीट-यूजी परीक्षेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी माफी मागणार का, असा सवाल भाजपने बुधवारी केला आहे. नीट-यूजीची प्रश्नपत्रिका फुटल्याचे प्रकरण उजेडात आल्यानंतर देशातील परीक्षा प्रणालीवर विश्वास उरला नसल्याचे उद्गार राहुल गांधी यांनी काढले होते.
५ जून रोजी झालेली परीक्षा रद्द करावी व फेरपरीक्षा घ्यावी, अशी मागणी करणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळून लावल्या होत्या. प्रश्नपत्रिका फोडण्याचे व्यापक स्तरावर कारस्थान रचण्यात आले, असे कोणतेही पुरावे मिळाले नाहीत. प्रश्नपत्रिका फुटण्याचे प्रकार काही शहरांतच घडले आहेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. त्या पार्श्वभूमीवर भाजप नेते व माजी केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद म्हणाले की, राहुल गांधी यांनी टीका करून भारतातील परीक्षा पद्धतीला जागतिक स्तरावर बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी केलेली टीका ही संसदेच्या तसेच विरोधी पक्षनेत्याच्या पदाच्या प्रतिष्ठेला कमीपणा आणणारी होती.
गैरप्रकारांना आळा घालणारे विधेयक मंजूर
प्रश्नपत्रिका फोडण्याचे प्रकार तसेच परीक्षेतील अन्य गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी बिहार सरकारने एक विधेयक बुधवारी विधानसभेत मंजूर केले. 'बिहार सार्वजनिक परीक्षा गैरप्रकार प्रतिबंधक विधेयक असे त्याचे नाव असून, राज्याचे संसदीय कामकाजमंत्री विजयकुमार चौधरी यांनी हे विधेयक सभागृहात मांडले होते. त्यावेळी विरोधकांनी सभात्याग केला.
त्याच गदारोळात विधानसभेत ते मंजूर करण्यात आले. बिहारमध्ये नीट- यूजी परीक्षेत घडलेल्या गैरप्रकारांनंतर तेथील राज्य सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.