नवी दिल्ली - नुकत्याच झालेल्या नागालँडमधील निवडणुकीच्या निकालानंतर आता सत्तास्थापनेच्या हालचालींना वेग आला आहे. याठिकाणी भाजपा-राष्ट्रवादी युती सत्तेसाठी एकत्र येणार का अशी चर्चा सुरू झाली आहे. नागालँडमधील स्थानिक नेत्यांचा सरकारमध्ये जाण्याचा कल आहे. त्यामुळे स्थानिक नेते आणि राष्ट्रवादीच्या वरिष्ठांमध्ये मतभेद आहेत. याठिकाणी राष्ट्रवादी काँग्रेसनं ७ जागा जिंकल्या आहेत. नागालँडमध्ये राष्ट्रवादीने सत्तेत जाण्याचा निर्णय घेतला तर राज्यात सर्वपक्षीय सरकार अस्तित्वात येणार आहे.
राज्यातील इतर छोट्या पक्षांनी NDPP आणि भाजपासोबत सत्तेत जाण्यासाठी पाठिंबा दिला आहे. नागालँडचे राष्ट्रवादी प्रभारी नरेंद्र वर्मा याबाबत पक्षाचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांची भेट घेऊन चर्चा करणार आहेत त्यानंतरच यावर अंतिम निर्णय होऊ शकतो. नागालँड राज्य छोटे असले तरी तिथे राष्ट्रवादी काय करणार याचे पडसाद महाराष्ट्रातही उमटू शकतात. कारण त्यानिमित्ताने भाजपा-राष्ट्रवादी संबंधांची चर्चा होऊ शकते.
नागालँडमध्ये NDPP आणि भाजपा यांना ६० पैकी ३७ जागा मिळाल्या आहेत. नागालँडच्या नवनियुक्त मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या उपस्थितीत शपथही घेतली आहे. राष्ट्रवादीने ७ जागा, आठवले गटाने २ जागा, जेडीयू १, रामविलास पासवान यांच्या लोकजनशक्तीने १ जागा जिंकली आहे. याठिकाणी राष्ट्रवादी वगळता इतर पक्षांनी भाजपा-एनडीपीपी युतीला पाठिंबा दिला आहे. जर राष्ट्रवादीनेही पाठिंबा दिला तर तिथे विरोधी पक्ष अस्तित्वात नसेल. एकीकडे राष्ट्रवादीने सरकारच्या समर्थनार्थ पत्र दिल्याची बातमी आहे तर राष्ट्रवादीचे प्रभारी नरेंद्र वर्मा यांनी याबाबत खंडन करत अद्याप कुठलाही निर्णय झाला नाही असं सांगितले आहे.
नागालँडच्या स्थानिक राष्ट्रवादी नेत्यांचा कल सत्तेत सहभागी होण्याचा आहे. परंतु राष्ट्रवादीच्या वरिष्ठ नेत्यांना याचा संपूर्ण सारासार विचार करावा लागणार आहे. विशेष म्हणजे राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्याची कुठलीही गरज तेथील सरकारला नाही. विरोधी पक्षात बसण्याऐवजी जर राष्ट्रवादीने भाजपासोबत सरकारमध्ये जाण्याचा निर्णय घेतला तर त्याचे पडसाद महाराष्ट्रातील राजकारणावरही होतील. कारण राष्टवादीच्या या भूमिकेमुळे महाविकास आघाडीत संशयाचं वातावरण निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे राष्ट्रवादी काय निर्णय घेते यावर सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.