संजय शर्मा, लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली ( Marathi News ): केंद्र सरकारमधील ज्येष्ठ केंद्रीय मंत्री आणि दिग्गज खासदारांना २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत वय किंवा कामगिरीच्या आधारावर तिकीट कापले जाण्याची चिंता वाटत आहे, तर राज्यसभेच्या खासदारांना लोकसभानिवडणूक लढविण्यास सांगितले जाऊ शकते, याची त्यांना धास्ती आहे.
मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडमधील विधानसभा निवडणुकीत लोकसभेच्या सात खासदारांना उभे केले गेले. केंद्रीय मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर, प्रल्हादसिंह पटेल, रेणुका सिंह यांना केंद्रीय मंत्रिपद सोडून राज्यांमध्ये पाठविण्यात आले. हे पाहून केंद्र सरकारमधील दिग्गज आणि बलाढ्य केंद्रीय मंत्री आणि खासदारांना धास्ती बसली आहे. कोणतेही केंद्रीय मंत्री आपल्याला लोकसभेचे तिकीट मिळेल आणि सरकार स्थापन झाल्यास केंद्रीय मंत्री बनविले जाईल, असा दावा करण्याच्या स्थितीत नाहीत. यामागचे मुख्य कारण म्हणजे भाजप आणि आरएसएसची पिढी बदलाची योजना आहे. या अंतर्गत तरुण चेहरे पुढे आणायचे आहेत आणि त्यांना मोठ्या जबाबदाऱ्या द्यायच्या आहेत.
चेहरा कोणताही असो...
तीन राज्यांमधील विजयानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपचा आत्मविश्वास वाढला आहे. त्यांना असे वाटत आहे की, आगामी लोकसभा निवडणूक औपचारिक आहे. लोकांना वाटते की, पुन्हा मोदी यांच्या नेतृत्वात सरकार येणे निश्चित आहे. मग चेहरा कोणताही असो काही फरक पडणार नाही. सर्वसामान्य मतदार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवून मतदान करीत आहे.