नवी दिल्ली : प्रमाणपत्रावर जर कोरोनामुळे मृत्यू झाल्याचा उल्लेख नसेल तर अशा कुटुंबीयांना ५० हजार रुपयांची सानुग्रह राशीची मदत देण्यास सरकार नकार देऊ शकत नाही. अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत ही प्रकरणे निकाली काढावेत, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
न्यायमूर्ती एम.आर शाह तसेच न्यायमूर्ती ए.एस बोपन्ना यांच्या खंडपीठाने कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबीयांना सानुग्रह रक्कम देण्यासाठी राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडून जारी करण्यात आलेल्या दिशानिर्देशांना मंजुरी देत हा आदेश दिला आहे.न्यायालयाने म्हटले आहे की, पीडित कुटुंबातील सदस्य आरटीपीसीआर तपासण्यांसह इतर आवश्यक कागदपत्रे प्रशासनाकडे सादर करू शकतात. यासाठी तक्रार निवारण समिती याप्रकरणाची तपासणी करेल. ही समिती मृत रूग्णांच्या वैद्यकीय अहवालाची तपासणी करू शकते तसेच ३० दिवसांच्या आत आदेश देऊन सानुग्रह राशी देण्याचे आदेश देऊ शकते. अशात समितीला रूग्णालयाकडून अहवाल मागवण्याचा अधिकार राहील. मृताच्या कुटुंबीयांना ५० हजार रुपयांची मदत केली जाईल आणि ही मदत केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध परोपकारी योजनांहून भिन्न असेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
निकालाच्या तारखेनंतरही मृत्यूची भरपाईन्यायमूर्ती शाह यांनी असेही म्हटले आहे की, निकालाच्या तारखेनंतरही मृत्यूसाठी सानुग्रह मदत दिली जाईल. समिती मृत रुग्णाच्या वैद्यकीय नोंदी तपासू शकते आणि ३० दिवसांच्या आत भरपाईचे आदेश देऊ शकते.
कोरोनाचे २०,७९९ रुग्ण, १८० मृत्यूदेशात सोमवारी सकाळी ८ वाजता संपलेल्या २४ तासांत कोरोनाचे नवे २०,७९९ रुग्ण आढळले तर १८० जणांचा मृत्यू झाला. देशात कोरोनामुळे मरण पावलेल्यांची एकूण संख्या आता ४,४८,९९७ झाली. देशात सलग दहाव्या दिवशी नवे रुग्ण ३० हजारांच्या खाली आले आहेत. उपचाराधीन रुग्णांची संख्या २,६४,४५८ असून ती गेल्या २०० दिवसांतील सगळ्यात कमी आहे.