नवी दिल्ली : महिलांनी ग्रामपंचायतींच्या कामात सक्रिय सहभाग घ्यावा, असे आवाहन राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी केले. त्याचबरोबर पंचायत निवडणुकांबाबत ग्रामस्थांत तंटे होऊ नयेत. शक्यतो सर्व सामुदायिक कामे परस्पर सहमतीने व्हायला हवीत, असे त्या म्हणाल्या. राष्ट्रपतींनी गुजरात सरकारच्या ‘समरस ग्राम योजने’वर प्रकाश टाकला, या योजनेंतर्गत सहमतीच्या आधारे पंचायत प्रतिनिधी निवडणाऱ्या गावांना पुरस्कृत करण्यात येते.
राष्ट्रपतींनी राष्ट्रीय पंचायत प्रोत्साहन अधिवेशनाचे उद्घाटन केले. यावेळी त्यांच्या हस्ते राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. मुर्मू म्हणाल्या की, कोणत्याही समाजाच्या सर्वांगीण विकासात महिलांचा सहभाग अत्यंत महत्त्वाचा असतो. ‘स्वतःच्या, कुटुंबाच्या आणि समाजाच्या भल्यासाठी महिलांना अधिकाधिक निर्णय घेण्याचे अधिकार मिळाले पाहिजेत. मी भगिनींना व मुलींना आवाहन करेन की, त्यांनी ग्रामपंचायतीच्या कामात सक्रिय सहभाग घ्यावा. ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ३१.५ लाखांहून अधिक निवडून आलेल्या प्रतिनिधींपैकी ४६ टक्के महिला असल्याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला. त्या म्हणाल्या की, समाजातील प्रत्येक घटकाचा सहभाग सुनिश्चित करण्यासाठी दर पाच वर्षांनी पंचायत प्रतिनिधी निवडण्याची तरतूद आहे, मात्र या निवडणुकांमुळे कधी कधी लोकांमध्ये कटुता निर्माण होत असल्याचे दिसून येत आहे. निवडणुकीबाबत ग्रामस्थांमध्ये तेढ निर्माण होऊ नये, हे लक्षात घेऊन पंचायत निवडणुका राजकीय पक्षांपासून वेगळ्या ठेवण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
पाच ग्रामपंचायतींना राष्ट्रीय पुरस्कार सांगली जिल्ह्यातील खंडोबाची वाडी, कुंडल आणि पुणे जिल्ह्यातील टिकेकरवाडी या ग्रामपंचायतींना सोमवारी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते प्रथम क्रमांकाचा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. ग्रामपंचायतींमध्ये सर्वसमावेशक विकास करणाऱ्या राज्यातील पाच ग्रामपंचायतींना राष्ट्रीय पंचायत पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले.
केंद्रीय मंत्री गिरीराज सिंह यांच्या हस्ते छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील पाटोदा ग्रामपंचायतीला द्वितीय क्रमांकाच्या आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील अलाबाद ग्रामपंचायतीला तृतीय पुरस्काराने गौरविण्यात आले.