नवी दिल्ली : महिला आरक्षण विधेयक संसदेत मंजूर झाले आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर महिलांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. भाजप महिला मोर्चाने आज भाजप मुख्यालयात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे भव्य स्वागत केले. पंतप्रधान मोदी भाजप मुख्यालयात पोहोचल्यावर शेकडो महिला कार्यकर्त्यांनी त्यांच्यावर पुष्पवृष्टी केली. यावेळी नरेंद्र मोदींसोबत भाजपचे अध्यक्ष जेपी नड्डा, निर्मला सीतारामन, स्मृती इराणी यांच्यासह अनेक केंद्रीय मंत्री भाजपच्या मुख्यालयात उपस्थित होते.
कार्यक्रमाला संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी विधेयक मंजूर झाल्याबद्दल अभिनंदन केले. ते म्हणाले की, दोन दिवस संसदेत इतिहास घडताना आपण पाहिला. लोकांनी आम्हाला इतिहास घडवण्याची संधी दिली. काही निर्णयांमध्ये देशाचे नशीब बदलण्याची ताकद असते. येत्या काही वर्षांत या निर्णयाची सर्वत्र चर्चा होणार आहे. हे विधेयक देशाचे नशीब बदलणार आहे.
हे विधेयक मोदींनी दिलेल्या हमीचा पुरावा आहे. आज देशभरातील माता-भगिनी आशीर्वाद देत आहेत. आम्ही आमचा संकल्प पूर्ण केला, असे नरेंद्र मोदी म्हणाले. तसेच, महिला आरक्षणाबाबत पूर्वी लोक अडथळे निर्माण करायचे. महिलांच्या सहभागासाठी तीन दशकांपासून प्रयत्न केले जात होते, परंतु हेतू योग्य आणि परिणाम पारदर्शक असेल तर यश मिळते, असेही नरेंद्र मोदी म्हणाले.
आज देशात महिला आणि पुरुषांचे गुणोत्तर सुधारले आहे. सरकारने महिलांच्या हिताचे अनेक निर्णय घेतले आहेत. आम्ही मुलींसाठी करोडो शौचालये बांधली. आम्ही प्रत्येक निर्बंध तोडण्याचा प्रयत्न केला आहे. देशातील स्त्रीशक्तीला खुल्या जागा देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. पूर्ण बहुमत असलेल्या सरकारने देशातील महिलांना आरक्षण दिले आहे, असे नरेंद्र मोदींनी सांगितले.
दरम्यान, राज्यसभेत महिला आरक्षण विधेयक मंजूर झाल्यानंतर नरेंद्र मोदींनी ट्विट केले की, आपल्या देशाच्या लोकशाही प्रवासातील हा निर्णायक क्षण आहे. १४० कोटी भारतीयांचे अभिनंदन. नारी शक्ती वंदन कायद्यासाठी मतदान करणाऱ्या सर्व राज्यसभा खासदारांचे मी आभार मानतो. असा एकमुखी पाठिंबा खरोखरच आनंददायी आहे.
आता विधेयक राष्ट्रपतींकडे पाठवले जाईल!राज्यसभेत महिला आरक्षण विधेयकाच्या बाजूने २१४ मते पडली, तर विधेयकाच्या विरोधात एकही मत पडले नाही. हे विधेयक आता राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे पाठवले जाणार आहे. त्यांची मंजुरी मिळताच त्याचे कायद्यात रूपांतर होईल. महिला आरक्षण विधेयक मंजूर झाल्यानंतर राज्यसभा आणि लोकसभेचे कामकाज अनिश्चित काळासाठी तहकूब करण्यात आले आणि संसदेचे विशेष अधिवेशन संपले.