महिला सरपंच करतेय मोलमजुरी, लाखोंचा निधी कुणी हडपला याची खबरच नाही
By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 9, 2020 08:42 PM2020-06-09T20:42:25+5:302020-06-09T20:42:58+5:30
एका आदिवासी महिलेची सरपंचपदी निवड झाली होती. मात्र या पाच वर्षांत सरपंच म्हणून काय काम करायचे, त्याचे काय अधिकार असतात याची माहितीच त्यांना नव्हती.
शिवपुरी (मध्य प्रदेश) - आपल्या देशात भ्रष्टाचार हा सर्व ठिकाणी मुरला आहे. असाच एक भ्रष्टाचाराचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. मध्य प्रदेशमधील शिवपुरी जिल्ह्यातील दर्रोनी पंचायत क्षेत्रात हे भ्रष्टाचाराचे प्रकरण घडले आहे. येथील एका आदिवासी महिलेची सरपंचपदी निवड झाली होती. मात्र या पाच वर्षांत सरपंच म्हणून काय काम करायचे, त्याचे काय अधिकार असतात याची माहितीच त्यांना नव्हती. याचा गैरफायदा घेत पाच वर्षांत गावच्या विकासासाठी आलेला निधी कुणी अज्ञात व्यक्तीच परस्पर हडप करत होती. मात्र याची काहीच खबरबात नसलेल्या महिला सरपंच अजूनही १००-१५० रुपयांच्या रोजंदारीवर मोलमजुरी करत आहेत.
दरम्यान, हा प्रकार समोर आल्यानंतर जिल्हा प्रशासनामध्ये खळबळ उडाली आहे. तसेच हा प्रकार सुरू असताना एवढे दिवस अधिकाऱ्यांना काहीच खबर कशी लागली नाही, असा सवालही उपस्थित झाला आहे. सरपंचांच्या सहीशिवायच सरकारी फंडामधून लाखो रुपये काढण्यात आलेले आहेत.
दरम्यान, या प्रकाराबाबत आपल्याला काहीच माहिती नसल्याचे गावच्या सरपंच पिस्ता आदिवासी यांनी सांगितले. त्या म्हणाल्या की, आम्हाला याबाबत काहीच माहिती नाही. मी तर केवळ नामधारी सरपंच बनले होते. तसेच सरपंच बनूनही अनेक वर्षे झाली. त्यानंतर पंचायतीमध्ये काय सुरू होते, याची आपल्याला कल्पनाच नाही.
मात्र एकीकडे ग्रामपंचायतील लाखोंचा अपहार झाला असताना दुसरीकडे सदर महिला सरपंच आणि आणि तिचे पती मात्र उदरनिर्वाहासाठी दुसऱ्याच्या शेतामध्ये राबत आहेत. त्यातून तिला दररोज १०० ते १५० रुपयांची कमाई होत आहे.
सध्या मध्य प्रदेश सरकार मजुरांना मनरेगाच्या अंतर्गत काम देत आहे. मात्र शिवपुरीतील दर्रोनी पंचायतीमध्ये सरपंचच बेरोजगार असल्याने इतरांना काम कोण देणार हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. याबाबत सदर महिला सरपंचांनी सांगितले की, निवडणूक जिंकेपर्यंत माझ्याकडे जॉब कार्ड होते. मात्र नंतर ते रद्द झाले. आता आम्हा दोघांनाही दुसऱ्याच्या शेतामध्ये मोलमजुरी करावी लागत आहे. दरम्यान, हा सर्व प्रकार समोर आल्यानंतर आता शिवपुरी जिल्हा प्रशासनाने चौकशीसाठी एक समिती नियुक्त केली आहे. या प्रकरणाची चौकशी करून अहवाल आल्यानंतर संबंधितांवर कारवाई होईल, असे सीईओ एसपी वर्मा यांनी सांगितले.