शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मुंबईत मोदींच्या सभेसाठी वाहतूक मार्गात बदल; निवडणुकीसाठी काही रस्त्यांवर सहा दिवस नो पार्किंग!
2
"सरकार पाडण्यासाठी आमदारांना ५० कोटींची ऑफर...", मुख्यमंत्र्यांचा भाजपवर आरोप
3
आजचे राशीभविष्य - १४ नोव्हेंबर २०२४, सगळ्या कामात यश मिळाल्याने खूप आनंदी आणि प्रसन्न व्हाल
4
आजचा अग्रलेख: 'बुलडोझर'ला ब्रेक...
5
धक्कादायक! जळगावात गरोदर महिलेला घेऊन जाणाऱ्या ॲम्बुलन्समध्ये ऑक्सिजन सिलिंडरचा स्फोट; १५० फूट उंच उडाल्या चिंधड्या
6
शिवाजी पार्कवर आवाज कुणाचा?; १७ नोव्हेंबरला सभेसाठी मनसेला मंजुरी मिळण्याची शक्यता
7
मुंबईत प्लास्टिकच्या डब्यात तुकडे करून टाकलेल्या मृतदेहाचे गूढ उकलले; प्रेमसंबंधाच्या विरोधातून हत्या!
8
नागपुरात कार्यकर्तेच बनले फडणवीसांच्या प्रचार मोहिमेचे सारथी
9
मार्कोची फास्टर फिफ्टी; पण शेवटी सूर्याची सेना जिंकली! आता फक्त टीम इंडियालाच मालिका विजयाची संधी
10
"आत टाका म्हणजे पक्षात टाका हे लोकांना कळलंच नाही"; ईडी कारवायांवरुन राज ठाकरेंची मिश्किल टिप्पणी
11
IND vs SA : विक्रमी धावसंख्येसह टीम इंडियाच्या नावे झाला सर्वाधिक शतकांचा खास रेकॉर्ड
12
"रोज उठतात अन्..."; ओ मोठ्या ताई, महासंसद रत्न, कुठलं बी टाकलं होतं? म्हणत चित्रा वाघ यांचा सुप्रिया सुळेंवर हल्लाबोल
13
केंद्र सरकारनं मणिपूरमध्ये रातोरात पाठले 2000 CAPF जवान, आता कशी आहे जिरीबाम मधील स्थिती?
14
शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा! हंगामाच्या सुरुवातीलाच धानाला विक्रमी दर, केंद्र सरकारने 'ड्युटी' रद्द केल्याचा परिणाम
15
गौतम अदानी यांची मोठी घोषणा; अमेरिकेत करणार तब्बल ₹ 84 हजार कोटींची गुंतवणूक...
16
अन्... योगी आदित्यनाथांची सभाच रद्द झाली; भाईंदरचे भाषण ऐकविण्याचा प्रयत्न, नागरिक ३ तास ताटकळले
17
"पहिलं बटण दाबा, बाकीची खराब आहेत"; शिंदे गटाच्या कार्यकर्त्याकडून EVM बाबत चुकीचा प्रचार
18
सलग २ सेंच्युरीनंतर भोपळ्यावर भोपळा! Sanju Samson च्या नावे झाला लाजिरवाणा रेकॉर्ड
19
साहेब रिटायर झाल्यानंतर तुमच्याकडे कोण बघणार? अजित पवार म्हणाले,"मलाच आता..."
20
बाप डोक्यावर आणि मुले खांद्यावर घेऊन जगायची वेळ येईल...; उद्धव ठाकरेंची राणे पिता-पुत्रांवर टीका 

महिला आयोगाने स्वत:ला न्यायदेवता समजू नये - उच्च न्यायालय

By admin | Published: March 29, 2017 10:32 AM

एखाद्या प्रकरणात न्यायालयाप्रमाणे अंतिम निष्कर्ष काढण्याचा अधिकार राष्ट्रीय महिला आयोगाकडे नसल्याचं सांगत उच्च न्यायालयाने चांगलंच फटकारलं आहे

ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 29 - एखाद्या प्रकरणात न्यायालयाप्रमाणे अंतिम निष्कर्ष काढण्याचा अधिकार राष्ट्रीय महिला आयोगाकडे नसल्याचं सांगत उच्च न्यायालयाने चांगलंच फटकारलं आहे. वैवाहिक आयुष्याशी संबंधित एखाद्या वादामध्ये महिला आयोग एम्प्लॉयरला कोणत्याही प्रकारचा सल्ला देऊ शकत नाही असं उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केलं आहे. उच्च न्यायालयाने हेदेखील स्पष्ट केलं आहे की, 'महिला आयोग महिलांच्या अधिकारासाठी काम करत असतं, त्यामुळे महिलांशी संबंधित तक्रारींची दखल तसंच माहिती घेणं हा महिला आयोगाचा अधिकार आहे. पण एखाद्या प्रकरणात न्यायालयाप्रमाणे निष्कर्ष काढून ते निकाली लावण्याचा कायदेशीर अधिकार त्यांच्याकडे नाही'. 
 
काय होतं प्रकरण - 
हे प्रकरण वैवाहिक आयुष्याशी संबंधित वादाशी जोडलेलं आहे. तक्रार करणारी महिला ही महिला आणि बाल विकास मंत्रालयात काम करते. तिचा पती सिंगापूरमध्ये एका कंपनीत मरिन इंजिनिअर म्हणून काम करतो. 2008 मध्ये दोघांचं लग्न झालं आणि त्यानंतर त्यांच्यात मतभेद होण्यास सुरुवात झाली. लग्नाच्या पाच वर्षानंतर त्यांना मूल झालं. मात्र यानंतरही त्यांच्यातील मतभेद कायमच होते, मात्र यावेळी ते टोकाला पोहोचले होते. महिलेने पतीविरोधात महिला आयोगात धाव घेत शारिरीक आणि मानसिक त्रास देत असल्याची तक्रार केली. तसंच जोपर्यंत हे प्रकरण निकाली लागत नाही तोपर्यंत आपल्या पतीला परदेशी जाण्यास मनाई करण्यात यावी अशी मागणीही केली. 
 
महिला आयोगाने लिहिलं होतं पत्र - 
महिला आयोगाने या प्रकरणाची दखल घेत सिंगापूरमधील भारतीय दुतावासाला पत्र लिहिलं होतं. त्याची एक प्रत महिलेचा पती काम करत असलेल्या सिंगापूरमधील कार्यालयात पाठवण्यात आली. हे पत्र मिळाल्यानंतर पतीवर कारवाई करत कंपनीने 24 मार्च 2013 रोजी त्याला कामावरुन काढून टाकलं होतं. पतीने याविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेत महिला आयोगाला आपलं पत्र मागे घेण्याची मागणी केली. तसंच यासोबत नुकसानभरपाई देण्याची मागणीही केली. 
 
याप्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या सिंगल बेंचने 31 मार्च 2016 रोजी निर्णय देत महिला आयोगाचं काम महिलांच्या आर्थिक, शैक्षणिक आणि आरोग्याचा अभ्यास करणं आहे असं म्हटलं होतं. महिलेने सिंगल बेंचच्या या निर्णयाला आव्हान दिलं होतं. मात्र न्यायालयाने हा निर्णय योग्य ठरवत कायम ठेवला आहे.