नवी दिल्ली - बहुचर्चित आणि बहुप्रतिक्षित महिला आरक्षण विधेयक आज लोकसभेत मांडण्यात आले होते. या विधेयकावर सोनिया गांधींसह, स्मृती इराणी, सुप्रिया सुळे यांच्यासह अनेकांनी चर्चा केली. जवळपास सर्वांनीच या विधेयकाला समर्थन दिलं असून अखेर आज लोकसभेत हे विधेयक संमत करण्यात आलं आहे. त्यामुळे, आता राज्यसभेत या विधेयकाची परिक्षा होणार आहे. मात्र, राज्यसभेत मोदी सरकारला बहुमत नसले तरी या विधेयकाला मिळालेल्या समर्थनावरुन हे विधेयक तिथेही मंजूर होईल, असेच दिसून येते.
सर्वप्रथम कायदा मंत्री अर्जुन मेघवाल यांनी लोकसभेत या विधेयकातील तरतुदींची माहिती दिली. विरोधकांनीही महिला आरक्षण विधेयकाला पाठिंबा तर दिलाय, मात्र काही मागणी देखील केल्या आहेत. अखेर, लोकसभेत हे विधेयक मांडल्यानंतर विधेयकाच्या बाजुने ४५४ जणांनी मतदान केले. तर, केवळ दोन जणांनी महिला आरक्षण विधेयकास स्पष्टपणे विरोध दर्शवला आहे. या विधेयकाच्या मतदानावेळी स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदीही संसद सभागृहात उपस्थित होते. तर, गृहमंत्री अमित शहा, राहुल गांधी यांच्यासह अनेक दिग्गजांनी विधेयकाच्या चर्चेत सहभाग घेत समर्थन केलं.
टीएमसीने देखील केले समर्थन-
टीएमसीचे खासदार काकोली घोष म्हणाले की, आम्ही या विधेयकाला पाठिंबा देतो. पश्चिम बंगाल हे देशातील एकमेव राज्य आहे जिथे एक महिला मुख्यमंत्री आहे. १६ राज्यांमध्ये भाजपाची सरकारे असताना, एकही महिला मुख्यमंत्री नाही. लोकसभेत टीएमसीच्या ४० टक्के महिला खासदार आहेत. ममता बॅनर्जी राज्यातील महिलांना आरोग्य, शिक्षण आणि प्रशासकीय सेवांबाबत सातत्याने जागरूक करत आहेत.
एकत्र उभे राहून हे विधेयक मंजूर होईल-
डीएमकेच्या खासदार कनिमोळी म्हणाल्या की, महिला आरक्षण विधेयकाबाबत बोलताना मला आनंद होत आहे. आपण सर्वांनी एकमेकांना पाठिंबा देऊन आणि एकत्र उभे राहून हे विधेयक मंजूर होईल, असे आम्हाला वाटले. पण दुर्दैवाने भाजपानेही ही राजकीय संधी म्हणून घेतली असल्याचा आरोप कनिमोळी यांनी केला आहे.