Yasin Malik : यासिन मलिकशी (Yasin Malik) संबंधित टेरर फंडिंग प्रकरणातील (Terror Funding Case) निर्णयावर ओआयसी-आयपीएचआरसी (OIC-IPHRC) च्या वक्तव्याचा भारतानं कठोर शब्दांत निषेध केला. तसंच संघटनेनं दरशतवादी कारवायांना (Terrorists Activities) समर्थन दर्शवल्याचंही यावेळी सांगण्यात आलं. या धोक्याविरुद्ध जगाला शून्य सहिष्णुता हवी आहे, असं सांगत भारताने इस्लामिक सहकार्य संघटनेला (Organization of islamic cooperation) कोणत्याही प्रकारे दहशतवादाचे समर्थन न करण्याचं आवाहन केलं. यासिन मलिकच्या दहशतवादी कारवायांचे दस्तऐवज न्यायालयात सादर करण्यात आल्याचंही भारताचे परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी सांगितलं.
यासिन मलिकच्या संदर्भात एनआयए न्यायालयाच्या निर्णयावर ओआयसी-आयपीएचआरसीच्या वक्तव्यांवरील माध्यमांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना बागची म्हणाले की भारताला ही वक्तव्य अस्वीकार्य वाटतात. “यासिन मलिक प्रकरणी आलेल्या निर्णयावर टीका करणाऱ्या ओआयसी-आयपीएचआरसीची वक्तव्य भारताला अस्वीकार्य आहेत. या वक्तव्यांच्या माध्यमातून ओआयसी-आयपीएचआरसीनं यासिन मलिकच्या दहशतवादी कारवायांना समर्थन दिलं आहे. याचे दस्तऐवज आहेत आणि ते न्यायालयात सादर करण्यात आले आहेत. जगाला दहशतवादाप्रती शून्य सहिष्णुता हवी आणि आम्ही ओआयसीकडे याला समर्थन ने देण्याचं आवाहन करतो,” असंही ते म्हणाले.
मलिकला जन्मठेपकाश्मिरी फुटीरवादी नेता यासिन मलिक याला दिल्लीतील न्यायालयाने दहशतवादाला आर्थिक रसद प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. विशेष न्यायाधीश प्रवीण सिंह यांनी बेकायदेशीर कारवाया प्रतिबंधक कायदा, भादंविअन्वये विविध गुन्ह्यांसाठी वेगवेगळ्या अवधीची शिक्षा सुनावली. कोर्टाने मलिक याला १० लाख रुपयांचा दंडही सुनावला आहे.
मलिकला दोन गुन्ह्यांसाठी भादंवि कलम १२१ (भारत सरकारविरुद्ध युद्ध छेडणे) आणि बेकायदेशीर कारवाया प्रतिबंधक कायद्यातील कलम १७ अन्वये जन्मठेप सुनावली. सर्व शिक्षा एकाच वेळी भोगायच्या आहेत. राष्ट्रीय तपास संस्थेने (एनआयए) यासिन मलिक यांना मृत्युदंड देण्याची विनंती केली होती. कोर्टाने जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंटचा प्रमुख यासिन मलिक याला १९ मे रोजी दोषी ठरविले होते. मलिक याने सर्व आरोप मान्य केले होते.