शहरं
Join us  
Trending Stories
1
शाहू महाराज खासदारकीचा राजीनामा देणार? सतेज पाटलांनी अपमान केल्याच्या अफवांवर छत्रपतींचे निवेदन...
2
Maharashtra Election: राजघराण्यातील तीन व्यक्ती पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या रिंगणात आमने-सामने
3
देशातील अशी 'ही' १४ गावं; जिथले ५००० मतदार महाराष्ट्र अन् तेलंगणातही करतात मतदान
4
धक्कादायक! तांत्रिकाच्या सांगण्यावरून संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त; वाराणसीत चार जणांच्या हत्येनंतर आत्महत्या
5
राहुल गांधी उद्या महाराष्ट्रात; काँग्रेस विधानसभा प्रचाराचे रणशिंग फुंकणार, मविआच्या सभा
6
भयंकर! यूट्यूबवर Video पाहून गर्भवती महिलेचं केलं ऑपरेशन; महिलेचा मृत्यू होताच डॉक्टर फरार
7
मधुरिमाराजेंनी अर्ज घेतला मागे; संभाजीराजे म्हणाले, "तसं घडायला नको होतं, पण..."
8
माहिममध्ये रंगतोय वेगळाच खेळ?; उद्धव ठाकरेंनी अमित ठाकरेंविरोधात उमेदवार दिला, पण आता...
9
"वाटणारे तुम्ही अन् फूट पाडणारेही तुम्हीच..." मुख्यमंत्री योगींच्या विधानावर खरगेंचा पलटवार
10
सरकार संपत्तीच्या वितरणासंदर्भात कायदा करू शकते, पण प्रत्येक खासगी मालमत्तेच्या अधिग्रहणाची परवानगी नाही - SC
11
मिचेल स्टार्कला KKR ने दाखवला बाहेरचा रस्ता; आता ऑस्ट्रेलियन खेळाडूनं दिली धक्कादायक माहिती
12
Saroj Ahire : "माझ्याविरोधात जे काही षडयंत्र रचलं..."; सरोज अहिरे प्रचारादरम्यान झाल्या भावुक
13
अमेरिकेत मतदानही सुरु, सोबत मोजणीही! ट्रम्प-हॅरिसना मिळाली ३-३ मते; सर्व्हेचा अंदाजही धक्कादायक
14
...तर ५० उमेदवार उभे केले असते, समाजाचे योगदान वाया जाऊ देणार नाही; मनोज जरांगेंचे सूचक भाष्य
15
शिवसेना ही बाळासाहेबांची मालमत्ता खरे आहे, पण..; दीपक केसरकरांचे राज ठाकरेंना प्रत्युत्तर 
16
Maharashtra Election 2024: सरकार आल्यास मविआ कोणासाठी काय करणार? ठाकरेंनी सांगून टाकलं
17
Eknath Shinde : "....मी एकदा नाही तर १० वेळा जेलमध्ये जायला तयार"; एकनाथ शिंदेंनी विरोधकांना ठणकावलं
18
लोकसभा निवडणुकीत भुजबळांकडून राजाभाऊ वाजेंना मदत?; हेमंत गोडसेंनी शिवसैनिकांसमोर केला गंभीर आरोप!
19
सुशांतची आत्महत्या नाही तर हत्या! सलमानच्या Ex गर्लफ्रेंडचा खळबळजनक दावा, म्हणते, डॉक्टरांनी बदलले पोस्टमोर्टम रिपोर्ट
20
“जयश्री पाटील या महाविकास आघाडीच्या उमेदवार, यांनाच निवडून द्या”; विशाल पाटील यांचे आवाहन

खासगी क्षेत्रात स्थानिकांना 75% आरक्षण; राज्य सरकार नवा कायदा करणार

By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 06, 2020 8:51 PM

विधेयकाचा मसुदा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू

बंगळुरु: खासगी उद्योगांसह सर्वच क्षेत्रांमध्ये स्थानिकांना ७५ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय कर्नाटक सरकारकडून घेतला जाण्याची शक्यता आहे. या कायद्याचा मसुदा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. यासाठी विधानसभेत 'कर्नाटक कारखाने, दुकानं, व्यावसायिक आस्थापनं, एमएसएमई, संयुक्त उद्योग विधेयक' मांडलं जाणार आहे. शेजारच्या आंध्र प्रदेशात गेल्या जुलै महिन्यात असाच निर्णय लागू झाला.आम्ही कोणाच्याही विरोधात नाही. कोणासोबत भेदभाव करण्याचा आमचा अजिबात हेतू नाही. स्थानिकांच्या हितासाठी हा निर्णय घेत असल्याचं राज्याचे कामगार मंत्री एस. सुरेश कुमार यांनी 'सीएनएन-न्यूज१८' वाहिनीशी बोलताना सांगितलं. 'आपल्याच राज्यात भेदभाव होत असल्याची भावना स्थानिकांच्या मनात आहे. रोजगाराच्या फारशा संधी मिळत नसल्याचं त्यांना वाटतं. ही बाब गंभीर आणि चिंताजनक आहे. त्यामुळे संबंधितांशी आणि तज्ज्ञांशी बोलून विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यात येईल,' अशी माहिती कुमार यांनी दिली. कन्नडिगांना नोकऱ्यांमध्ये ७५ टक्के आरक्षण देण्याच्या दृष्टीनं पावलं टाकणाऱ्या राज्य सरकारनं कन्नाडिगांची व्याख्यादेखील तयार केली आहे. याबद्दलची अधिसूचना कामगार मंत्रालयानं जारी केली आहे. 'गेल्या १५ वर्षांपासून कर्नाटकात वास्तव्य करणाऱ्या आणि कन्नड भाषा बोलू, लिहू आणि समजू शकणाऱ्या व्यक्तीला कन्नडिगा समजण्यात येईल. कर्नाटकमध्ये नोकरी करायची असल्यास संबंधित व्यक्तीला कन्नड भाषा बोलता, लिहिता यायला हवी,' असंदेखील कुमार म्हणाले. कन्नडिगांना नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देणारं विधेयक नेमकं कधी मांडलं जाणार हे अद्याप निश्चित झालेलं नाही. लवकरच कर्नाटक सरकारचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन पार पडणार आहे. मात्र या विधेयकाचा मसुदा अद्याप तयार न झाल्यानं ते अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडलं जाण्याची शक्यता नाही.  

टॅग्स :reservationआरक्षणKarnatakकर्नाटक