शहरं
Join us  
Trending Stories
1
लाचप्रकरणी अदानींवर अमेरिकेत अटक वॉरंट, उद्धव ठाकरेंची टीका; म्हणाले, “चार दिवस आधीच...”
2
“४१ वर्षे काम, पण...” निकालापूर्वी भाजपाला मोठा धक्का; बड्या नेत्याने घेतला राजकीय संन्यास
3
महायुती की मविआ? कोणाला पाठिंबा देणार? हितेंद्र ठाकूरांचा निर्णय झाला; दिले सूचक संकेत
4
“आम्ही छोटे पक्ष किंगमेकर ठरु, पाठिंबा हवा असेल तर...”; महादेव जानकरांनी ठेवल्या अटी
5
“उद्या दुपारी १२ वाजता महायुती हद्दपार झालेली दिसेल, मी सत्तेतील आमदार असेन”: विजय वडेट्टीवार
6
"५० पैकी एकजरी पडला तर राजकारण सोडेन"; सुषमा अंधारेंनी करून दिली एकनाथ शिंदेना आठवण
7
सत्तास्थापनेसाठी आम्हाला 'त्यांची' गरज नाही, पण..; रावसाहेब दानवेंचा मोठा दावा
8
IPL Auction 2025: MIला ८, CSKला ७... कोणत्या टीमला किती परदेशी खेळाडू विकत घेता येणार?
9
“युगेंद्र पवार आमदार होणार, महाविकास आघाडीला १६० जागा मिळणार”; जितेंद्र आव्हाडांचा दावा
10
  राणेंचा दबदबा की ठाकरे गट बाजी मारणार? असा आहे सिंधुदुर्गाचा कल
11
“विधानसभेच्या निकालानंतर शरद पवार महायुतीसोबत येऊ शकतात”; नारायण राणेंचे सूचक विधान
12
राहुल गांधी, खर्गेंना विनोद तावडेंची कायदेशीर नोटीस; पैसे वाटप प्रकरण तापणार
13
नेत्रदिपक भरारी! शेतकऱ्याच्या लेकीने रचला इतिहास; अवघ्या १९ व्या वर्षी झाली पायलट
14
ईव्हीएम, कर्मचाऱ्यांसाठी वापरलेल्या एसटी बसमध्ये सापडली 500 रुपयांची बंडले; कोणाची? 
15
जास्त जागा त्याचा मुख्यमंत्री? मविआचा फॉर्म्युला काय ठरला? काँग्रेस नेत्यांनी सगळेच सांगितले
16
Maharashtra Vidhan Sabha Election Result 2024 Live: धडधड वाढते ठोक्यात! 'महानिकाला'ला उरले काही तास; राजकीय नेत्यांची आकडेमोड, प्रशासनाचा 'ॲक्शन मोड'
17
AUS vs IND Day 1: बुमराहचा 'चौकार'! २ सत्र गाजवणारा ऑस्ट्रेलियन संघ दिवसाअखेर बॅकफूटवर
18
घडामोडींना वेग! मनसे नेते बाळा नांदगावकरांनी घेतली देवेंद्र फडणवीसांची भेट; बैठकीत काय घडले?
19
समंथा रुथ प्रभू बनली सर्वात लोकप्रिय भारतीय सेलिब्रिटी; करिना, दीपिकालाही टाकलं मागे
20
५१ चौकार, २९७ धावांचा पाऊस... वीरेंद्र सेहवागचा मुलगा आर्यवीरचा धुमधडाका, पण Ferrari थोडक्यात हुकली

खासगी क्षेत्रात स्थानिकांना 75% आरक्षण; राज्य सरकार नवा कायदा करणार

By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 06, 2020 8:51 PM

विधेयकाचा मसुदा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू

बंगळुरु: खासगी उद्योगांसह सर्वच क्षेत्रांमध्ये स्थानिकांना ७५ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय कर्नाटक सरकारकडून घेतला जाण्याची शक्यता आहे. या कायद्याचा मसुदा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. यासाठी विधानसभेत 'कर्नाटक कारखाने, दुकानं, व्यावसायिक आस्थापनं, एमएसएमई, संयुक्त उद्योग विधेयक' मांडलं जाणार आहे. शेजारच्या आंध्र प्रदेशात गेल्या जुलै महिन्यात असाच निर्णय लागू झाला.आम्ही कोणाच्याही विरोधात नाही. कोणासोबत भेदभाव करण्याचा आमचा अजिबात हेतू नाही. स्थानिकांच्या हितासाठी हा निर्णय घेत असल्याचं राज्याचे कामगार मंत्री एस. सुरेश कुमार यांनी 'सीएनएन-न्यूज१८' वाहिनीशी बोलताना सांगितलं. 'आपल्याच राज्यात भेदभाव होत असल्याची भावना स्थानिकांच्या मनात आहे. रोजगाराच्या फारशा संधी मिळत नसल्याचं त्यांना वाटतं. ही बाब गंभीर आणि चिंताजनक आहे. त्यामुळे संबंधितांशी आणि तज्ज्ञांशी बोलून विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यात येईल,' अशी माहिती कुमार यांनी दिली. कन्नडिगांना नोकऱ्यांमध्ये ७५ टक्के आरक्षण देण्याच्या दृष्टीनं पावलं टाकणाऱ्या राज्य सरकारनं कन्नाडिगांची व्याख्यादेखील तयार केली आहे. याबद्दलची अधिसूचना कामगार मंत्रालयानं जारी केली आहे. 'गेल्या १५ वर्षांपासून कर्नाटकात वास्तव्य करणाऱ्या आणि कन्नड भाषा बोलू, लिहू आणि समजू शकणाऱ्या व्यक्तीला कन्नडिगा समजण्यात येईल. कर्नाटकमध्ये नोकरी करायची असल्यास संबंधित व्यक्तीला कन्नड भाषा बोलता, लिहिता यायला हवी,' असंदेखील कुमार म्हणाले. कन्नडिगांना नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देणारं विधेयक नेमकं कधी मांडलं जाणार हे अद्याप निश्चित झालेलं नाही. लवकरच कर्नाटक सरकारचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन पार पडणार आहे. मात्र या विधेयकाचा मसुदा अद्याप तयार न झाल्यानं ते अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडलं जाण्याची शक्यता नाही.  

टॅग्स :reservationआरक्षणKarnatakकर्नाटक