ऑनलाइन टीम
नवी दिल्ली, दि. १ - येळ्ळूरमधील मराठी भाषिकांवरील कर्नाटक पोलिसांनी केलेला लाठीमार ही गंभीर घटना असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. यासंदर्भात महाराष्ट्र एकीकरण समितीने सोमवारपर्यंत नवीन याचिका दाखल करावी व त्यासोबत मारहाणीसंदर्भातील पुरावेही कोर्टासमोर सादर करावे असे आदेशही सुप्रीम कोर्टाने दिले आहे. त्यामुळे कर्नाटक पोलिसांना मराठी भाषिकांवरील लाठीमार भोवण्याची चिन्हे आहेत.
महाराष्ट्र - कर्नाटक सीमेवरील मराठी भाषिकांचे गाव महाराष्ट्रात सामील करावे यासंदर्भात महाराष्ट्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात २००४ साली याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नेत्यांनी सुप्रीम कोर्टासमोर येळ्ळूरमधील कर्नाटक पोलिसांच्या लाठीचार्जचे पुरावे सादर केले. सुप्रीम कोर्टानेही याची दखल घेत समितीच्या नेत्यांना कलम ३५ अंतर्गत नवीन याचिका दाखल करण्यास सांगितले. तर महाराष्ट्र सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर महाराष्ट्र सरकारला त्यांची बाजू मांडण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने सहा आठवड्यांची मुदत दिली आहे.
दरम्यान, शिवसेनेचे शिष्टमंडळ शुक्रवारी बेळगावात पोहोचले. आमदार दिवाकर रावते यांच्या नेतृत्वाखाली आणखी दोन नेत्यांचे शिष्टमंडळ बेळगावमध्ये पोहोचले आहेत. हे शिष्टमंडळ बेळगावमधील मराठी भाषिकांच्या व्यथा जाणून घेणार आहे.मात्र शिवसेना शिष्टमंडळाला बेळगावात विरोधाला सामोरे जावे लागले आहे. शिवसेना शिष्टमंडळाला विरोध करण्यासाठी विमानतळावर आलेल्या कन्नड संघटनांच्या नेत्यांना कर्नाटक पोलिसांनी ताब्यात घेतले. वाताल नागराज यांच्यासह सहा जणांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. तर शिवसेना शिष्टमंडळाला येळ्ळूरमध्ये प्रवेश बंदी करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. कर्नाटक पोलिसांनी शिवसेना आमदारांना पत्रकार परिषद घेण्यापासूनही रोखल्याने कर्नाटक पोलिस व शिवसेना आमदारांमध्ये वादही झाला.