लखनौ - कोरोना विषाणूचा संसर्ग आणि लॉकडाऊनमुळे रोजीरोटी थांबल्याने लाखो मजूर आणि कामगारांनी आपल्या गावांच्या दिशेने जाण्यास सुरुवात केली. मोठ्या प्रमाणावर येणाऱ्या मजुरांमुळे उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यांच्या प्रशासनावर ताण आला आहे. अशा परिस्थितीत मजूर आणि कामगासांच्या रोजगाराचा प्रश्न सोडवण्यासाठी योगी आदित्यनाथ यांनी पुढाकार घेतला होता. दरम्यान, योगींच्या या प्रयत्नांना यश मिळताना दिसत आहे.
उत्तर प्रदेश सरकारने १६ लाख स्थलांतरीत मजुरांचे स्कील मॅपिंग केले होते. त्यानंतर आता या स्थलांतरीत मजुरांकडून सेवा घेण्यासाठी अनेक उद्योगपती आणि औद्योगिक समूह पुढे येऊ लागले आहेत. सरकारच्या स्कील मॅपिंग डेटा बँकेमधून उद्योगपतींनी ५ लाख श्रमिक आणि कामगारांची मागणी केली आहे. ही बाब उत्तर प्रदेश सरकार आणि स्थलांतरीत मजुरांचा उत्साह वाढवणारी आहे.
योगी सरकारने राज्यातील प्रवासी मजुरांचे स्कील मॅपिंग केल्यानंतर राज्यातील औद्योगिक संस्थांचा सर्वे आणि मॅपिंग केले होते. या मॅपिंगचा उद्देश औद्योगिक संस्थानांमध्ये रोजगाराची शक्यता तपासण्याचा होता. औद्योगिक केंद्रांमध्ये मनुष्यबळाची तपासणी करण्यात यावी तसेच किमान १ ते १० श्रमिकांना आणि कामगारांना रोजगार मिळण्याची व्यवस्था करण्यात यावी, असे निर्देश योगींनी दिले होते.
रोजगारनिर्मितीसाठी उद्योगपतींना सवलत देण्याची घोषणा उत्तर प्रदेश सरकारने केली आहे. प्रत्येक उद्योगामधील कुशल आणि अकुशल मनुष्यबळाच्या उपलब्धतेबाबत माहिती घेत आहे. तसेच श्रमिकांसाठी अॅप्रँटिस आणि ट्रेनिंगसोबत भत्त्याची व्यवस्थाही सरकारकडून करण्यात येत आहेत.