ऑनलाइन लोकमत
लखनऊ, दि. 23 - उत्तरप्रदेशात योगी आदित्यनाथ सरकारने कारभाराला सुरुवात करताच गृहमंत्रालयाच्या टेबलावर मुख्यमंत्र्यांच्याच एका जुन्या प्रक्षोभक भाषणाची फाईल आली आहे. स्वत: योगी आदित्यनाथ, गोरखपूरचे आमदार राधामोहन दास अग्रवाल आणि भाजपाचे राज्यसभा खासदार शिव प्रताप शुक्ला या प्रकरणामध्ये आरोपी आहेत. आयपीसीच्या कलम 153-अ अंतर्गत योगी आणि त्यांच्याबरोबर अन्य चौघांविरोधात आरोपपत्र दाखल करण्याची परवानगी पोलिसांनी राज्य सरकारकडे मागितली होती.
धर्म आणि जातीच्या आधारावर दोन समाजात तेढ निर्माण केल्याचा आरोप आहे. दोन वर्षांपासून ही फाईल मंजुरीच्या प्रतिक्षेत आहे. उत्तरप्रदेश पोलिसांनी 2015 मध्ये अखिलेश सरकारकडे योगी आणि त्यांच्या सहका-यांविरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी परवानगी मागितली होती. 27 जानेवारी 2007 मध्ये गोरखपूर आणि आसपासच्या जिल्ह्यात झालेल्या जातीय हिंसाचाराचे हे प्रकरण आहे.
26 जानेवारी 2007 च्या रात्री नृत्यपथकातील एका मुलीबरोबर काही तरुणांनी गैरवर्तवणूक केली होती. त्यावरुन या वादाला सुरुवात झाली. तरुणीशी छेडछाड करणा-या तरुणांची पाठ काढली पण ते मोहरमच्या मिरवणुकीमध्ये मिसळले. यावेळी एका बाजूने झालेल्या गोळीबारात मोहरमच्या मिरवणुकीतील एकजण जखमी झाला. त्यावरुन दोन गटात चकमक झाली. यात राजकुमार अग्रहारी यांचा मृत्यू झाला.
या घटनेबद्दल पत्रकार परवेझ पारवाझ (62) यांनी एफआयआर दाखल करण्याचा प्रयत्न केला. पण पोलिसांनी नकार दिला. अखेर 26 सप्टेंबर 2008 रोजी उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर पोलिसांनी एफआयआर दाखल केला. योगी आदित्यनाथ यांनी हिंदू युवकाच्या मृत्यूचा बदला घेण्याची भाषा केली होती. संचारबंदी लागू असतानाही आदित्यनाथ यांनी प्रक्षोभक भाषण केले होते. आदित्यनाथ आणि त्यांच्या सहका-यांच्या चिथावणीमुळेच गोरखपूरमध्ये हिंसाचार भडकला असे एफआयआरमध्ये म्हटले होते.