शहरं
Join us  
Trending Stories
1
राज्याचे नवे मुख्यमंत्री कोण? सस्पेन्स अजून कायम; १ किंवा २ डिसेंबरला शपथविधी होणार
2
निवडून येतात तेव्हा गपगार, पराभवानंतर EVM ला दाेष; काेर्टाने याचिकाकर्त्यांना फटकारलं
3
कुजबुज! एका छताखाली कोणता झेंडा हाती?; पराभूत उमेदवार आता देवदर्शन करणार
4
प्रत्येक निवडणुकीनंतर EVM विरोधात घोंघावणारे हे वादळ कायमस्वरूपी शमविण्याची गरज
5
...तर महाराष्ट्रात खळबळ उडेल; उद्धव - राज यांनी एकत्र येण्याला आणखी कुठला मुहूर्त हवा?
6
गुजरात ते मुंबई प्रवासात हत्येचा थरार?; तीन वर्षांनी हत्येचा गुन्हा, तपास सुरू
7
...तोपर्यंत कांजूर डम्पिंग बंद करणे अशक्य; मुंबई महापालिका पर्यायी जागेच्या शोधात
8
पश्चिम रेल्वेवर वाढणार एसी लोकलच्या १३ फेऱ्या; वातानुकूलित फेऱ्यांची संख्या ९६ वरून १०९
9
इन्फ्लुएंझामुळे मुंबईकर ‘आजारी’, राज्यात ५७ रुग्णांचा मृत्यू; काय आहेत लक्षणे?
10
झुनझुनवाला यांनी 10 मिनिटांत कमावले ₹105 कोटी; 'या' दोन शेअर्समुळे लागली लॉटरी; पडला पैशांचा पाऊस!
11
"अजित पवारांनी सरेंडर होऊन आमची..."; रामदास कदमांचे मोठं विधान, म्हणाले, "काहीही केलं तरी..."
12
नाना पटोलेंनी दिल्ली गाठली, मल्लिकार्जून खरगे-राहुल गांधींची भेट घेतली; नेमके काय घडले?
13
BLOG: अमित ठाकरे निवडणुकीच्या चक्रव्यूहात शिरले खरे, पण...; 'राजपुत्रा'चं नेमकं काय चुकलं? सहा प्रमुख मुद्दे
14
...म्हणून मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर करण्यास विलंब; भाजपचे 'या' कामाला प्राधान्य
15
आधारवाडीतील इमारतीच्या पंधराव्या मजल्यावर भीषण आग; अग्निशमन दलाचे वाहन बिघडले
16
राहुल गांधींचे नागरिकत्व रद्द होणार का? केंद्र सरकार १९ डिसेंबरला उच्च न्यायालयाला निर्णय कळविणार
17
Numerology: ‘या’ ६ मूलांक होतील मालामाल, धनलाभाचे योग; नोव्हेंबरची सांगता होईल खास!
18
"हिंदूंच्या हक्कांसंदर्भात बोलणारे निर्लज्ज, ...या सरकारला भारतातील अल्पसंख्यकांची चिंता नाही"; काय म्हणाले ओवेसी?
19
तिसऱ्या महायुद्धात अण्वस्त्रांचा वापर, एक तृतीयांश लोकसंख्या मारली जाणार; सिडनीच्या बिशपची भविष्यवाणी 
20
"हे फक्त शब्द नाहीत, इशारा आहे"; चिमुकलीवरील अत्याचाराच्या घटनेनंतर अमित ठाकरे संतापले

तुम्ही महाराष्ट्रात आहात, २ महिन्यात मराठी पाट्या लावा; सुप्रीम कोर्टाचे आदेश

By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 26, 2023 8:04 AM

जर आम्ही तुम्हाला पुन्हा मुंबई हायकोर्टात पाठवले तर तुम्हाला मोठा भुर्दंड बसू शकतो अशा शब्दात कोर्टाने व्यापारांना फटकारले.

नवी दिल्ली – दुकानावर मराठी पाट्या लावण्याच्या सक्तीविरोधात व्यापाऱ्यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. सोमवारी या याचिकेवर सुनावणीवेळी न्यायालयाने व्यापारांना फटकारत दुकानावर २ महिन्यात मराठी भाषेत पाट्या लावा असा आदेश दिला आहे. मविआ काळात दुकानावरील मराठी पाट्या सक्तीच्या करण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु या निर्णयाला व्यापाऱ्यांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले. मात्र सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारचा निर्णय कायम ठेवला आहे. काही अटींनुसार, प्रत्येक छोट्या, मोठ्या दुकानावर मराठी पाट्या असणे गरजेचे आहे असं सुप्रीम कोर्ट म्हणाले. न्या. बीवी नागरत्ना आणि न्या. उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने दिवाळी, दसरा नजीक आलेला आहे त्यामुळे मराठी पाट्याने दुकानदारांचाच फायदा होईल असं म्हटलं.

बार अँन्ड बेन्चनुसार, मुंबईच्या व्यापारी संघाने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. वकील मोहिनी प्रिया या संघटनेकडून कोर्टात बाजू मांडत होत्या. त्या म्हणाल्या की, दुकानदार मराठी पाट्या लावण्याच्या विरोधात नाही. परंतु राज्य सरकारने मराठी पाट्या बंधनकारक केल्या आहेत. त्यात अक्षरांचा फॉन्ट एकसारखाच असला पाहिजे, इतर भाषेच्या वरती मराठी भाषेचा उल्लेख असावा असे नियम आहेत. त्याशिवाय सध्या असणाऱ्या पाट्या बदलण्यासाठी मोठा खर्चही होईल असा युक्तिवाद सुप्रीम कोर्टात मांडण्यात आला.

मराठी पाट्या का लावू शकत नाही? - SC

याचिकाकर्त्यांच्या युक्तिवादावर सुप्रीम कोर्ट म्हणाले की, तुम्ही मराठी पाट्या का लावू शकत नाही? नियम पाळा. कर्नाटकातही हा नियम आहे. अन्यथा, मराठी फॉन्ट इतका छोटा, इंग्रजी फॉन्ट मोठा ठेवाल, यात मुलभूत अधिकारांचे उल्लंघन कुठे आहे? आता दिवाळी, दसऱ्याच्या आधी मराठी पाट्या लावण्याची वेळ आली आहे. तुम्ही महाराष्ट्रात आहात. तुम्हाला मराठी पाट्यांचा फायदा माहित नाही का? जर आम्ही तुम्हाला पुन्हा मुंबई हायकोर्टात पाठवले तर तुम्हाला मोठा भुर्दंड बसू शकतो अशा शब्दात कोर्टाने व्यापारांना फटकारले.

न्या. भूयान म्हणाले की, नवीन बोर्ड बनवणाऱ्यांसाठी आता रोजगाराची संधी आहे. खंडपीठाने मराठी पाट्या लावण्यासाठी व्यापाऱ्यांना २ महिन्याची मुदत देत या प्रकरणी पुढील सुनावणी डिसेंबरपर्यंत स्थगित केली आहे. त्याचसोबत व्यापारी संघाने कायदेशीर बाबींवर खर्च करण्यापेक्षा मराठी पाट्या लावण्यात गुंतवणूक करा असा सल्लाही कोर्टाने दिला. या निर्णयाला कट्टरपणाचा किंवा परप्रांतीयांविषयीच्या तिरस्काराचा रंग देऊ नये असंही कोर्टाने म्हटलं.

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालयmarathiमराठी