नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी विधानसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकांच्या मंजुरीवरून पंजाब सरकार आणि राज्यपाल यांच्यात सुरू असलेला तिढा गंभीर चिंतेचा विषय आहे, असे सांगत त्यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तुम्ही आगीशी खेळत आहात, असेही न्यायालाने म्हटले आहे.
भारताचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने पंजाब सरकार आणि राज्यपाल या दोघांना सांगितले की, ‘आपला देश प्रस्थापित परंपरा आणि परंपरांनी चालवला जातो आणि त्यांचे पालन करणे आवश्यक आहे.’ राज्य विधानसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकांना संमती न दिल्याबद्दल पंजाबच्या राज्यपालांवर नाराजी व्यक्त करत खंडपीठाने म्हटले की, तुम्ही आगीशी खेळत आहात. विधानसभेचे अधिवेशन असंवैधानिक घोषित करण्याच्या त्यांच्या अधिकारावरही न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले.
विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची बैठक का स्थगित केली, अधिवेशन का पुढे ढकलण्यात आले नाही, असा सवालही खंडपीठाने पंजाब सरकारला केला. विधेयकांना मंजुरी देण्याच्या राज्यपालांच्या अधिकाराच्या मुद्द्यावर कायदा निश्चित करण्यास एक संक्षिप्त आदेश देण्यात येईल, असेही न्यायालयाने म्हटले. राज्यपाल पुरोहित यांनी राज्य विधानसभेत मंजूर झालेल्या विधेयकांवर केलेल्या कारवाईचा तपशील पटलावर ठेवण्याचे निर्देश दिले.