सध्या देशात १८ वर्षांपेक्षा अधिक वयोगटातील नागरिकांचं लसीकरण करण्यात येत आहे. परंतु कोरोनाची महासाथीकडे पाहता मुलांचं लसीकरण केव्हा केला जाईल असा प्रश्नही उपस्थित करण्यात येत होता. दरम्यान, १२ ते १८ वर्षे या वयोगटातील मुलांसाठी लवकरच झायडस कॅडिलाच्या लसीला (Zydus Cadila Vaccine) मंजुरी देण्यात येणार असल्याचं केंद्र सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितलं. सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारनं प्रतिज्ञापत्र सादर केलं आहे. Zydus Cadila लसीचं १२ ते १८ वर्षे या वयोगटातील मुलांवरील वैद्यकीय चाचणी पूर्ण झालं आहे. भविष्यात ही लस १२ ते १८ या वयोगटातील मुलांसाठीही उपलब्ध होणार आहे.
भारत बायोटेकची (Bharat Biotech) कोरोना प्रतिबंधात्मक लस कोवॅक्सिनची (Covaxin) २ ते १८ वर्षांवरील मुलांवर वैद्यकीय चाचणी सुरू करण्यात आली आहे. देशातील जवळपास ५४ टक्के जनता खासगी रुग्णालयांमध्ये उपचार घेते, तर ४५ टक्के जनता सरकारी रुग्णालयांमध्ये उपचार घेत असल्याचंही सरकारनं प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे.
लसीकरण वेगानं इतिहासातलं सर्वात मोठी लसीकरण मोहीम वेगानं सुरू आहे. तसंच दुरच्या प्रदेशांपर्यंतही ही मोहीम पोहोचली असल्याचं केंद्रानं प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे. केंद्र सरकारनं लसीकरणाच्या धोरणावर ३७५ पानांचं प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलं आहे. १८ वर्षांवरील नागरिकांच्या लसीकरणासाठी १८६.६ कोटी डोसेसची आवश्यकता आहे जी जवळपास ९३-९४ कोटी आहे, २५ जूनपर्यंत देशात ३१ कोटी लसींचे डोस देण्यात आल्याचंही सांगण्यात आलं.
जानेवारी २०२१ ते जुलै २०२१ या कालावधीत भारतात ५१ कोटी डोस उपलब्ध होती. तसंच ऑगस्ट २०२१ ते डिसेंबर २०२१ पर्यंत १३५ कोटी लसींचे डोस उपलब्ध होती. यापैकी कोविशिल्डचे ५० कोटी, कोवॅक्सिनचे ४० कोटी, बायोलटजिकल ईचे ३० कोटी, झायडस कॅडिलाचे ५ कोटी आणि स्पुटनिक व्ही चे १० कोटी डोस उपलब्ध होणार असल्याचं सरकारनं सांगितलं आहे.
दैनंदिन लसीकरणानुसार डोमेनवर आकडेवारीलसीकरणाची मोहीम वेगवान आहे. आता नव्या धोरणानुसार १८ वर्षांवरील सर्वांसाठी मोफत लसीकरण करण्यात येत आहे. लसीकरणाच्या दैनंदिन आधारावर आकडेवारी डोमेनवर चाकण्यात येते. समाजातील आर्थिकरित्या कमकुवत असलेल्या लोकांसाठी खासगी लसीकरण केद्रांवर जाणं सुलभ व्हावं यासाठी व्हाऊचर योजना तयार करण्यात आली आहे. एनजीओ हे व्हाऊचर्स घेऊन आर्थिकरित्या दुर्बल घटकांना देऊ शकतात आणि ते लोकं व्हाऊचर्स लसीकरण केंद्रांवर देऊ शकतात. COWIN प्लॅटफॉर्मवर नोंदणी आवश्यक नाही. ग्रामीण भागातील लोकांना जवळच्या केंद्रांवर जाऊनही लस घेता येणार असल्याचं सरकारनं म्हटलं आहे.
लसींचे दर निश्चितदेशातील ७४ टक्के लसी या ग्रामीण भागात आहेत. ७५ टक्के लसी केंद्र सरकारद्वारे मोफत दिल्या जात आहेत. तर २५ टक्के लसी खासगी रुग्णालयांमध्ये उपलब्ध होतील. लसींच्या किंमतीही निश्चित करण्यात आल्या आहेत. लहान मुलांसाठीही लसी लवकरच उपलब्ध होतील, असंही सरकारनं प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे.