महापालिकेच्या तिजोरीमध्ये पडणार २१०० कोटींची भर

१ डिसेंबरपासून अंमलबजावणी : चार महिन्यांत दोन टप्प्यात अभय योजना लागू

नवी मुंबई : शहरातील थकीत मालमत्ताधारकांसाठीच्या अभय योजनेची १ डिसेंबरपासून प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू होणार आहे. चार महिन्यांमध्ये दोन टप्प्यात ही योजना राबविली जाणार असून त्यामुळे २१०० कोटी थकबाकी वसूल होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या उत्पन्नामध्ये मालमत्ता कराचा वाटा मोठा आहे. प्रत्येक वर्षीच्या अंदाजपत्रकामध्ये या विभागाला उत्पन्नाचे वाढीव उद्दिष्ट देण्यात येते. मालमत्ता कराचा भरणा केला नाही तर प्रशासन नियमाप्रमाणे दंड व व्याज आकारत असते.

एमआयडीसीमधील उद्योजक व इतर अनेक मालमत्ताधारकांना विविध कारणांमुळे कर भरता आला नाही. यामुळे दंडाची रक्कम दिवसेंदिवस वाढत गेली असून ती भरणे अशक्य होऊ लागली होती. या थकबाकीचे प्रमाण तब्बल २१०० कोटी रुपयांवर गेले होते. हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी अभय योजना लागू करण्याची मागणी शहरवासीयांनी केली होती. महापालिका प्रशासनाने २७ फेब्रुवारी २०१९ च्या सर्वसाधारण सभेमध्ये अभय योजना लागू करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला होता. हा प्रस्ताव १४ मे रोजी अंतिम मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठविला होता. महापौर जयवंत सुतार व आयुक्त अण्णासाहेब मिसाळ यांनी या प्रस्तावास मंजुरी मिळावी यासाठी वारंवार पाठपूरावा केला होता. शासनाने १३ सप्टेंबरला अद्यादेश काढून अभय योजनेला मंजुरी दिली आहे. या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशासनाने संगणक प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्याचे काम तत्काळ सुरू केले होते. तांत्रिक अडचणी दूर केल्यानंतर १ डिसेंबरपासून अभय योजना प्रत्यक्ष लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पहिला टप्पा १ डिसेंबर ते ३१ जानेवारीपर्यंत असणार आहे. या कालावधीमध्ये मूळ मालमत्ता कर व २५ टक्के दंडाची रक्कम भरल्यास उर्वरित ७५ टक्के दंड कमी केला जाणार आहे. दुसरा टप्पा १ फेब्रुवारी ते ३१ मार्च असणार आहे. या कलावधीमध्ये दंडात्मक रकमेतून ६२.५० टक्के सूट दिली जाणार आहे. सद्यस्थितीमध्ये महापालिका कार्यक्षेत्रामध्ये एक लाख ४५ हजार ८८७ थकीत मालमत्ताधारक आहेत. त्यामध्ये ६८ हजार ६३३ गावठाण, १५ हजार ८०१ विस्तारित गावठाण, ५८ हजार ९९१ सिडको विकसित नोडमधील मालमत्ताधारक आहेत. अनेक ठिकाणी सीआरझेड नियमावलीमुळे समस्या निर्माण झाल्या होत्या. मालमत्तांचा कर संबंधितांना वेळेत भरता आला नसल्याने त्यांच्यावरील व्याजाची रक्कम वाढत गेली. सर्व थकबाकीदारांना अभय योजनेमुळे दिलासा मिळणार आहे. अभय योजनेमध्ये मूळ रकमेमध्ये कोणतीही सूट दिली जाणार नसल्याचेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. महापालिका क्षेत्रासाठी पुन्हा अभय योजना लागू केली जाणार नाही. यामुळे या योजनेचा सर्वांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन केले आहे.

आॅनलाइन सुविधाही उपलब्ध
मालमत्ताधारकांना अभय योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आॅनलाइन सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. महापालिकेच्या संकेतस्थळासह एनएमएमसी ई-कनेक्ट या मोबाइल अ‍ॅपवरही याविषयी लिंक प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. त्यावर आॅनलाइन पद्धतीने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बँकिंग, एनईएफटी, आरटीजीएसद्वारे कर भरणा करता येणार आहे.

सर्व केंद्रांवर अर्ज उपलब्ध
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महापालिकेच्या संकेतस्ळावर अर्ज उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. याशिवाय पालिकेच्या आठ विभाग कार्यालयांसह सर्व संलग्न केंद्रांवर अर्ज उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. विभाग कार्यालय व संलग्न केंद्रांवर रोख रक्कम व धनादेशाद्वारेही करस्विकारण्यात येणार आहे.

मूळ करात सवलत नाही
च्अभय योजनेमध्ये मूळ कर सर्व मालमत्ताधारकांना भरावा लागणार आहे. कराशिवाय शास्ती व व्याजामध्ये सूट दिली जाणार आहे.
च्अभय योजना सुरू होण्यापूर्वी किंवा समाप्तीनंतर भरणा केलेल्या कोणत्याही रकमांना अभय योजना लागू होणार नाही.
च्अभय योजना लागू होण्यापूर्वी भरणा केलेल्या कोणत्याही रकमेच्या परताव्यासाठी अभय योजनेअंतर्गत दावा करता येणार नाही. चार महिन्यांनंतर पुन्हा अभय योजना लागू केली जाणार नाही.