मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नुकत्याच केलेल्या आसाम दौऱ्यात नवी मुंबईत आसाम भवन, तर आसाममध्ये महाराष्ट्र भवन उभारण्याची घोषणा केली. मुख्यमंत्र्यांच्या या घोषणेनंतर अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. कारण, नवी मुंबईत वाशी रेल्वे स्टेशनसमोर यापूर्वीच आसाम भवन उभे आहे, तर महाराष्ट्र भवन मात्र घोषणांच्या गर्तेत गटांगळ्या खात आहे.
नवी मुंबई शहराची उभारणी करताना या शहराच्या जन्मदात्या सिडकोने देशातील विविध प्रांतातील लोक येथे यावेत, या उद्देशाने १९९२ मध्ये वाशी येथील सेक्टर-३० मध्ये विविध राज्यांच्या सरकारांना त्यांच्या राज्य अतिथिगृहांसाठी भूखंड वाटपाचे धोरण तयार केले होते. त्यानुसार आतापर्यंत आसाम, गुजरात, कर्नाटक, केरळ, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा, मिझोराम, मेघालय, नागालँड, मणिपूर, अरुणाचल प्रदेश या राज्यांना भूखंडांचे वाटप केले आहे. यात आसाम सरकारने सर्वांत आधी २००७ मध्ये आपले राज्य अतिथी भवन उभे केले आहे. सध्या याठिकाणी आसाममधील विविध रुग्ण, अतिथी राहण्यास असतात. शिवाय येथील हॉल विविध कार्यक्रम, एक्झिबिशनसाठी देण्यात येतो.
सिक्कीम आणि त्रिपुरा सरकारच्या विनंतीनुसार खारघर सेक्टर-१६ मधील भूखंड क्र. १९ आणि २० आणि भूखंड क्र. १८ अनुक्रमे सिक्कीम आणि त्रिपुरा सरकारच्या राज्य अतिथिगृह/ विक्रयालयाच्या उभारणीसाठी देण्याचे निश्चित केले आहे. त्याचवेळी वाशीत दिलेल्या भूखंडावर महाराष्ट्र शासनाने १९९८ पासून आजपर्यंत महाराष्ट्र भवनाची वीट रचलेली नाही. मागे तत्कालीन पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे यांनीही अयोध्या दौऱ्यात योगी आदित्यनाथ यांची भेट घेऊन उत्तर प्रदेशात महाराष्ट्र सदन बांधण्याचा मनोदय व्यक्त केला होता. यामुळे आधी नवी मुंबईतील महाराष्ट्र भवन बांधा, नंतर युपीतील महाराष्ट्र सदन किंवा आसाममधील महाराष्ट्र भवनाचे बघा, असा सूर आता उमटत आहे. कारण सिडकोने महाराष्ट्र भवनाच्या उभारणीसाठी वाशीत १९९८ मध्ये आठ हजार चौरस मीटरचा भूखंड राखीव ठेवला आहे. मात्र, येथे आजतागायत साधा पायाही खणला गेलेला नाही. देशातील राज्यांनी आपली स्वतंत्र ओळख सांगण्यासाठी वाशी रेल्वे स्थानक परिसरात विविध देखणे अतिथिगृह उभारले आहेत. मात्र, महाराष्ट्र भवन काही होईना.
महाराष्ट्र भवनाला दिलेल्या १०० कोटींचे काय?मुंबईत कामानिमित्त येणाऱ्या अधिकारी, कर्मचारी आणि नागरिकांची तात्पुरत्या निवासाची व्यवस्था व्हावी म्हणून नवी मुंबई येथे महाराष्ट्र भवन उभारण्यात येईल. यासाठी १०० कोटी रुपये निधी देण्याची घोषणा तत्कालीन उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंंत्री अजित पवारांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात बेलापूरच्या आमदार मंदाताई म्हात्रे यांच्या मागणीवरून केली होती. परंतु, पुढे संबंधित विभागाने काहीच हालचाल केलेली नाही.