नियोजनबद्ध विकासासाठी १०० ग्रोथ सेंटर्स, नगरविकास विभागाचा निर्णय 

राज्यात नागरिकरणाचे प्रमाण ४५.२३ टक्के इतके मोठे आहे.

- नारायण जाधव

नवी मुंबई : पनवेल, कल्याण-डोंबिवली, भिवंडी, वसई-विरारसह राज्यातील सर्वच महापालिका, नगरपालिकांच्या शहराबाहेरील परिसराचाही पसारा दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. मात्र, तो अनियंत्रित आणि नियोजनबद्ध होत नसल्याने महानगरांबाहेर नागरी सुुविधांची बोंब दिवसेंदिवस वाढत आहे. यामुळे राज्यातील सर्वच शहरांबाहेरील परिसराच्या नियोजनबद्ध विकासासाठी राज्यात १०० ग्रोथ सेंटर्स उभारण्याचा निर्णय नगरविकास विभागाने घेतला आहे.

राज्यात नागरिकरणाचे प्रमाण ४५.२३ टक्के इतके मोठे आहे. व्यापक प्रमाणावर होणाऱ्या नागरिकरणामुळे पायाभूत नागरी सुविधा पुरविण्यासाठी सध्याच्या विद्यमान २७ पालिका आणि ३८१ नगरपालिकांवरील ताण वाढतच चालला आहे. यामुळे अनेक  ठिकाणी लोकसंख्या हळूहळू शहराच्या हद्दीबाहेर जात आहे. शहरांबाहेरील या विभागांचा एक दिवस त्या त्या पालिका किंवा नगरपालिकेत समावेश होणारच आहे. 

क्षेत्रांचा अभ्यास 
मात्र, जोपर्यंत हा समावेश होत नाही तोपर्यंत त्या परिसराचा अनियंत्रित विकास होऊन अनधिकृत बांधकामे वाढण्यासह पायाभूत सुविधांची वानवा वाढणार आहे. यामुळेच राज्यातील सर्वच शहरांबाहेरील अशा क्षेत्रांचा अभ्यास  करून  तेथे विकास योजनांसह विकास आराखडे तयार करून १०० परिसर विकास केंद्र अर्थात ग्रोथ सेंटर्स प्रस्तावित करण्यासाठी नगरविकास विभाग पुढे सरसावला आहे. 

समितीत यांचा आहे समावेश 
शहराबाहेरील वाढीव विभागांचा अभ्यास करून कोणत्या क्षेत्राचा कोणत्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेत समावेश करावा, यासाठी नगरविकासने महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे. नगरविकास १ व २ यासह ग्रामविकास, वित्त विभागाच्या प्रधान सचिवांसह नगररचना संचालकांचा समावेश आहे. 

दोन महिन्यांची मुदत 
शहराबाहेरील अशा क्षेत्रांचा अभ्यास करून तेथे कोणत्या पायाभूत सुविधांवर किती ताण पडेल, त्या पुरविण्यासाठी काय करावे  लागेल यासह अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी काेणते उपाय योजावेत, ते कायदेशीररीत्या टिकतील काय,  विकासनिधी किती लागेल, याचा अभ्यास करून  १०० ग्रोथ सेंटर्स प्रस्तावित करण्याबाबतचा अहवाल दोन महिन्यांत सादर करण्याचे काम समितीकडे आहे.