१००० घरं गायब! दुर्बलांची घरे हडप करणाऱ्यांना पाठबळ कुणाचे?

विधिमंडळाच्या २०१७च्या अधिवेशनात तत्कालीन गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांनी राज्यात २०११च्या जणगणनेुसार १९ लाख घरांचा तुटवडा असल्याचे सांगितले होते

आर्थिक दुर्बल व अल्प उत्पन्न घटकांसाठी दहा लाख लोकसंख्या असलेल्या महानगरपालिका क्षेत्रात २० टक्के क्षेत्रावर घरे बांधणे बंधनकारक असतानाही शासनाने आणलेल्या नव्या ‘यूडीसीपीआर’ अर्थात एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदींचा गैरफायदा घेऊन नवी मुंबईतील अनेक बांधकाम व्यावसायिकांनी नवी मुंबई महापालिकेकडून नव्याने बांधकाम प्रमाणपत्र घेऊन अशी सुमारे एक हजार घरे वगळल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे.

एकट्या नवी मुंबईतील काही बिल्डरांनी एवढा प्रताप केला असेल तर कायदा लागू झाल्यापासून आतापर्यंत वाटप केलेल्या राज्यभरातील भूखंड प्रकरणांत किती घरांवर बिल्डरांनी डल्ला मारला असेल, याची कल्पना न केलेली बरी. संबंधित महापालिकांच्या नगररचना अधिकाऱ्यांच्या मेहेरबानीशिवाय गोरगरिबांची घरे हडप करण्याचा प्रताप बिल्डर करू शकत नाहीत. त्यामुळेच राज्यकर्ते, लाेकप्रतिनिधी, महापालिका अधिकाऱ्यांकडून दोषी बिल्डरांना अभय मिळण्यामागच्या नेमक्या ‘अर्थ’कारणाची चौकशी होणे आता गरजेचे झाले आहे.
शहरांतील जमिनीला आलेले सोन्याचे मोल पाहता आर्थिक दुर्बल व अल्प उत्पन्न घटकांना घरे घेणे अशक्यप्राय झाल्याने महाराष्ट्र शासनाने २०१३ मध्ये अधिसूचना काढून दहा लाख लोकसंख्या असलेल्या महानगरपालिका क्षेत्रात अशा घटकांसाठी शासनाने दिलेल्या ४००० चौ.मी. क्षेत्रावरील भूखंडांच्या २० टक्के क्षेत्रावर दुर्बल-अल्प उत्पन्न घटकांसाठी घरे बांधणे बंधनकारक केले. ती बांधून बिल्डरांनी ‘म्हाडा’ला हस्तांतरित केल्यावर त्यांची लॉटरी काढून ती आर्थिक दुर्बल घटकांना वाजवी दरात देण्यात येतात. अनेकांना त्याचा लाभ झाला आहे.

शासनाने वर्ष २०२० मध्ये लागू केलेल्या ‘यूडीसीपीआर’ अर्थात एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावलीतील नियम क्र. ३.८.४ मध्ये एखाद्या प्राधिकरणाने ही नियमावली लागू होण्यापूर्वी भूखंड वितरित करताना भाडेकरारात आर्थिक दुर्बल व अल्प उत्पन्न घटकांना घरे बांधण्याची अट टाकली नसल्यास विकासकांनी घरे बांधणे बंधनकारक नाही, असे नमूद केले. याचाच गैरफायदा घेऊन अनेक विकासकांनी आपल्या गृहप्रकल्पांच्या जुन्या सीसी अर्थात जुनी बांधकाम प्रमाणपत्रे रद्द केली आणि महापालिका नगररचना अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून त्या नवी प्रमाणपत्रे घेऊन आर्थिक दुर्बलांची घरे रद्द केली आहेत. सिडकोनेही बिल्डरांशी हातमिळवणी करून भूखंड वितरित करतानाच ‘ना रहेगा बास, ना रहेगी बासुरी’प्रमाणे ही अटच काढून टाकली. यामुळे एकट्या नवी मुंबईत वंचित घटकांची अशी एक हजार घरे वगळण्यात आली आहेत.

२०११च्या जणगणनेुसार १९ लाख घरांचा तुटवडा
विधिमंडळाच्या २०१७च्या अधिवेशनात तत्कालीन गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांनी राज्यात २०११च्या जणगणनेुसार १९ लाख घरांचा तुटवडा असल्याचे सांगितले होते. त्याची पूर्तता करण्यासाठी पंतप्रधानांनी २०१५मध्ये जाहीर केलेल्या सर्वांसाठी घरे या योजनेअंतर्गत राज्यातील १४२ शहरांत ही परवडणारी घरे बांधण्याची योजना जाहीर केली; परंतु तिचा वेग कूर्मगतीने सुरू आहे. कारण गृहनिर्माण विभागास मागणीप्रमाणे महसूल विभागाकडून जमीन मिळत नाही. दुसरीकडे हाच महसूल विभाग बुलेट ट्रेन, मेट्रो, महामार्गांसाठी हवी तेवढी जमीन देण्यास धजावतो. शिवाय हल्ली सिडको पीएम आवास योजनेअंतर्गत जी ९० हजार घरे बांधत आहे, त्यांचा वेगही मंद असून, किमतीही जास्त आहेत. मग आर्थिक दुर्बलांनी राहायचे कुठे?