वर्षभरात १0५ एकर जमीन अतिक्रमणमुक्त

सिडकोच्या अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभागाने गेल्या वर्षभरात धडक कारवाई मोहीम राबवून, तब्बल १0५ एकर जमीन अतिक्रमणमुक्त केली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी मुंबई : सिडकोच्या अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभागाने गेल्या वर्षभरात धडक कारवाई मोहीम राबवून, तब्बल १0५ एकर जमीन अतिक्रमणमुक्त केली आहे. यात ४५ पक्की बांधकामे व १७00 झोपड्या जमीनदोस्त करण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, कारवाईनंतर मोकळ्या झालेल्या अनेक भूखंडांवर पुन्हा अतिक्रमण उभारल्याचे दिसून आले आहे. या पार्श्वभूमीवर अतिक्रमणमुक्त झालेले भूखंड निविदा काढून विकण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे अतिक्रमणाला आळा बसेल, असा विश्वास सिडकोला वाटतो आहे.
नवी मुंबई शहराच्या निर्मितीसाठी राज्य शासनाने ठाणे आणि रायगड जिल्ह्यांतील ९५ गावांतील शेत जमिनी संपादित करून सिडकोच्या स्वाधीन केल्या. सिडकोने या संपादित जमिनींचा सोयीनुसार वापर केला. त्यामुळे अनेक भूखंड वापराविना पडून राहिले. या मोकळ्या भूखंडांवर भूमाफियांनी अतिक्रमण केले. आजमितीस सिडकोच्या शेकडो एकर भूखंडांवर अतिक्रमण झाले आहे. भूमाफियांच्या घशात गेलेले हे भूखंड परत मिळविण्यासाठी सिडकोच्या संबंधित विभागाने गेल्या वर्षभरापासून कारवाईचा धडाका सुरू केला आहे. त्यानुसार मागील वर्षभरात लहान मोठ्या ७४ कारवाई करण्यात आल्या. याअंतर्गत १७00 झोपड्या आणि ४५ पक्की बांधकामे जमीनदोस्त करून, तब्बल १0५ एकर जमीन अतिक्रमणमुक्त करण्यात आली.
कारवाईनंतर मोकळे झालेले भूखंड अभियंता विभागाच्या माध्यमातून संरक्षित केले जातात. त्यानंतर मार्केटिंग विभाग या भूखंडांची विक्री करतो. या प्रक्रियेला सात ते आठ महिन्यांचा कालावधी लागत असल्याने या काळात त्या भूखंडांवर पुन्हा अतिक्रमण उभारले जात असे. सिडकोच्या संबंधित विभागांतील समन्वयाच्या अभावामुळे अतिक्रमण विभागाच्या कारवाईला मर्यादा पडल्या होत्या.
तसेच वारंवार एकाच भूखंडांवर कारवाई करावी लागत असल्याने त्यावरील लाखो रुपयांचा खर्च वाया जात होता. याची गंभीर दखल घेत सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांनी अतिक्रमणमुक्त होणाऱ्या भूखंडांची तत्काळ विक्री करण्याचे निर्देश अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभागाला दिले आहेत. त्यासाठी या विभागात स्वतंत्र मार्केटिंग सेल सुरू करण्यात आला आहे. आता या विभागामार्फत अतिक्रमणमुक्त झालेल्या भूखंडांची निविदा काढून ताबडतोब विक्री केली जात आहे.
गेल्या महिन्यात नवीन पनवेल परिसरातील अतिक्रमणमुक्त झालेल्या सात भूखंडांच्या विक्रीसाठी सिडकोने निविदा काढल्या होत्या. त्यापैकी सहा भूखंड निवासी व वाणिज्य वापाराकरिता होते. तर एक भूखंड पंचताराकिंत हॉटेलसाठी आरक्षित होता.
निवासी आणि वाणिज्य प्रयोजनासाठी आरक्षित असलेल्या सहा भूखंडांना अपेक्षेपेक्षा अधिक दर मिळाला. त्याद्वारे सिडकोला २३५ कोटी २६ लाख रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला आहे. पंचताराकिंत हॉटेलसाठी आरक्षित असलेल्या भूखंडाला अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने त्यासाठी फेर निविदा काढण्याचा निर्णय संबंधित विभागाने घेतला आहे. तसेच मागील महिन्याभरात कळंबोली, वाशी, कोपरखैरणे व घणसोली या परिसरांतील मोक्याचे भूखंड अतिक्रमणमुक्त केले आहेत. सध्याच्या बाजारभावाप्रमाणे या भूखंडांची किंमत पाचशे कोटींच्या घरात आहे. लवकरच निविदा काढून या भूखंडांची विक्री करण्याचा निर्णय सिडकोने घेतला आहे.

कार्यपद्धतीवर पोलिसांचा आक्षेप...
अर्धवट कारवाई न करण्याच्या सिडको व महापालिकेला सूचना...
सिडको व महापालिकेकडून होणाऱ्या अतिक्रमण विरोधी कारवाईच्या पद्धतीत सुधार करण्याच्या सूचना पोलिसांकडून करण्यात आल्या आहेत. दिवसभरासाठी पोलीस बंदोबस्त घेऊनही अवघ्या एक ते दोन तासांतच कारवाया उरकल्या जात आहेत. यामुळे नेमलेला पोलीस बंदोबस्त व्यर्थ जाऊन यंत्रणेवर ताण पडत असल्याने अर्धवट कारवाई न करण्याच्या सूचना केल्या आहेत.
अनधिकृत बांधकामांवर सिडको व महापालिकेकडून केल्या जाणाऱ्या अर्धवट कारवायांमुळे पोलीस यंत्रणेच्या नियोजनावर परिणाम होऊ लागला आहे. कारवाई होणार असलेल्या ठिकाणांची माहिती देऊन पोलीस बंदोबस्त लावला जात आहे. प्रत्यक्षात मात्र अतिक्रमण विरोधी पथकाकडून एक ते दोन तासांतच मोहीम गुंडाळली जात आहे. मागील काही दिवसांत घणसोली, कोपरखैरणेत अशा प्रकारच्या अर्धवट कारवाया झाल्या आहेत. त्यामुळे कारवाईनंतरही अनेक मोकळ्या भूखंडांवरील अतिक्रमण जसेच्या तसे पाहायला मिळत आहे. काही ठिकाणी तर इमारत पाडल्यानंतरही काही महिन्यांतच त्या ठिकाणी नवी इमारत उभी राहिल्याचेही चित्र पाहायला मिळत आहे. यावरून सिडकोच्या अतिक्रमण विभागाकडून अर्धवट कारवायांद्वारे स्वत:ची पाठ थोपटून घेण्याचे काम होत असल्याचे दिसत आहे.
केवळ न्यायालयाकडून होणारे ताशेरे वाचविण्यासाठी कारवाईचा सुरू असलेला दिखावा पोलिसांना त्रासदायक ठरत आहे. शहरातील सर्व अतिक्रमणांची यादी दोन्ही प्रशासनांकडे असल्याने त्यांनी नियोजनबद्ध कारवाईची मोहीम हाती घेणे गरजेचे आहे; परंतु अतिक्रमण विभागाकडून स्थानिक पोलीस ठाण्यात एक दिवसअगोदर अथवा ऐन वेळी पोलीस बंदोबस्ताची मागणी होत आहे. यामुळे पोलिसांच्या नियोजनावर परिणाम होत आहे. त्यातूनही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कारवाईच्या ठिकाणी बंदोबस्त पुरवल्यास अवघ्या एक ते दोन तासांत अर्धवट कारवाई गुंडाळून पथक आल्या मार्गी रवाना होत आहे.पोलीस यंत्रणेच्या कामकाजावर होणारा हा परिणाम लक्षात घेऊन पोलिसांनी सिडको व महापालिका अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन अर्धवट कारवाया न करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई वेळी पोलीस बंदोबस्त घेण्याचे न्यायालयाने स्थानिक प्राधिकरणांना सूचित केले आहे. याचाच आधार घेत, कारवाईच्या ऐन वेळी बंदोबस्त मागून पोलिसांची कोंडी केली जात असल्याची खंत एका पोलीस अधिकाऱ्याने व्यक्त केली. तर त्यातूनही दिवसभरासाठी पोलीस बंदोबस्त पुरवला असतानाही अतिक्रमण विरोधी पथकाकडून अर्धवट मोहीम गुंडाळली जात आहे.