मुंबई – जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टसाठी (जेएनपीटी) सिडकोने अधिग्रहित केलेल्या जमिनींच्या बदल्यात तब्बल ११ हजार प्रकल्पग्रस्तांना साडे बारा टक्के विकसित भूखंड परत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आदेशानुसार सिडकोने यासंदर्भातील कार्यवाही पूर्ण केली असून जेएनपीटी आणि सिडको यांच्यात यासंदर्भात सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. हे भूखंड विकसित करण्याचा संपूर्ण खर्च जेएनपीटी करणार असून सिडकोच्या माध्यमातून हे भूखंड प्रकल्पग्रस्त भूमिपुत्रांना हस्तांतरित करण्यात येणार आहेत.