१२ गावे आणि २८ वाड्यांतील आदिवासींना मिळाला न्याय

अनेक वर्षे प्रलंबित असलेल्या रायगड जिल्ह्यातील आदिवासींच्या हक्काच्या दळी जमीन व सामूहिक जमीन दाव्यांच्या प्रश्नासाठी महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी

अलिबाग : अनेक वर्षे प्रलंबित असलेल्या रायगड जिल्ह्यातील आदिवासींच्या हक्काच्या दळी जमीन व सामूहिक जमीन दाव्यांच्या प्रश्नासाठी महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी पेण तालुक्यातील बरडावाडी येथे दौरा केला. त्यानंतर शासकीय यंत्रणेने प्रभावी काम केल्याने पाबळ खोऱ्यातील १२ गावे २८ वाड्यांना न्याय मिळाला आहे, असे प्रतिपादन जांबोशी येथे आयोजित मेळाव्यात, आदिवासी क्षेत्रातील ज्येष्ठ कार्यकर्ते व साकव स्वयंसेवी संस्थेचे सचिव अरुण शिवकर यांनी केले आहे.
साकव स्वयंसेवी संस्था, आदिवासी विकास मंच व कुणबी समाजोन्नती संघ यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित या मेळाव्यात पेणचे आमदार धैर्यशील पाटील व पेण तालुक्याच्या तहसीलदार सुकेशिनी पगारे यांच्या हस्ते आदिवासी बांधवांना वनजमीन व हक्काचे दस्त प्रदान करण्यात आले. त्यावेळी शिवकर बोलत होते. वनामध्ये शेकडो वर्षे वास्तव्य करून वन उपजावर उपजीविका करणाऱ्या आदिवासींना अनुसूचित जनजमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी (वन हक्क मान्य करणे) अधिनियम २००६ व २००८ अन्वये वैयक्तिक दाव्यांच्या स्वरूपात येथील २८ वाड्यांतील ४७१ आदिवासींना त्यांचे जमिनीवरील हक्क प्राप्त होऊन त्याचे प्रमाणपत्र वाटप करण्यात आले. दळी जमीन व सामुहिक दाव्यांच्या बाबतीत रायगड जिल्ह्यातील अनेक संघटनांनी एकत्र येऊन आवाज उठविला व हा प्रश्न उचलून धरला होता, असे शिवकर यांनी सांगितले.
याच प्रश्नासंदर्भात २८ एप्रिल २०१५ ला बरडावाडी येथे झालेल्या राज्यपालांच्या दौऱ्यानंतर दळी व सामूहिक दाव्यांच्या प्रश्नाला चालना मिळून या संदर्भात अनेक दावे सर्व कागदपत्रांच्या पूर्ततेसह देण्यात आले व याची फलश्रुती म्हणून १६ वाड्यांतील सामूहिक दळी दावे मंजूर करण्यात आले. तर १२ गाव वाड्यांतील सामूहिक दावे मंजूर करण्यात येऊन पाबळ खोऱ्यातील १२ गावे व २९ वाड्यांना याचा लाभ मिळाला आहे. साधारणत: ७४७ हेक्टर दळी जमीन क्षेत्र व ३७७६ हेक्टर सामूहिक दाव्यांमुळे गौण उपजाचे अधिकार प्राप्त झाले असल्याचेही शिवकर यांनी सांगितले. यावेळी आर.बी. खंडागळे, व्ही.एस. पवार, मधुकर महाबळे आदी उपस्थित होते.