कुंडेवहाळ येथील १३ क्रशर सील, कागदपत्रांचा अभाव

पनवेल तहसील विभागामार्फत कुंडेवहाळ येथील १३ क्रशरला सील करण्यात आले आहे.

मयूर तांबडे
पनवेल : पनवेल तहसील विभागामार्फत कुंडेवहाळ येथील १३ क्रशरला सील करण्यात आले आहे. तपासणीदरम्यान कागदपत्रांची पूर्तता नसल्याने ही कारवाई करण्यात आल्याची माहिती तहसील विभागामार्फत देण्यात आली आहे. तालुक्यात क्रशरची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे त्यांच्या तपासणीची मोहीम तहसील विभागाकडून हाती घेण्यात आली आहे. काही ठिकाणी गावानजीक असलेल्या स्टोन क्रशरमुळे जवळच्या वस्तीतील नागरिकांना आवाज व धुळीचा त्रास होत आहे शिवाय आरोग्याच्याही व्याधी उद्भवत आहेत. त्यामुळे स्टोन क्रशरच्या मालकाने पुरेशी संरक्षणात्मक उपाययोजना केली आहे का, तसेच प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची परवानगी आहे का, याची तपासणी करण्यात येत आहे.

या ठिकाणी सुरुंग लावून दगड फोडले जातात व त्या मोठमोठ्या दगडांना क्रशर मशिनद्वारे बारीक करून त्यांची विल्हेवाट लावली जाते. दगडाला बारीक करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये खूप धूर निघतो व दगड दूरवर फेकले जातात. दगडाच्या धुरामुळे येथील नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण झाला आहे. या मशिन रात्रंदिवस सुरू राहत असल्याने गावातील लोकांचे जगणे असह्य झाले आहे. सुरुंगामुळे निघणारे दगड रस्त्यावरून जाणाऱ्या लोकांनाही लागत आहेत.

क्रशर सुरू करण्यासाठी सिडको आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयातून परवानगी घ्यावी लागते. पनवेलमध्ये कुंडेवहाळ, बंबईपाडा, ओवळे, नेवाळी, टेंभोडे, ओवा यासह अनेक ठिकाणी शेकडोंच्या संख्येने क्रशर सुरू आहेत. यातील काहींनी परवानगी न देता अनधिकृतरीत्या काम सुरू केल्याचे दिसून येत आहे. तहसील विभागाने तपासणी केलेल्या मोहिमेत जे कुमार, अब्दुल मनान, डी.बी. ठाकूर, संदीप धाऊ वास्कर, जितू (तुरभे), मनोज आंग्रे, वैभव यशवंत देशमुख, संदीप वास्कर, रमण बोहरा (मालक-जतिन वास्कर), मुन एंटरप्रायझेस, दादासाहेब सूर्यवंशी, मुल्ला यांच्याकडे क्रशरसाठी लागणारी कागदपत्रे आढळली नाहीत. त्यामुळे त्यांचे १३ क्रशर सील करण्यात आले आहे. परवानगी घेतल्याचे कागदपत्र सादर केल्यानंतर क्रशरचे सील काढण्यात येणार असल्याची माहिती तहसील विभागाकडून देण्यात आली आहे.
>दंडात्मक कारवाई नाही
तहसील विभागाने कारवाई करताना येथील गाड्या ताब्यात घेतल्या होत्या. मात्र त्यांच्यावर कोणतीही दंडात्मक कारवाई केली नसल्याची माहिती समोर आली आहे. या गाड्यांवर एकतर गुन्हा दाखल केला जातो किंवा दंडात्मक कारवाई केली जाते. मात्र त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई न करता त्यांना सोडून दिल्याची माहिती समोर आली आहे.