२०२३-२४ मध्ये १३९ कोटींनी उत्पन्न घटले; उपकरासह नगररचना शुल्काने दिला दगा
By नारायण जाधव | Published: February 20, 2024 07:01 PM2024-02-20T19:01:13+5:302024-02-20T19:01:25+5:30
२०२३-२४ मध्ये उत्पन्न घटले, कारण मूळ अर्थसंकल्पात उपकरापासून ६० कोटी मिळतील, असा अंदाज होता.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी मुंबई : नवी मुंबई महापालिका आयुक्त राजेश नार्वेकर यांनी मंगळवारी आपला २०२३-२४च्या सुधारित अर्थसंकल्पासह २०२४-२५चा मूळ अर्थसंकल्प सादर केला. यात २०२३-२४चा मूळ अर्थसंकल्प ४९२५ कोटींचा होता. मात्र, २०२३-२४ मध्ये अपेक्षित असलेले स्थानिक संस्था कर/उपकरासह नगररचनासह इतर शुल्क वसूल न झाल्याने २०२३-२४च्या मूूळ अर्थसंकल्पात अपेक्षिलेले उत्पन्न घटले असून, तब्बल १३८ कोटी ८१ लाख ७४ हजाराने घटले आहे. मार्च अखेर पर्यंत ४७८६ कोटी मिळतील, असा अंदाज आहे.
२०२३-२४ मध्ये उत्पन्न घटले, कारण मूळ अर्थसंकल्पात उपकरापासून ६० कोटी मिळतील, असा अंदाज होता. प्रत्यक्षात मार्च २०२४ अखेरपर्यंत त्याचे ३८ काेटी ३१ लाख ४५ हजार मिळतील, असे आयुक्तांनी सुधारित अर्थसंकल्पात स्पष्ट केले आहे. यामुळेच की काय २०२४-२५च्या मूळ अर्थसंकल्पात उपकरापासून ५० कोटी उत्पन्न अपेक्षित धरले आहे. जे गेल्या वर्षीच्या मूळ अर्थसंकल्पात अपेक्षिलेल्या उत्पन्नापेक्षा १० कोटींनी कमी आहे.
याशिवाय महापालिकेच्या उत्पन्नाचा मालमत्ताकर, उपकरानंतर महत्त्वाचा स्त्रोत असलेले नगररचना शुल्कही अपेक्षेप्रमाणे वसूल होऊ शकलेले नाही. नवी मुंबईत सध्या पुनर्विकासाचे वारे वाहत असल्याने २०२३-२४ मध्ये नगररचना शुल्कापासून ३५८ कोटी २० लाख रुपये अपेक्षित धरले होते. प्रत्यक्षात पुनर्विकासाची गती मंदावल्याने मार्चअखेर २०२४ पर्यंत २७५ कोटी ८ लाख रुपये मिळतील, असे आयुक्तांनी गृहीत धरले आहे. यामुळे २०२४-२५ मध्येही हीच परिस्थिती कायम राहण्याची शक्यता लक्षात घेऊन मूळ अर्थसंकल्पात ३०० कोटीच उत्पन्न गृहीत धरले आहे.
याशिवाय मोरबे धरणापासूनचे उत्पन्न घटले आहे. २०२३-२४च्या मूळ अर्थसंकल्पात ते २४ कोटी ८६ लाख मिळतील, असे म्हटले होते. प्रत्यक्षात तीन कोटी ४० लाख रुपयेच मिळाले आहेत. सौरऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित न झाल्याने हे उत्पन्न घटले आहे.
महापालिका गुंतवणुकीवरील व्याज मूळ अर्थसंकल्पात १२० कोटी अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात ते ११० कोटी ३२ लाख ६६ हजार मिळाले आहेत. तसेच जेएनयूआरएमचे अपेक्षित ३८ कोटी ५१ लाख व अमृत १ चे १० कोटी रुपये अपेक्षित अनुदान मिळालेले नाही.
यामुळे मिळाला दिलासा
मुद्रांक शुल्क अनुदानाचे २०२३-२४च्या मूूळ अर्थसंकल्पात ६० कोटी गृहीत धरले होते. प्रत्यक्षात ८० कोटी मिळाले आहेत. मालमत्ताकर ८०१ कोटी, वस्तू व सेवा कराचे अनुदान १५०६ कोटी अपेक्षेप्रमाणे मिळणार आहेत. याशिवाय आमदार निधीचे १० कोटी रुपये मिळाले आहेत. मूळ अर्थसंकल्पात आमदार निधीतून एक छदामही गृहीत धरलेला नव्हता. तसेच स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानात देशपातळीवर तिसरा क्रमांक मिळविण्यास माझी वसुंधरा अभियानात महापालिका चमकली आहे. यामुळे त्याच्या बक्षिसाचे ७० कोटी मिळाले आहे. मूळ अर्थसंकल्पात ते ५१ कोटी ५० लाख रुपयेच गृहीत धरले होते. तसेच १५व्या वित्त आयोगाचीही भरीव मदत मिळाली आहे. मूळ अर्थसंकल्पात ती २३ कोटी अपेक्षित धरली होती. प्रत्यक्षात ५३ कोटी ३५ लाख ४९ हजार रुपये मिळाले आहेत.
आरंभीची शिल्लक वाढली
२०२३-२४ मध्ये आरंभीची शिल्लक ११४५ कोटी ३ लाख ६ हजार रुपये दाखविली होती. प्रत्यक्षात अपेक्षित निधी खर्च न झाल्याने ती वाढून १५४७ कोटी ६० लाख ५९ हजारांवर गेली आहे. ती ४०२ कोटी ५७ लाखांनी वाढली नसती तर २०२३-२४ मध्ये अपेक्षित उत्पन्नात आणखीनच घट झाली असती.