नगरविकासचा नवी मुंबई महापालिकेस १३९३.५५ कोटींचा दणका

सीबीटीसीसाठी १३९३ कोटी ५५ लाख रुपयांचा भार नवी मुंबई महापालिकेस आता सोसावाच लागणार आहे.

नवी मुंबई : लोकलच्या वेळापत्रकात आमूलाग्र बदल घडवून चाकरमान्यांची लेटमार्कपासून सुटका करण्यासाठी मैलाचा दगड ठरणाऱ्या कम्युनिकेशन बेस ट्रेन कंट्रोल (सीबीटीसी) या सुमारे १५ हजार ९०९ कोटी रुपये खर्चाच्या प्रकल्पासाठी आपला वाटा देण्यास नकार देणाऱ्या नवी मुंबई महापालिकेस राज्य शासनाने दणका दिला आहे. या प्रकल्पासाठी १३९३ कोटी ५५ लाख रुपये देण्याचा आयुक्तांचा ठराव नवी मुंबई महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने २० फेब्रुवारी २०१९ नामंजूर केला होता. मात्र, आता नगरविकास विभागाने हा नामंजूर केलेला हा ठराव विखंडित करून महापालिकेतील तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांना दणका दिला आहे. यामुळे सीबीटीसीसाठी १३९३ कोटी ५५ लाख रुपयांचा भार नवी मुंबई महापालिकेस आता सोसावाच लागणार आहे.

सीबीटीसी या सुमारे १५ हजार ९०९ कोटी रुपये खर्चाच्या प्रकल्पासाठी ५० टक्के हिस्सा देण्यास नकार महाराष्ट्र शासनाने नकार देऊन यातील चर्चगेट-विरार धिमा मार्ग आणि सीएसटी पनवेल धिम्या मार्गासाठीच्या खर्चाची जबाबदारी सिडको, एममएमआरडीएसह मुंबई आणि नवी मुंबई महापालिकेवर ढकलली होती. यात एमएमआरडीए, सिडको, मुंबई महापालिकेने प्रत्येकी १५ टक्के, तर नवी मुंबई महापालिकेने तो ५ टक्के खर्च उचलावा, असा निर्णय घेतला होता. या संस्थांनी अर्थसंकल्पीय तरतूद करून प्रशासकीय मंजुरी घेऊन तो निधी मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाकडे सुपूर्द करावा, असे आदेश ९ मार्च २०१८ रोजी शासनाने दिले होते. मात्र, कोणताही फायदा नसताना मुंबई, नवी मुंबई महापालिकेसह सिडको आणि एमएमआरडीएने हा हजारो कोटींच्या खर्चाचा भार का उचलावा, त्यात आमचा फायदा काय, असा सवाल करून या प्रकल्पासाठी आयुक्तांनी शासनाच्या आदेशानुसार २० फेब्रुवारी २०१९ रोजी आणलेला ठराव क्र. ९२३ हा नवी मुंबई महापालिकेच्या तत्कालीन महासभेने बहुमताने नामंजूर केला होता.

चार वर्षांनी आयुक्तांनी केली विनंती
आता तब्बल चार वर्षांनी विद्यमान आयुक्तांनी २७ जुलै २०२३ रोजी महासभेने नामंजूर केलेला ठराव क्रमांक ९२३ ला विखंडित करण्याची विनंती शासनास केली हाेती. त्यानुसार नगरविकास विभागाने तो २९ नोव्हेंबर २०२३ विखंडित करून याबाबत काही म्हणणे असल्यास ते ३० दिवसांच्या आत सादर करण्यास महापालिकेस सांगितले आहे. मात्र, सध्या गेली चार वर्षांपासून महापालिकेत लोकप्रतिनिधींऐवजी प्रशासकीय राजवट आहे. यामुळे लोकप्रतिनिधींची बाजू कोण मांडणार असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

कोणत्या मार्गावर होणार सीबीटीसी प्रणाली
मुंबईतील चर्चगेट-विरार धिमा मार्ग, सीएसटी-कल्याण-कसारा धिमा मार्ग आणि सीएसटी पनवेल धिमा मार्ग या तीन उपनगरीय मार्गांवर सीबीटीसी प्रणाली कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. त्यास रेल्वमंत्री पीयूष गोयल यांनी मान्यता दिली आहे. यानुसार सीएसटी-कल्याण-कसारा मार्गावर ही प्रणाली लागू करण्याचा खर्च ९००० कोटी, चर्चगेट -विरार मार्गाचा खर्च ४२२३ कोटी आणि सीएसटी पनवेल मार्गाचा खर्च ४००० कोटींहून अधिक आहे. यातील आता पहिल्या टप्प्यात चर्चगेट-विरार धिमा मार्ग आणि सीएसटी पनवेल धिम्या मार्गावर ही प्रणाली लागू करण्यात येणार आहे. यासाठी राज्य शासनाने ५० टक्के खर्चाची जबाबदरी उचलावी, असे रेल्वेचे निर्देश आहेत. मात्र, राज्य शासनाकडे आता निधीची चणचण असून राज्यावर आधीच पाच लाख कोटींहून अधिक कर्ज आहे. त्यामुळे आता या दोन्ही मार्गांवरील खर्च शासनाने एमएमआरडीए, सिडको आणि मुंबई तसेच नवी मुंबई महापालिकेवर ढकलला आहे.

काय आहे सीबीटीसी प्रणाली
सध्या मुंबई उपनगरीय रेल्वेचा कारभार पूर्णत: सिग्नल यंत्रणेनुसार चालतो. त्यामुळे उपनगरीय वाहतूक वेळेवर होण्यात अडचणी येतात. मात्र, सीबीटीसी प्रणालीनुसार अत्याधुनिक अशा संदेश वहनाने मोटरमन, गार्ड आणि नियंत्रण कक्ष यांच्यात सिग्नल यंत्रणेबाबत समन्वय होऊन वाहतूक सुरळीत आणि अपघात विरहित होण्यास मदत होणार आहे. तसेच दोन लोकलमधील अंतर कमी होऊन मुंबईकरांना जास्तीच्या लोकल उपलब्ध होणार आहेत. यात अधिकच्या लोकलसाठी डब्यांची खरेदीदेखील करण्यात येणार आहे.