सिडकोकडे १४१ कोटी रुपयांची थकबाकी

सर्वसामान्य नागरिकांवर थकबाकीसाठी कारवाई करणारे महापालिका प्रशासन सिडको प्रशासनाच्या थकबाकीकडे दुर्लक्ष करत आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी मुंबई : सर्वसामान्य नागरिकांवर थकबाकीसाठी कारवाई करणारे महापालिका प्रशासन सिडको प्रशासनाच्या थकबाकीकडे दुर्लक्ष करत आहे. संबंधितांकडे ११७ कोटी ३२ लाख मालमत्ता कर व २३ कोटी ७८ लाख रूपयांचा एलबीटी भरलेला नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. वसुलीसाठी पालिका काय भूमिका घेणार याकडे लक्ष लागले आहे.
नवी मुंबई महानगरपालिकेने २०१६ - १७ या आर्थिक वर्षामध्ये विक्रमी कर वसुली केली आहे. मालमत्ता कर विभागाने ६४७ कोटी रूपये महसूल संकलित केला आहे. ही कर वसुली करण्यासाठी तब्बल ६५ थकबाकीदारांवर जप्तीची कारवाई केली आहे. अनेकांची बँक खाती गोठविण्यात आली आहेत. मोठ्या थकबाकीदारांना नोटीस पाठविण्यात आल्या असून कडक कारवाईचा इशारा दिला आहे. एलबीटी विभागानेही आर्थिक वर्षामध्ये ८८३ कोटी ५१ लाख रूपये वसूल केले आहेत. ही वसुली करण्यासाठी ११०० थकबाकीदारांची खाती गोठविण्यात आली आहेत. जुन्या थकबाकीदारांकडून ७० कोटी रूपये वसूल केले आहेत. कर वसुलीसाठी थकबाकीदारांवर कडक कारवाई करणाऱ्या महापालिकेच्या प्रशासनाने सिडकोविषयी नरमाईची भूमिका घेतली आहे. नगरसेवक संजू वाडे यांनी याविषयी सर्वसाधारण सभेमध्ये प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नावर दिलेले लेखी उत्तर धक्कादायक आहे. सिडको प्रशासनाने आतापर्यंत २३ कोटी ७८ लाख ४० हजार ७४० रूपये उपकर भरलेला नसल्याचे उत्तर देण्यात आले आहे. परंतु ही थकबाकी वसूल करण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या याविषयी काहीही माहिती दिलेली नाही. महापालिका कार्यक्षेत्रामध्ये शासकीय कार्यालयांनी मोठ्याप्रमाणात मालमत्ता करांचे पैसे थकविले आहेत. यामध्येही सिडकोची थकबाकी सर्वात जास्त आहे. मार्च २०१७ पर्यंत तब्बल ११७ कोटी ३२ लाख रूपये थकबाकी आहे. सिडकोने महापालिकेला दिलेल्या भूखंडाचे पैसे देणे असून ते थकबाकीमधून समायोजित करण्यात येत आहेत. २०१६ - १७ या वर्षामध्ये ६१ कोटी ७४ लाख रूपये समायोजित करण्यात आले असल्याचे उत्तर मालमत्ता कर विभागाने सर्वसाधारण सभेमध्ये दिले आहे. सिडकोकडे एलबीटी व मालमत्ता कराचे तब्बल १४१ कोटी रूपये थकबाकी आहे. सर्वसाधारण नागरिकांना थकबाकी भरण्यासाठी तगादा लावणारे प्रशासन सिडकोच्या थकबाकीकडे दुर्लक्ष करत असल्याने नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. तिजोरीत पैसे असताना मालमत्ता व उपकर भरला जात नसल्यास संबंधितांवर कडक कारवाई करण्याची मागणी होवू लागली आहे.