जाहिरात शुल्काची १५ लाखांची थकबाकी

पालिकेची परवानगी नाही : परवाना विभागाने मागितला एनएमएमटीकडून तपशील

नवी मुंबई : महानगरपालिका कार्यक्षेत्रामधील ५०० बसथांब्यांवर जाहिरात प्रसिद्ध करण्याचा ठेका देण्यात आला आहे. या जाहिरातींसाठी परवाना विभागाला शुल्क भरणे आवश्यक आहे; परंतु ठेकेदार व प्रशासनाने शुल्क भरलेले नसून, जवळपास १५ लाख रुपयांचा महसूल बुडविला आहे. या वसुलीसाठी परवाना विभागाने प्रयत्न सुरू केले आहेत.

शहरामध्ये जाहिरात फलक लावण्यापासून व्यवसाय सुरू करण्यापर्यंत प्रत्येक गोष्टीसाठी पालिकेचा परवाना घेणे बंधनकारक आहे; परंतु हे नियम धाब्यावर बसवून विनापरवाना व्यवसाय करण्याची व फुकटची जाहिरातबाजी करण्याकडे सर्वांचाच कल आहे. परवाना विभागाच्या दुर्लक्षामुळे पालिकेचा महसूल मोठ्या प्रमाणात बुडत आहे. शहरामधील एनएमएमटीच्या बसथांब्यावरही जाहिराती लावण्यात येतात. यासाठी दोन ठेकेदारांची नियुक्ती केली आहे. बीओटी तत्त्वावर थांबे उभारणे त्यांची दहा वर्षे देखभाल करणे व जाहिरातीपोटी येणाऱ्या शुल्कातून एनएमएमटीला भाडे देण्याचा एक ठेका आहे. प्रशासनाने उभारलेल्या बसथांब्यावर जाहिराती प्रसिद्ध करण्याचा दुसरा ठेका दिलेला आहे. दोन्ही ठेकेदारांनी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यासाठी पालिकेच्या परवाना विभागाची परवानगी घेऊन त्यांचे शुल्क भरणे बंधनकारक आहे; पण अनेक वर्षांमध्ये हे शुल्क भरण्यात आलेले नाही. बसथांब्यावरील जाहिरातीचे शुल्क मिळत नसल्याची गोष्ट प्रशासनाच्या निदर्शनास आली आहे. जवळपास १५ लाख रुपयांचा महसूल बुडाला आहे. हा महसूल वसूल करण्यासाठी परवाना विभागाने एनएमएमटीकडे पाठपुरावा सुरू केला आहे. परिवहनने ही जबाबदारी ठेकेदाराची असल्याचे स्पष्ट केले आहे. परिवहनने ठेकेदारांशी काय करार केला आहे. परवानगीची जबाबदारी नक्की कोणाची आहे, याची शहानिशा करण्यासाठी कराराची प्रत प्रशासनाने मागितली आहे. यानंतर बुडालेला महसूल कोणाकडून वसूल करायचा हे निश्चित केले जाणार आहे.

अधिकाºयांची लपवा-छपवी
परवाना विभागामध्येही अनागोंदी कारभार सुरू आहे. फुकटच्या जाहिराती लावणाºयांवर ठोस कारवाई केली जात नाही. परवाना विभागाचे प्रमुख प्रकाश वाघमारे यांच्याशी संपर्क साधला; परंतु वारंवार फोन करूनही त्यांचा काहीही प्रतिसाद मिळाला नाही.

फुकटच्या जाहिराती
एनएमएमटीच्या थांब्यावर जाहिरात लावण्याचा ठेका देण्यात आला आहे; परंतु अनेक राजकीय पक्षाचे नेते व पदाधिकारी ठेकेदाराच्याही परवानगीशिवाय फुकट जाहिराती लावत असतात. फुकट प्रसिद्ध करणाºयांवरही कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.