नामदेव मोरे, लाेकमत न्यूज नेटवर्क, नवी मुंबई: सुनियोजित शहराचा डंका पिटणाऱ्या नवी मुंबईत बांधकाम नियम धाब्यावर बसविले जात आहेत. महापालिकेच्या स्थापनेपासून आतापर्यंत २६,८७९ इमारतींनी बांधकामासाठी परवानगी घेतली आहे. पण यामधील फक्त ११,९६७ इमारतींनी नियमाप्रमाणे बांधकाम करून भाेगवटा प्रमाणपत्र घेतले आहे. तब्बल १४,९१२ इमारतींना अद्याप ते घेतलेलेच नाही. यापैकी अनेकांनी परवानगीपेक्षा जास्त बांधकाम केल्याचे आता समोर आले आहे.
देशातील सुनियोजित शहरांमध्ये नवी मुंबईचाही समावेश होतो; परंतु मागील काही वर्षांमध्ये शहर नियोजनाचा फज्जा उडाल्याचे चित्र आहे. प्रत्येक विभागाला अतिक्रमणांचा विळखा आहे. मुळाच शहरात कोणतेही बांधकाम करायचे असल्यास त्याला महानगरपालिकेची बांधकाम परवानगी घेणे गरजेचे असते. सीसी मिळाल्यानंतर प्लींथपर्यंत बांधकाम झाल्यानंतर त्याचेही प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक आहे. बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर ते मंजूर नकाशाप्रमाणे आहे का याची खातरजमा करून भोगवटा प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक आहे; परंतु या नियमाची सर्रास पायमल्ली होत आहे. महानगरपालिकेची स्थापना झाल्यानंतर आतापर्यंत फक्त २६ हजार ९७९ इमारती बांधण्यासाठी महानगरपालिकेने परवानगी दिली आहे. यापैकी ११ हजार ९६७ इमारतधारकांनी नियमाप्रमाणे बांधकाम करून भोगवटा प्रमाणपत्र घेतले आहे. याचाच अर्थ फक्त ४४.५२ टक्के इमारतींनी ‘ओसी’ घेतलेली आहे. १४ हजार ९१२ इमारतींना अद्यापही भोगवटा प्रमाणत्र नाही.
भोगवटा प्रमाणपत्र नसलेल्या इमारतींमध्ये कोपरखैरणे विभागाचा पहिला क्रमांक आहे. या विभागात ७८११ पैकी ६०२३, ऐरोलीमध्येही २६०५ इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र नाही. ज्या विभागात बैठ्या चाळी, रो-हाऊस, माथाडी वसाहती, अल्प उत्पन्न गटातील चाळी आहेत, तेथे भोगवटा प्रमाणपत्र नसलेल्या बांधकामांची संख्या सर्वाधिक आहे. विस्तारित गावठाण परिसरामधीलही अनेक इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र नाही.
विभागनिहाय बांधकाम परवानगी व भोगवटा प्रमाणपत्रांचा तपशील
विभाग - बांधकाम परवानगी - ओसीप्राप्त - विना ओसी
- ऐरोली ४०४८ १४४३ २६०५
- बेलापूर २२८१ १३६३ ९१८
- दिघा १६२ १२५ ३७
- घणसोली १०८५ ९३३ १५२
- कोपरखैरणे ७८११ १७८८ ६०२३
- नेरूळ ४७६९ २६३६ २१३३
- सानपाडा १२५८ ८६२ ३९६
- तुर्भे १४६९ ४४२ १०२७
- वाशी ३९७८ २३७५ १६०३
- दहिसर १८ ० १०
एकूण २६८७९ ११९६७ १४९१२
अतिक्रमणांचे इमले
शहरात ज्या बांधकामधारकांनी भोगवटा प्रमाणपत्र घेतलेले नाही. त्यामधील बहुतांश इमारतींमध्ये अनधिकृत बांधकाम झालेले आहे. मंजूर नकाशापेक्षा जास्त बांधकाम केल्यामुळे भोगवटा प्रमाणपत्र मिळत नाही.
भोगवटा प्रमाणपत्र नसलेल्या बांधकामांना वाढीव मालमत्ताकर आकारला जातो. मूळ कर व दुप्पट दंड असा तीन पट मालमत्ताकर वसूल केला जातो.- शरद पवार, उपायुक्त, मालमत्ता कर