तळोजातील उद्योजकांनी थकविला १५१ कोटी मालमत्ताकर; १०१ उद्योजकांना नोटीस 

तळोजा औद्योगिक वसाहतीमधील उद्योजकांकडे पनवेल महानगरपालिकेचा १५१ कोटी रूपये मालमत्ताकर थकला आहे.

नवी मुंबई: तळोजा औद्योगिक वसाहतीमधील उद्योजकांकडे पनवेल महानगरपालिकेचा १५१ कोटी रूपये मालमत्ताकर थकला आहे. महानगरपालिकेने या प्रकरणी १०१ उद्योजकांना नोटीस पाठविली आहे. १५ दिवसामध्ये कर भरण्यास सांगितले आहे. कर न भरल्यास मालमत्ता सील करण्याचा व प्रसंगी लिलाव करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. पनवेल महानगरपालिका कार्यक्षेत्रामधील मालमत्ता कर भरण्यास काही नागरिकांना व संघटनांचा विरोध आहे. या प्रकरणी न्यायालयातही धाव घेतली आहे. नागरिकांनी कर भरावा यासाठी महानगरपालिकेने जनजागृती केली आहे. मालमत्ताकर हा उत्पन्नाचा प्रमुख स्त्रोत आहे. या पैशातून शहरवासीयांना अत्यावश्यक सुविधा पुरविण शक्य होते. 

कर न भरल्यास त्याला व्याज व दंड आकारला जातो. यामुळे भविष्यात नागरिकांनाच आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागण्याची शक्यता असल्याची भुमीकाही वेळोवेळी स्पष्ट केली आहे. तळोजा औद्योगिक वसाहतीमधील काही उद्योजकांनीही कर भरलेला नाही. या सर्वांना वेळोवेळी सांगूनही सकारात्मक प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे महानगरपालिकेने संबंधीतांना अंतीम नोटीस दिली आहे. १०१ उद्योजकांनी तब्बल १५१ कोटी ६६ लाख ७० हजार ४९४ रुपये कर थकविला आहे. या थकबाकीदारांमध्ये सर्वात कमी थकबाकी ५२ लाख रूपये असून सर्वात जास्त थकबाकी ९ कोटी १४ लाख २० हजार एवढी आहे. ४५ उद्योजकांकडे १ कोटी पेक्षा जास्त थकबाकी आहे.

सर्व थकबाकीदारांनी पुढील १५ दिवसांमध्ये मालमत्ता कर भरावा. या कालावधीत कर भरणा न केल्यास संबंधीतांची मालमत्ता सील करण्याचा व वेळ पडल्यास मालमत्तांचा लिलाव करून थकबाकी वसूल करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. यामुळे आता उद्योजक कर भरणार की न भरण्याच्या भुमीकेवर ठाम राहणार याकडे शहरवासीयांचे लक्ष लागले आहे.

कर भरून लढा देण्याचे आवाहन
तळोजा इंडस्ट्रीज असोसिएशनने मालमत्ता कराविषयी सकारात्मक भुमीका घेतली आहे. उद्योजकांनी कर भरणा करावी व आपल्या हक्कासाठी सनदशीर मार्गाने लढा द्यावा. याविषयी न्यायालयात भुमीका मांडावी. पण कर न भरल्यास त्यावरील व्याज व दंडाची रक्कम वाढत जाण्याची व पुढे कारवाई होण्याची शक्यता असल्याचे सर्वांना कळविण्यात आले असल्याची माहिती टीआयए चे अध्यक्ष सतीश शेट्टी यांनी दिली.

तळोजा औद्योगीक वसाहतीमधील उद्योजकांनी कर भरणा करावी असे आवाहन आम्ही केले आहे. कोणावर कारवाई करावी अशी आमची इच्छा नाही. पण कर भरणा न केल्यास नियमाप्रमाणे उचीत कार्यवाही करावी लागेल. उद्योजकांनी सकारात्मक भुमीका घेवून लवकरात लवकर कर भरावा. गणेश देशमुख, आयुक्त महानगरपालिका

नवी मुंबईतील उद्योजकांचा २२ वर्ष लढा
तळोजा प्रमाणेच नवी मुंबई महानगरपालिका कार्यक्षेत्रामधील ठाणे बेलापूर औद्योगीक वसाहतीमधील काही उद्योजकांनीही मालमत्ताकर न भरण्याचा निर्णय घेतला होता. २००१ पासून याविषयी लढा सुरू होता. याविषयी न्यायालयातही धाव घेतली होती. २०१० मध्ये उच्च न्यायालयाने महानगरपालिकेच्या बाजूने निकाल दिला होता. यावर सर्वोच्च न्यायालयातही धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयात एप्रिल २०२३ मध्ये उद्योजकांनी सर्वप्रथम कर भरावा असे आदेश दिले होते. महानगरपालिकेने अनेक उद्योजकांच्या मालमत्ता सीलही केल्या आहेत. आत्तापर्यंत न्यायालयात महानगरपालिकेला दिलासा मिळाला आहे. यामुळे आता अनेक उद्योजकांनी कर भरण्यास सुरूवात केली आहे.