SC च्या आदेशानंतरही उरण-पनवेलमधील १६३० पारंपरिक मच्छीमारांना आर्थिक नुकसान भरपाई देण्यात टाळाटाळ

सिडको, ओएनजीसी विरोधात मच्छीमार संतप्त, संघटना नोटीस बजावणार

मधुकर ठाकूर -

उरण :  सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही उरण, पनवेल तालुक्यातील १६३० मच्छीमारांना आर्थिक नुकसान भरपाई देण्यासाठी टाळाटाळ करणाऱ्या आणि न्यायालयाच्या अवमान प्रकरणी ओएनजीसी, सिडको विरोधात नोटीसा बजावण्याची तयारी पारंपरिक मच्छीमार बचाव कृती समिती आणि महाराष्ट्र स्मॉल स्केल ट्रॅडिशनल फिश वर्कर्स युनियनने सुरू केली आहे.

  जेएनपीए, ओएनजीसी, सिडको, नवी मुंबई सेझ यांनी विकासाच्या नावाखाली उरण-पनवेल परिसरात विविध समुद्र, खाड्या, पाणथळी जागांवर केलेल्या विविध कामांमुळे कांदळवन, खारफुटीचीही जंगलही मोठ्या प्रमाणावर नष्ट झाली आहेत.यामुळे पर्यावरणाचीही मोठ्या प्रमाणावर हानी झाली आहे. परिणामी स्थानिक पारंपारिक पद्धतीने मासेमारी करणाऱ्या मच्छीमारांना मासळी मिळेनाशी झाली आहे.त्यामुळे उरण-पनवेल परिसरातील स्थानिक पारंपारिक पद्धतीने मासेमारी करणाऱ्या हजारो मच्छीमारांच्या कुटूंबियांना उपासमारीचे संकट आले आहे.

या विविध प्रकल्पांच्या कामांमुळे बाधीत झालेल्या १६३० पारंपारिक मच्छीमार कुटुंबियांना आर्थिक नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी मागील १० वर्षांपासून राष्ट्रीय हरित लवादाकडे (एनजीटी ) मच्छीमारांचा न्यायासाठी लढा सुरू होता. सुनावणीअंती राष्ट्रीय हरित लवादाने उरण-पनवेल तालुक्यातील १६३० स्थानिक पारंपारिक मच्छीमारांना ९५ कोटी १९ लाखांची आर्थिक नुकसान भरपाई व्याजासह देण्याचे आदेश जेएनपीए, ओएनजीसी, सिडको प्रशासनाला दिले होते.मात्र न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात जेएनपीएने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.मात्र जेएनपीएने माघार घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने जेएनपीए, ओएनजीसी, सिडको प्रशासनाला नुकसान भरपाईची रक्कम त्वरित देण्याचे आदेश दिले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर जेएनपीएने आर्थिक नुकसान भरपाईची ७० टक्के रक्कम व्याजासह जिल्हाधिकाऱ्याकडे सुपुर्द केली होती.या रकमेचे १६३० मच्छीमार कुटुंबियांना वाटपही करण्यात आले आहे.मात्र ओएनजीसीने २० टक्के तर सिडको - १० टक्के आर्थिक नुकसान भरपाईची रक्कम सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही वर्षभराचा कालावधी उलटून गेल्यानंतरही अद्यापही अदा केलेली नाही. यामुळे संतप्त झालेल्या मच्छीमारांनी टाळाटाळ करणाऱ्या ओएनजीसी- २० टक्के तर सिडको - १० टक्के रक्कमेच्या वसुलीसाठी आणि न्यायालयाच्या अवमान प्रकरणी कायदेशीर नोटीस बजावण्याची तयारी सुरू केली आहे.पारंपरिक मच्छीमार बचाव कृती समिती आणि महाराष्ट्र स्मॉल स्केल ट्रॅडिशनल फिश वर्कर्स युनियनने मार्फत लवकरच सिडको आणि ओएनजीसी प्रशासनाला नोटीस बजावण्यात येणार असल्याची माहिती संघटनेचे अध्यक्ष नंदकुमार पवार यांनी दिली.