घनकचऱ्यावर होणार १८ कोटींचा खर्च
By admin | Published: November 16, 2015 02:13 AM2015-11-16T02:13:53+5:302015-11-16T02:13:53+5:30
अंबरनाथ नगरपरिषदेत सध्या सुरू असलेल्या घंटागाड्या या नियमाला अनुसरून सुरू नसल्याने आणि या ठेकेदाराची मुदत संपल्याने पालिकेने नवा ठेकेदार नेमण्यासाठी निविदा मागविल्या आहेत
पंकज पाटील, अंबरनाथ
अंबरनाथ नगरपरिषदेत सध्या सुरू असलेल्या घंटागाड्या या नियमाला अनुसरून सुरू नसल्याने आणि या ठेकेदाराची मुदत संपल्याने पालिकेने नवा ठेकेदार नेमण्यासाठी निविदा मागविल्या आहेत. या निविदांमध्ये घनकचरा व्यवस्थापनाच्या नियमांना अधिन राहून कचरा संकलित करण्यात येणार आहे. तसेच ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रियादेखील करण्यात येणार आहे. या सर्व प्रकल्पासाठी पालिका वर्षाकाठी १८ कोटी ३५ लाखांचा खर्च करण्याच्या तयारीत आहे. या निविदांमध्ये प्रत्येक प्रभागात ७ सफाई कामगार ठेकेदारी पद्धतीने पुरविण्यात येणार आहेत. अंबरनाथ पालिकेत प्रथमच स्वच्छतेवर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात खर्च करण्यात येत आहे.
अंबरनाथ नगरपरिषदेचे कचरा संकलन करण्याचे काम हे पनवेलकर या कंपनीला देण्यात आले होते. वर्षाला २ कोटी रुपये कचरा संकलनासाठी या कंपनीला अदा करण्यात येत होते. शहरातील सर्व कचरा संकलित करून तो डम्पिंग ग्राउंडवर टाकण्यात येत होता. मात्र, या कचऱ्याचे वर्गीकरण करण्याची आणि ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याची कोणतीच यंत्रणा कार्यान्वित नव्हती. त्यामुळे नवा ठेकेदार नेमताना घनकचरा व्यवस्थापनेच्या नियमाप्रमाणे हे काम करण्याची जबाबदारी पालिकेवर आली आहे. शहरात दररोज १०५ टन कचरा निर्माण होत आहे. पालिकेच्या ५७ प्रभागांपैकी ५६ प्रभागांत कचरा उचलण्यासाठी ठेकेदारी पद्धतीने ७ कामगार नेमण्याची तसेच प्रत्येक प्रभागात एक गाडी कचरा संकलित करण्यासाठी देण्यात येणार आहे. अंबरनाथ पालिकेतील कर्मचारी कामचुकारपणा करत असल्याने ठेकेदारी पद्धतीने हे कामगार घेण्याची वेळ पालिकेवर आली आहे. अंबरनाथ पालिकेतील ५९४ कर्मचारी हे आता प्रभागनिहाय रस्ते स्वच्छ करणे आणि गटार स्वच्छ करण्याचे काम करणार आहेत. तर, ठेकेदारी पद्धतीने नेमलेले कामगार हे प्रभागातील कचरा संकलित करून ते घंटागाडीत टाकणार आहेत. नव्या निविदेत ज्या घंडागाड्या प्रस्तावित केल्या आहेत, त्या सर्व गाड्या नव्या असणे बंधनकारक केले आहे. प्रत्येक घंटागाडीवर जीपीएस यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. प्रत्येक प्रभागात गाडीची वेळ आणि थांबा निश्चित करणार असून नागरिकांच्या तक्रार नोंदणीकरिता टोल फ्री क्रमांक आणि कॉलसेंटर उभारण्यात येईल. कचरा संकलित झाल्यावर सुका कचरा डम्पिंग ग्राउंडवर टाकण्याबरोबरच ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याची यंत्रणा उभारण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी १८ कोटींच्या वर खर्च अपेक्षित असून तो खर्च १४ वा वित्त आयोग आणि स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानांतर्गत प्राप्त निधीतून करण्यात येणार आहे.