महामुंबईतील सहा मेट्रो मार्गांना १९२ कोटींचा बूस्टर, भूसंपादन वेगाने होणार

प्रकल्पाच्या मंजूर वित्तीय आराखड्यानुसार प्रकल्पावरील केंद्रीय कराच्या ५० टक्के व राज्य शासनाचे कर १०० टक्के, तसेच जमिनीची किंमत याकरिता हे कर्ज दिले आहे. हे सर्व कर्ज एमएमआरडीएच्या खात्यात जमा करण्यात येणार आहे.

नवी मुंबई - राज्यातील एकनाथ शिंदे सरकारने सत्तेत आल्यानंतर महामुंबईतील वाहतूक प्रकल्पांना गती देण्याचा आपला वेग अधिक तीव्र केला आहे. यापूर्वी बहुचर्चित बुलेट ट्रेन प्रकल्पाच्या मार्गातील भूसंपादनाचे अडथळे दूर केल्यानंतर आता महामुंबईतील सहा मेट्रो मार्गांसाठी १९२ कोटींचे बिनव्याजी कर्ज वितरित करण्याचा निर्णय बुधवारी घेतला.

प्रकल्पाच्या मंजूर वित्तीय आराखड्यानुसार प्रकल्पावरील केंद्रीय कराच्या ५० टक्के व राज्य शासनाचे कर १०० टक्के, तसेच जमिनीची किंमत याकरिता हे कर्ज दिले आहे. हे सर्व कर्ज एमएमआरडीएच्या खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. यामुळे मेट्रो मार्गांचे भूसंपादन वेगाने होऊन कामांना आता अधिक गती मिळणार आहे.

या मार्गांचा आहे समावेश

* दहिसर, पूर्व ते डीएन नगर मेट्रो मार्ग क्रमांक २ अ साठी चालू अर्थसंकल्पात ७५ कोटी रुपयांची तरतूद केली असून त्यापैकी ४५ कोटी रुपये वितरीत केले आहेत.
* डीएन नगर ते मंडाळे या मेट्रो मार्ग क्रमांक २ ब साठी चालू अर्थसंकल्पात ५० कोटी रुपयांची तरतूद केली असून त्यापैकी ३० कोटी रुपये प्रदान केले आहेत.
* वडाळा-घाटकोपर-मुलुंड-कासारवडवली मेट्रो मार्ग क्रमांक ४ साठी चालू अर्थसंकल्पात ८० कोटी रुपयांची तरतूद केली असून त्यापैकी ४८ कोटी रुपये दिले आहेत.
* ठाणे-कल्याण-भिवंडी या मेट्रो मार्ग क्रमांक ५ साठी चालू अर्थसंकल्पात ३५ कोटी रुपयांची तरतूद केली असून त्यापैकी २१ कोटी रुपये इतकी एमएमआरडीएस दिले आहेत.
* स्वामी समर्थनगर-जोगेश्वर-विक्रोळी मेट्रो मार्ग क्रमांक ६ साठी चालू अर्थसंकल्पात ४५ कोटी रुपयांची तरतूद केली असून त्यापैकी २७ कोटी रुपये वितरित केले आहेत.
* दहिसर ते मीरा-भाईंदर मेट्रो मार्ग क्रमांक ७ अ आणि ९ साठी चालू अर्थसंकल्पात ३५ कोटी रुपयांची तरतूद केली असून त्यापैकी २१ कोटी रुपये दिले आहेत.

कोविडमुळे आर्थिक गाडा रुतलेला असतानाही मिळणाऱ्या या बिनव्याजी कर्जामुळे या मार्गांच्या जमीन संपादनास गती मिळून त्यांच्या कामांना लवकर सुरुवात होईल, असा राज्य शासनास विश्वास आहे.