पंतप्रधान आवास योजनेचे 200 कोटींचे अनुदान रखडले; सिडकोचा केंद्राकडे पाठपुरावा

घराचा ताबा न मिळल्याने लाभार्थी हवालदिल

कमलाकर कांबळे

नवी मुंबई : पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत सिडकोने बांधलेल्या घरांचे २०० कोटी रुपयांचे अनुदान थकले आहे. त्यासाठी सिडकोचा केंद्राच्या संबंधित विभागाकडे पाठपुरावा सुरू असल्याची माहिती सूत्राने दिली. विशेष म्हणजे केंद्राकडून अनुदान प्राप्त झाल्याशिवाय संबंधितांना घरांचा ताबा मिळणार नसल्याने लाभार्थीसुद्धा हवालदिल झाले आहेत.

सिडकोने पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत दोन वर्षांत सुमारे २४ हजार घरांची योजना जाहीर केली आहे. संगणकीय सोडतीत यशस्वी ग्राहकांना कागदोपत्री संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर ताबापत्रांचेही वाटप करण्यात आले आहे. त्यानुसार समान सहा हप्त्यांत घराचे पैसे भरण्याच्या सूचना संबंधित ग्राहकांना दिल्या आहेत. आवास योजनेच्या अनुदानासाठी ज्यांनी नोंदणी केली आहे, त्यांनी सुरुवातीचे पाच हप्ते भरावयाचे आहेत. उर्वरित सहावा म्हणजे शेवटचा हप्ता पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत मिळणाऱ्या अनुदानातून सिडको वळता करणार आहे. वार्षिक तीन लाख रुपये उत्पन्नाची मर्यादा असलेल्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाला पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत अडीच लाखांचे थेट अनुदान मिळते. तर तीन लाखांपेक्षा अधिक उत्पन्न असणाऱ्या अल्प उत्पन्न गटातील ग्राहकाला गृहकर्जावरील व्याजमाफीच्या स्वरूपात अनुदान प्राप्त होते. सिडकोच्या गृहयोजनेत यशस्वी ठरलेले सुमारे दहा हजार ग्राहक थेट अनुदान मिळण्यास पात्र आहेत.

अनुदानाची ही रक्कम परस्पर सिडकोकडे जमा होणार आहे. परंतु दोन वर्षे झाली तरी अनुदानाची ही रकम प्राप्त न झाल्याने अगोदरच आर्थिक विवंचनेत असलेल्या सिडकोसमोर पेच निर्माण झाला आहे. सिडकोच्या सूत्राने दिलेल्या माहितीनुसार ही रकम २०० कोटींच्या घरात आहे. केंद्राकडून अनुदान मिळत नाही, तोपर्यंत संबंधित ग्राहकांना घराचा ताबा देणे सिडकोला तांत्रिकदृष्ट्या शक्य नाही. त्यामुळे पाच हप्ते भरूनही घराचा प्रत्यक्ष ताबा मिळणार नसल्याने ग्राहकांची धाकधूक वाढली आहे.

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी ३५ टक्के आरक्षण

• सिडकोने पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत २०१८ मध्ये १४,८३८ आणि २०१९ मध्ये ९,२४७ अशा एकूण २४,०८६ घरांची योजना जाहीर केली. यापैकी ५० टक्के घरे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (वार्षिक उत्पन्न ३ लाखांपर्यंत) आरक्षित होती. त्यामुळे सिडकोला विविध प्रकारे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर आता यापुढील गृहप्रकल्पांतील घरांसाठी ही मर्यादा ३५ टक्के करण्याचा निर्णय सिडकोने घेतला आहे. 
• उर्वरित ६५ टक्के घरे खुल्या बाजारात सिडकोला विकता येणार आहेत. विशेष म्हणजे याबाबतच्या प्रस्तावाला सिडकोच्या संचालक मंडळानेही मंजुरी दिल्याचे समजते. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील ग्राहकाला पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत थेट २ लाख ५० हजार रुपयांचे अनुदान मिळते.