प्रकल्पग्रस्तांचा २०३८ एकर जमिनीसाठी लढा सुरू

शासनाने संपादित केलेल्या जमिनीमधील साडेबारा टक्के भूखंड प्रकल्पग्रस्तांना परत देण्याचा निर्णय घेतला; परंतु प्रत्यक्षात

नामदेव मोरे / लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी मुंबई : शासनाने संपादित केलेल्या जमिनीमधील साडेबारा टक्के भूखंड प्रकल्पग्रस्तांना परत देण्याचा निर्णय घेतला; परंतु प्रत्यक्षात ८.७५ टक्के जमीन परत दिली व ३.७५ टक्के जमीन सामाजिक सुविधेसाठी राखून ठेवली. आतापर्यंत तब्बल २०३८ एकर जमीन सिडकोने त्यांच्याकडे राखून ठेवली असून त्यामधील फक्त ३७ एकर प्रकल्पग्रस्तांच्या संस्थांना दिली आहे. उर्वरित जमिनीचा वापर आमच्यासाठी केला नसेल तर ती परत मिळविण्याचा निर्धार प्रकल्पग्रस्तांनी केला असून आगरी कोळी युथ फाउंडेशनच्या माध्यमातून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
प्रकल्पग्रस्तांनी लोकनेते दि. बा. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली जानेवारी १९८४मध्ये जासईमध्ये केलेल्या तीव्र आंदोलनामध्ये पाच शेतकरी हुतात्मा झाले व ३८ जण गंभीर जखमी झाले. या आंदोलनाची दखल घेऊन राज्य शासनाने संपादित केलेल्या जमिनीपैकी १२.५ टक्के जमीन परत देण्याचा निर्णय घेतला. देशामध्ये संपादित केलेल्या जमिनीपैकी काही भाग परत देण्याचा निर्णय पहिल्यांदा झाला. ७ मार्च १९९० मध्ये शासनाने हा निर्णय घेतला. सिडकोला २७ वर्षांमध्ये अद्याप सर्व भूखंडाचे वाटप होऊ शकले नाही. भूखंड वितरीत करताना पूर्ण साडेबारा टक्के जमीन दिली नाही. शेतकऱ्यांना ८.७५ टक्के जमीन परत दिली व उरलेली ३.७५ टक्के जमीन सामाजिक सुविधेसाठी राखून ठेवली. प्रकल्पग्रस्तांची ५४ हजार ३१३ एकर जमीन संपादित केली आहे. साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत जवळपास ६७९३ एकर जमीन परत देणे आवश्यक आहे. यापैकी पावणेचार टक्केप्रमाणे २०३८ एकर जमीन सामाजिक सुविधेसाठी राखून ठेवली आहे. प्रत्यक्षात गावांमध्ये सामाजिक सुविधा देण्यात आलेल्या दिसत नाहीत. प्रकल्पग्रस्तांच्या संस्थांना फक्त ३७ एकर जमीन वितरीत केली आहे. उर्वरित २००१ एकर जमिनीचे काय झाले याविषयी आगरी कोळी युथ फाउंडेशनने अनेक महिन्यांपासून अभ्यास सुरू केला होता.
आगरी कोळी युथ फाउंडेशनने अ‍ॅड. राहुल ठाकूर यांच्या वतीने ४ मे रोजी जनहित याचिका दाखल केली आहे. यामध्ये प्रत्यक्षात २८ याचिकाकर्ते आहेत. सामाजिक सुविधेसाठी कपात करून घेतलेले भूखंड मूळ मालकांना परत देण्यात यावे, अशी मागणी केली आहे. न्यायालयात लढा देण्यासाठी गावनिहाय वितरीत केलेल्या जमिनीचा व मिळालेल्या मोबदल्यासह इतर सर्व माहिती संकलित केली असून, ते
म्हणने न्यायालयात सादर केले जाणार आहे.


प्रकल्पग्रस्तांसाठीच्या याचिकाकर्त्यांची यादी
मनोज जगन्नाथ म्हात्रे (जुहूगाव), मिलिंद अविनाश पाटील (घणसोली), अ‍ॅड. सुनील महादेव पाटील (कुकशेत), संदीप जनार्दन पाटील (कोपरखैरणे), जयश्री अरविंद पाटील (जुहूगाव), अजय पंडित मुंडे (घणसोली), महेश प्रल्हाद पाटील (शिरवणे), कोमल कैलास पाटील (रबाळे), संदेश विठ्ठल ठाकूर (उरण), प्रमोद रामनाथ ठाकूर (उरण), हर्षद ठाकूर (उरण), सुशांत श्रीकांत पाटील (वसई), डॉ. सुरेंद्र हरिश्चंद्र पाटील (शिरवणे), डॉ. रवींद्र द्वारकानाथ म्हात्रे (घणसोली), डॉ. अमोल म्हात्रे (तुर्भे), डॉ. वेदांगिनी किशोर नाईक (बोनकोडे), डॉ. निवेदिता दीपक पाटील (करावे), आगरी समाज सेवा संस्था (महाराष्ट्र प्रदेश), आगरी विकास सामाजिक संस्था (वाघबीळ, ठाणे), आगरी एकता विकास सामाजिक संस्था (कळवा, ठाणे), जाणता राजा सामाजिक विकास मंडळ (बामन डोंगरी, पनवेल), सन्नी वासुदेव चौधरी (ठाणे), प्रीतेश छगन पाटील (ठाणे), प्रकाश पद्माकर पाटील (ठाणे), स्वप्निल किशोर वाफेकर (ठाणे), महेंद्र पंजानंद पाटील (ठाणे), मयूर कोटकर (ठाणे).


तालुकानिहाय जमिनीचा तपशील (एकर)
तालुकासंपादित जमीन३.७५ टक्के
ठाणे११५९१४३४.६८
उरण१९८८५७४५
पनवेल२२८७५७५७
एकूण५४३५१२०३८