लोकमत न्यूज नेटवर्क नवी मुंबई: महापालिका आयुक्त राजेश नार्वेकर यांच्या मार्गदर्शनानुसार अंदाजपत्रकात दिलेले वसुलीचे उद्दिष्ट साध्य करण्यात प्रशासनाला यश आले आहे. मालमत्ता कर विभागाने मागील वर्षी पेक्षा 107 कोटी 17 लक्ष अधिकचे विक्रमी उत्पन्न प्राप्त केले. त्याचप्रमाणे नगररचना विभागानेही विविध अडथळ्यांवर मात करीत विकासशुल्कापोटी मागील वर्षीपेक्षा 209.18 कोटी अधिक उत्पन्न मिळवून इतिहास घडविला आहे.
नगररचना विभागास सन 2022-23 या आर्थिक वर्षात 200 कोटी रक्कमेचे सुधारित उद्दिष्ट देण्यात आले होते. त्या अनुषंगाने आयुक्तांच्या मार्गदर्शनानुसार, सहाय्यक संचालक नगररचना सोमनाथ केकाण यांच्या नियंत्रणाखाली नगररचना विभागातील सर्व अधिकारी, कर्मचारी यांनी विशेष प्रयत्न करीत ऑनलाईन बांधकाम प्रणालीतील अडचणी तसेच विकास योजनेच्या अनुषंगाने सुरु असलेल्या न्यायालयीन बाबी यावर मात करीत हे उद्दिष्ट गाठलेले आहे.
कोरोना प्रभावीत कालखंडात 2020 पासून शहरातील विकास कामांची गती अतिशय मंदावलेली होती. मागील 2 आर्थिक वर्षात नगररचना शुल्कातून अत्यल्प उत्पन्न प्राप्त झाले होते. सन 2020-21 या आर्थिक वर्षात 95 कोटी उद्दिष्टापैकी 58.92 कोटी इतकी वसूली झाली होती. त्याचप्रमाणे पुढील 2021-22 या आर्थिक वर्षात 100 कोटी उद्दिष्टापैकी 57.63 कोटी इतकीच वसूली झाली होती. तथापी यावर्षी कोरोनाचा प्रभाव काहीसा कमी झाल्यानंतर विकास प्रक्रियेला गती देण्यासाठी नगररचना विभागामार्फत विशेष प्रयत्न करण्यात आले.
सन 2022-23 या आर्थिक वर्षात शेवटच्या मार्च महिन्यात नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या उत्पन्नात लक्षणीय भर पडलेली असून माहे मार्च मध्ये 109.65 कोटी इतके उत्पन्न प्राप्त झाले आहे. यामध्ये विशेष म्हणजे 31 मार्च या आर्थिक वर्षाच्या अखेरच्या दिवशी एका दिवसात 62.66 कोटी इतकी रक्कम विकास शुल्क अधिकमूल्य पोटी वसूल करण्यात आलेली आहे. दिलेल्या उद्दिष्टापेक्षा 66.81 कोटी अधिक उत्पन्न मिळवित नगररचना विभागाने आत्तापर्यंतचे रेकॉर्ड ब्रेक उत्पन्न मिळविलेले आहे. विकास योजनेच्या हरकती व सूचनांच्या सुनावणीचा कार्यक्रम मार्च महिन्यातच नियोजित करूनही नगररचना विभागाने सुट्टी न घेता सुट्टीच्या दिवशीही कार्यालय सुरु ठेवून सदरचे उद्दिष्ट गाठले आहे.
नवी मुंबई महानगरपालिका विकास योजनेच्या अनुषंगाने सुरु असलेल्या न्यायालयीन लढाईत तसेच विकास योजनेतील अढथळ्यांवर मात करीत उद्दिष्टापेक्षा अधिक वसूली करण्याच्या दृष्टीने योग्य नियोजन करण्यात आले. यामध्ये वाशी, कोपरखैरणे व बेलापूर येथील पुनर्विकासाच्या प्रस्तावांना जानेवारी ते मार्च दरम्यान परवानगी मंजूर करण्यात आली. खाजगी इमारतींच्या पुनर्विकासाकरिता देखील नवी मुंबई महानगरपालिकेने पुढाकार घेऊन मंजूर एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीचा अवलंब करण्यात येत असलेल्या अडचणी सोडविण्याकरिता नगररचना विभागामार्फत शासन स्तरावर पाठपुरावा करण्यात आला. याकरिता महापालिका आयुक्त श्री. राजेश नार्वेकर यांनीही व्यक्तीश: पुढाकार घेतला व शासन स्तरावर पाठपुरावा केला. त्यामुळे ही बाब शक्य झाली.
मालमत्ताकर विभागाप्रमाणेच नगररचना विभागाने उद्दिष्टापेक्षा अधिक वसूली करीत 133.40 टक्के वसूली या आर्थिक वर्षात केलेली असून 266.81 कोटी इतकी रक्कम विकास शुल्कापोटी वसूल केलेली आहे. ही रक्कम मागील वर्षीपेक्षा 209.18 कोटीने अधिक असून नगररचना विभागाने प्राप्त केलेल्या या यशस्वी महसूलाबद्दल महापालिका आयुक्त राजेश नार्वेकर यांनी सहाय्यक संचालक नगररचना सोमनाथ केकाण व त्यांच्या नगररचना विभागातील सहकारी अधिकारी, कर्मचा-यांची चांगल्या कामाबद्दल प्रशंसा केली आहे.
यामुळे मागील काही वर्षांपासून मंदावलेल्या पुनर्विकासाच्या प्रक्रियेला चालना मिळाल्याबद्दल समाधान व्यक्त करीत नमुंमपा आयुक्त राजेश नार्वेकर यांनी संबंधित घटकांचे व नागरिकांचे आभार मानले आहेत.